---

काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक श्रम बजारभित्रै बरोजगारी युवा–युवतीलाई रोजगार उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।

जसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्र १ लाख ७ हजार युवा स्थानीयस्तरका निर्माणधीन परियोजना, निर्माण कम्पनी, स्थानीयस्तरका प्रतिष्ठानमा काम लगाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सीमित अवधिका लागि भएपनि युवालाई काम दिने सरकारी तयारी छ । जसका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजित बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले नै डेढ महिनाका लागि धेरै क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिने योजना अघि बढाएको छ । जसका आधारमा पनि देशभित्रै रोजगारीका अवसर प्रसस्तै भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आन्तरिक श्रम बजारभित्र होटल पर्यटन, रात्रिकाालिन मनोरञ्जनका, निर्माण क्षेत्र, उद्योग, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा रोजगारी दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले देशभित्र काम गर्न चाहने युवालाई रोजगारीको वातावरण मिलाइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संयोजक प्रकाश दाहालले बताए । ‘देश भित्रको रोजगारीप्रति युवाको आकर्षण कम देखिन्छ । आफनै देशमा राम्रै रोजगारी पाएपनि गर्ने नरुचाउन गरेको देखिन्छ,’ संयोजक दाहालले भने, ‘यहाँ समस्या रोजगारीमा होइन देखासिकी र आचारणको छ । विदेशमा गएर १२ घन्टा काम गर्न पछि नपर्ने युवा देशभित्र ५ घन्टा पनि काम गर्न चाहाँदैनन् ।’ नेपालमा धेरै मौसमी काम रहेको भन्दै उनले यसलाई सदाबहादर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना सरकारले बनाउँदै गरेको बताए ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका सम्भावना प्रसस्तै रहेको रोजगारदाता कम्पनी र आन्तरिक श्रम बजारमा कामदार आपूर्ति गदै आएका आपूर्तिकर्ता संस्थाले बताएका छन् । तर, देशभित्रको रोजगारीका लागि माग भएजति युवाजमतको आकर्षण नहुने गरेको रोजगारदाता र आपूर्तिकर्ता संस्थाले बताउदै आएका छन् । देश भित्र पाएको काम गर्नुभन्दा विदेशी जानुपर्छ भने भावाना हाम्रा युवामा रहेको सुरक्षा आपूर्ति संघका अध्यक्ष उद्धवराज ढालाकोटीले बताए । देशभित्रै पनि रोजगारीका अवसर धेरै रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा काम गर्नुभन्दा विदेशमा गएर जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्छ भने भावाना हाम्रा युवासँग छ,’ ढालाकोटीले भने, ‘यस्तो भावानाको अन्त्य गर्नुपर्छ । देशको जागिर छोडेर विदेश जाने प्रथा जस्तै भएको छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विदेशमा जस्तोसुकै काम गर्ने चाहने देशभित्र भने स्तरीय काम खोज्न प्रविधि रहेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय देशभित्रको रोजगारीभन्दा पनि नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगारीमा भविष्य राम्रो देख्न थालेको उनको तर्क छ । देशभित्र अरु जागरि भएपछि मौसम रोजगारी भन्द युवा नगर्ने गरेको रोजगारदाता कम्पनीले बताउदै आएका छन् ।

एक स्थानीय तहमा २ सयलाई जागिर

श्रम मन्त्रालयले हाल ७ सय ५३ स्थानीय तहमै रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ रोजगारका धेरै क्षेत्र पहिचान गरेको छ । एउटा स्थानीय तहबाट २ सय जनाभन्दा धेरै युवाका लागि रोजगारी निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ । जसका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेको श्रम मन्त्रालय अन्र्तगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ ।

बेरोजगार नागरिकको तंथ्याकका रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत अहिले संकलन भइरहेको छ । यही सूचीका आधारमा नयाँ रोजगारीका लागि क्षेत्र पहिचान गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना भएका रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत बेरोजगार युवाको तंथ्याक संकलन गरेर रोजगारी दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभित्र पाउने मौसमी रोजगारीका कारण पनि युवा स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भने भावानाको विकास नभएको पाइन्छ ।

सरकारले श्रमिकको हकअधिकार स्थापित गर्ने श्रम ऐन र नियमावाली ल्याएपनि कायान्वर्यनको पाटो फितलो हुदाँ देशभित्रको रोजगारीमा युवाको आकर्षण कम हुने गरेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सरकारले लोकप्रियताका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नारा मात्र लगाउने गरेको छ । मौसमी जागरी दिएर युवालाई राज्यले अल्मलाउन खोज्दा युवाको आकर्षण देशभित्रको रोजगारीमा घटिरहेको छ ।’

देशभित्र काम गर्ने श्रमिकले रोजगारीसँग आफनो भविष्यसँग जोडिएका विषयमा ग्यारेन्टी खोजिरहेको ट्रेड युनियन संगठनको भनाई छ ।

सरकारलाई आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने श्रम आयोग र श्रम अदालत गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । श्रम अदालत नहुदाँ श्रमिक मुद्धा ओझलमा परिरहेको यूनियनको बुझाइ छ ।