सिहंदरबार भित्रै काम गर्ने श्रमिकले पाउँदैन न्यूनतम तलब, बैंक खाता छैन, अनुगमन शून्य « Khabarhub
Logo
१६ मंसिर २०७८, बिहीबार

सिहंदरबार भित्रै काम गर्ने श्रमिकले पाउँदैन न्यूनतम तलब, बैंक खाता छैन, अनुगमन शून्य



काठमाडौं– सरकारले ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै लागू हुनेगरी उक्त न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र बृद्धि गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर, अझ पनि कतिपय क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकविनै काम गर्नेगरेको पाइएको छ ।

देशकै एक मात्र प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्यान्टिनमा काम गर्ने श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित रहेको पाइएको छ । यी क्यान्टिनमा रोजगारी गरिरहेका श्रमिकले सरकारले तोकेभन्दा धेरै कम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् ।

सिहंदरबारस्थित संसद सचिवलयको क्यान्टिनमा काम गरिरहेकी एक युवतीलाई उक्त क्यान्टिनले मासिक ९ हजार मात्र दिने गरेको ती युवतीले नाम नखुलाउने सर्त बताइन् । यो क्यान्टिनमा ९ जना श्रमिकले काम गर्छन् । उनीहरु सबैको मासिक १० हजारभन्दा कम पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहेका पाइएको छ । ती युवतीकाअनुसार क्यान्टिन साहुसँग न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा गर्‍यो भनेर कामबाट निकाल्न धम्की दिन्छ ।

उनले भनिन्, ‘तलब कम भयो भनेर कसैले आवाज उठायो भने भोलिदेखि काम नआइजो भनेर सिधै निकाली दिन्छन् । यहाँ काम गर्ने कसैले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैन ।’ बैक खाता पनि छैन र र्बैकबाट नभइ नगद तलब बुझ्‍ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय भित्रको क्यान्टिनमा काम गर्ने श्रमिकले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको पाइएको छ । हाल सिहंदरबारभित्रकै सवैभन्दा सस्तो र सुलभदरमा खाजा, खाना, चिया र नास्ता खुवाउने यो क्यान्टिनमा काम गर्ने श्रमिकले मासिक ८ देखि ९ हजार मात्र पारिश्रमिक लिएर काम गरिहेका छन् ।

क्यान्टिन साहुले मासिक ९ हजार मात्र पारिश्रमिक दिने गरेका सञ्चार मन्त्रालयको क्यान्टिनमा काम गर्ने एक श्रमिकले नाम नबताउन सर्तमा बताए । उनले भने, ‘यो क्यान्टिनमा काम गरेबापत मासिक ८ हजार तलब लिने गरेको छु । मलाई साहुले हातैमा तलव दिन्छ । बैक खाताको कुरा गरेको पनि थाहा छैन । यहाँ काम सवैको तलब ११ हजारभन्दा कम नै छ । नियुक्ति पत्र पनि दिएको छैन ।’

यस्तै, पर्यटन, कृषि मन्त्रालयको क्यान्टिनमा काम गर्ने श्रमिकले पनि आफूहरुलाई क्यान्टिन सञ्चालकले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको गुनासो गरेका छन् । सिहंदरबार भित्रका क्यान्टिनमा काम गर्ने श्रमिक कसैले पनि र्बैक खाताबाट तलब भुत्तानी गदैन ।

सिहंदरबारभित्र करिब २० वटा क्यान्टिन सञ्चालनमा छन् । प्राय यी क्यन्टिनमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरु सरकारले तोकेभन्दा धेरै कम तलब लिएर काम गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिने रोजगादातालाई कडाइका साथ कारवाही गरिने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । तर, सिहंदरबार भित्रै काम गर्ने श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन बाट बञ्चित हुदाँसम्म सम्बन्धित निकाय बेखर जस्तै छ । धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले न्यूतनम पारिश्रमिक लागू भएको छैन ।

न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने र बैक खाताबाट तलब नदिने रोजगारदाता कम्पनीका विरुद्ध उजुरी आए तत्काल कारवाही गर्ने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझा बताँउछन् । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने र बैंक खाताबाट तलब नपाएको भनेर विभागमा उजुरी नआएको महानिर्देशक ओझाले जानकारी दिए ।

अनिवार्य बैंकबाट तलब भुक्तानी ऐनमा व्यवस्था

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिकमा हेरफेर गरि बृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई अनिवार्य बैंकमाफर्त तलब भुत्तानी गर्नेपर्ने ऐनमा भनिएको छ ।

तर, सिहंदरबारकै क्यान्टिनमा काम गर्ने श्रमिकको बैंक खाता छैन भने उनीहरुले बैकबाट तलब पनि पाउँदैनन् । सिंहदरबार भित्रै काम गर्ने श्रमिकको हालत यस्तो छ भने अन्य स्थानमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था कस्तो होला भने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

अनुगमन हुँदैन

सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ र १०७ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक गत साउनदेखि बृद्धि गरेको छ । तर, आन्तरिक श्रम बजारमा काम गरिरहेका श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए नपाएको विषयमा अनुगमन हुँदैन ।

न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने र बैक खाताबाट तलब दिए नदिएको विषयमा नियमन गर्ने अधिकार पाएको नियमन निकाय विभागले अनुगमन नगर्ने गरेको श्रमिककै गुनासो छ । विभागका महानिर्देशक ओझाले उजुरीका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाता कम्पनीमा अनुगमन गर्नेगरेको जानकारी दिए ।

तर, महानिर्देशकले भने जस्तो विभागले अनुगमन गरेको पाइँदैन । रोजगारदाता कम्पनीमा सरकारले अनुगमन नगर्दा धेरै श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित छन् ।


भर्खर

0