सबै कुरा भताभुंग बनाएर, पुरानो घरमा डोजर लगाउन सम्भव छैन–मन्त्री पण्डित « Khabarhub
Logo
११ श्रावण २०७८, सोमबार

सबै कुरा भताभुंग बनाएर, पुरानो घरमा डोजर लगाउन सम्भव छैन–मन्त्री पण्डित



काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुरानो नीतिलाई निमिट्यान्न पारी सम्पूर्ण नयाँ संरचना बनाउँछु भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री पण्डितले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति नियमहरु भताभुंग बनाएर सबै नयाँ गर्ने विषय संभव नभएको बताएका हुन् ।

उनले विगतमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भए परिर्वतन गर्दै जान सकिने र भविश्यमा पनि आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गर्न सकिने भन्दै विद्यमान सम्पुर्ण नीतिगत व्यवस्थामा डोजर लगाउन सम्भव नभएको बताए ।

उनले भने “ विगतमा गरिएको कुराले विभेद भयो भनेर विगतकालाई हामी स्वकिार गर्छौ कि,हामी विभेदकारी थियौ भनेर ? कि समय अनुकुल परिर्वतन भईरहन्छ ? त्यसकारण हिजो गरेनम् । आज त्यो एकदम अनिवार्य छ । भविष्यमा अझै अनिवार्य हुन सक्छ । हिजो जुन ऐन आएको छ । सबै कुरा भताभुंग बनाएर, पुरानो घरलाई डोजर लगाएर सम्म बनाएर नयाँ जग खन्ने गरि होइन । अहिले त्यो संभव छैन । ”

सरकारको विभिन्न संरचना र संगठनहरु पनि त्यो अनुसार तयार नभएको भन्दै उनले विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यगत स्थिति कहाँ कति परिर्वतन गर्ने भन्ने अनुसार अतिकतमसम्म मिलाएर अघि बढेको उल्लेख गरे ।

उनले भने “अहिले हामी देख्छौ । एकातिर नेपाल आर्मी, अर्कातिर सशस्त्र प्रहरी, अर्कोतिर जनपद प्रहरी ,अर्कातिर अनुसन्धान र अर्कोतिर निजामति छ । यी सबै सरकार त सरकारकै हुन् तर मिल्दैन । त्यसकारण जहाँसम्म मिल्छ , मिल्दै मिलाउँदै जाने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।सबै भताभुंग गरेर फेरी अर्को आँधीवेहरी श्रृजना गर्ने गरि अहिले संभव छैन । संभव भएजति छलफल गरेर ल्याईएको छ । अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगत रुपमा विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो ठाउँमा छैनौ । समग्र परिवेशले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ । त्यति बुझेर अगाडि बढ्यौ भने हामी निकासमा पुग्छौ । ”

लामो समय सम्म श्रेणी र तहगत प्रणालीमा छलफल गरेर स्थानीय र प्रदेशमा गएको भन्दै मन्त्री पण्डितले भविश्यमा तात्कालिन वस्तुस्थिति अनुसार परिर्वतन गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पारे । समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका लागि विभागिय मन्त्री पण्डितलाई समितिमा बोलाएको हो ।


भर्खर

0