काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतले अब तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतमा विचाराधीन भएका तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा पुनः सुनुवाइ भएर फैसला हुने भएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

पुनः सुनुवाइको प्रक्रिया नयाँ ऐन संशोधन, मुलुकी संहितासम्बन्धी नेपाल ऐन लागू भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए । मुलुकी संहिता, दण्ड जरिमानासम्बन्धी ऐनअनुसार सुनुवाइपछि सजाय निर्धारण पुनः हुनेछ ।

नयाँ मुद्दा र विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ पुनः गरिने र सजाय निर्धारण गर्नका लागि दोस्रो सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि एउटा मुद्दामा एकपटक सुनुवाइ भएपछि सोही इजलासले मुद्दाको छिनोफानो गर्नुका साथै सजाय निर्धारण गर्ने गरेको थियो ।

अब तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाको गत वैशाख २ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलोपटक सुुनुवाइ हुनेछ भने पुनः अर्को इजलासले कति सजाय हुन्छ भनी निर्धारण हुनेछ । उक्त मुद्दाको प्र्रक्रिया एक महिनाभित्र मिसिल सबै हरेर सुुनुवाइ गरी दण्ड सजायका लागि अदालतले छुट्टै इजलास गठन गरेर सजाय तोक्नेछ ।

नियमविपरीत संसद्का कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, संसदमा तीन करोडभन्दा बढी अनियमितता शीर्षकको समाचारमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले आर्थिक कार्यविधिविपरीत प्रोत्साहन भत्ता लिएको पाइएको छ । संसद् कर्मचारीहरूले प्रोत्साहनस्वरूप ८० प्रतिशत भत्ता लिँदै आएकोमा अघिल्लो वर्ष सरकारले त्यसमा रोक लगाएको थियो ।

सरकारले त्यसमा रोक लगाएपछि आन्दोलित भएका कर्मचारीलाई संसद् सचिवालयले नियमविपरीत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संसद् सचिवालयले अर्थमन्त्रालयसँग सहमति नै नलिई आफ्ना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यालय रित्तो बनाएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली भ्रमणमा ! शीर्षकको समाचारमा चन्दननाथ नगरपालिकाको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली कार्यालय रित्तो बनाएर भ्रमणमा निस्किएको छ । नगरपालिका नै रित्तो बनाएको ९ जना कर्मचारी र ७ जना नगर कार्यपालिकाको सदस्यहरुको टोली भ्रमणमा गएको हो ।

१६ जनाको टोली नै एकपटक भ्रमणमा निस्किए पछि नगरपालिकाको दैनिक काम प्रभावित भएको छ । नगरपालिकामा विभिन्न कामले आउने सेवाग्राही विना काम फर्किने गरेका छन् ।

दानसाँघु सडक खण्डको काम सकेर रकम भुक्तानी गरिदिन नगरपालिका पुगेका धमेन्द्र महतारा भन्छन्, ‘सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी नभएका कारण काम हुन सकेन् । काम सम्पन्न भएको महिनौ भयो, अहिलेसम्म भुक्तनी भएको छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारीहरु भ्रमणमा भएकोले समस्या भयो ।’

त्यस्तै पत्रिकाले मालपोत कर्मचारी र भूमाफियाको कनेक्सन, हत्या र बलात्कारका घटनामा वृद्धिलगायतका समाचारलाई प्राथमिकतामा छापेको छ।