श्रीलंका श्रृंखलाबद्ध आक्रमण : राजनीतिक खिचातानीको नतिजा ! « Khabarhub
Logo
११ मंसिर २०७८, शनिबार

श्रीलंका श्रृंखलाबद्ध आक्रमण : राजनीतिक खिचातानीको नतिजा !



श्रीलंकामा ३ सय जनाभन्दा धेरैको ज्यान जानेगरी गराइएको श्रृंखलाबद्ध आत्मघाती बम आक्रमणको जिम्मा लिएर विश्व आतंकबादी संगठन इस्लामिक स्टेटले लिएको छ । स्लामिक स्टेट आवद्ध अमाक एजेन्सीमार्फत् जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै ठोस प्रमाण भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । इराक र सिरियाको नक्सानै मेटेर सन् २०१४ देखि संसारभर आतंक फैलाउन उद्दत यो समूहले दक्षिण एशियाका देशहरुमा समेत निशाना बनाउँदै आएको थियो ।

इस्लामिक स्टेटले सिरिया र इराकमा कब्जा गरेको सम्पूर्ण भू–भाग झण्डै चार वर्ष अमेरिका र रुससंग उनीहरुका साझेदारहरुले लगातारको आक्रमणपछि फिर्ता गरेसँगै विजयको घोषणा गरेका थिए । तर, श्रीलंका आक्रमणसँगै यो समूह अझैपनि विदेशी भूमिमा आक्रमण गर्नसक्ने शक्ति रहेको देखाएको छ ।

इस्लामिक स्टेटको दावी सत्य रहे सिरिया र इराकबाहिर विदेशी भूमिमा इस्लामिक स्टेटले गराएको यो सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो । यसअघि इस्लामिक स्टेटले सन् २०१५ मा इजिप्टको शर्म अल शेख शहरबाट रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग शहरका लागि २ सय २४ यात्रु लिएरका उडेको विमानमा बम विष्फोट गरी खसालिएको थियो । आकाशमै बम बिष्फोट हुँदा बिमानमा सवार सबै यात्रुको ज्यान गएको थियो ।

सन् २०१६ मा श्रीलंकाबाट इस्लामिक स्टेटमा भर्ना हुनका लागि करिब ३२ जना सिरिया र इराकमा गएका थिए । दक्षिण एशियाका माल्दिभ्स, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट पनि ठूलो संख्यामा सिरिया र इराकमा इस्लामिक स्टेटमा भर्ना हुनका लागि मानिसहरु त्यसतर्फ लागेसँगै स्वदेशमै पनि इस्लामिक उग्रवाद मौलाउँन प्रेरणा मिलेको थियो । हाल सम्पूर्ण नियन्त्रण गरेको भूमिबाट हटाइएपछि इस्लामीक स्टेट सिरिया र इराकमा छापामार शैलीको आक्रमणमा मात्र सिमित रहेकै बेला श्रीलंका आक्रमणपछि यो समूह अझै पनि संसारभर आतंकबादी हमला गर्न सक्षम रहेको देखाएको छ ।

पछिल्लो समय बाहिर जे–जस्तो देखिएपनि श्रीलंकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकरावको अवस्था रहेको बताइन्छ । श्रीलंकाको राजनीतिक टकरावले पनि इस्लामिक स्टेटलाई आक्रमण गर्न सहयोग पुर्‍याएको हुनसक्ने शैलीमा पनि टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

सिरिया र इराकमा कमजोर रहेको तथा कुनै पनि भूभागमा कब्जा नजमाएकाले इस्लामिक स्टेटमा भर्ना भएका विदेशी लडाकु स्वदेश फर्केर त्यहाँ घातक आतंककारी आक्रमण गर्नसक्ने समेत चिन्ता उत्पन्न हुने गरेको छ । स्वदेश फर्कने लडाकु कठोर युद्धका अनुभवी समेत रहने गरेकाले उनीहरुले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षामा ठूलो चुनौति समेत थप्ने गरेका छन् । दक्षिण एशियाबाट इस्लामिक स्टेटमा भर्ना हुन सिरिया र इराक गएकामध्ये कति लडाकु स्वदेश फर्केका छन् तथ्य भन्ने हालसम्म सार्वजनिक भने भइसकेको छैन । त्यस्तै कुनै मुलुकको राजनीतिक खिचातानीले पनि सम्भावित आतंककारी आक्रमणलाई सहयोग पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

इस्लामिक स्टेटले श्रीलंकामा भएको श्रृङखलाबद्ध आक्रमणको जिम्मा लिएसँगै आक्रमण अघि त्यहाँको सुरक्षा निकाय कहाँनेर चुक्यो भन्ने बारे बहस शुरु भएको छ । आइतबार बम आक्रमण हुनुअघि नै त्यहाँको सुरक्षा निकायले सम्भावित सांघातिक आक्रमणबारे सूचना पाएको तर त्यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक कदम नचालेको समाचार आइरहेको अवस्थामा बहस हुनु अस्वभाविक पनि छैन ।

त्यस्तै गत अक्टोबर महिनामा श्रीलंकामा देखिएको राजनीतिक संकटले पनि यसमालाई प्रभाव पारेको रुपमा विश्लेषण भइरहेको छ । गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति तथा श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका प्रमुख तथा चीन निकट मानिने मैत्रिपाला सिरिसेनाले आफ्नो पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरी युनाइटेड नेशनल पार्टीका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई पदबाट हटाएर पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए । तर, मुलुकभित्रै तथा बाहिरबाट चर्को दबाब आउनुका साथै संसद्मा राजापाक्षेको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि उनले रनिल विक्रमासिंघेलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नु परेको थियो ।

तस्वीर- सटर स्टक

पछिल्लो समय बाहिर जे–जस्तो देखिएपनि श्रीलंकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच टकरावको अवस्था रहेको बताइन्छ । श्रीलंकाको राजनीतिक टकरावले पनि इस्लामिक स्टेटलाई आक्रमण गर्न सहयोग पुर्‍याएको हुनसक्ने शैलीमा पनि टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

श्रीलंकामा हाल राष्ट्रपति सिरिसेनाले नै रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको गुप्तचर निकायले धेरै पहिले नै सम्भावित आक्रमणबारे सूचना पाएको बताइएको छ । सम्भावित आक्रमणको सूचना पाएपछि श्रीलंकको रक्षा मन्त्रालयले अप्रिल ४ देखि प्रहरी मुख्यालयको कार्यालालाई जानकारी गराउन शुरु गरेको त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री रजिथा सेनारत्नेलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।

त्यहाँको प्रहरी हाल युनाइटेड नेशनल पार्टीका तर्फबाट रञ्जिथ मद्दुमा बन्दराको नेतृत्वमा रहेको कानून व्यवस्था मन्त्रालयको मातहतमा छ । युनाइटेड नेशनल पार्टी तथा श्रीलंका फ्रिडम पार्टी दुबै दल सत्तामा रहेपनि दुई पार्टीबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा पनि मतभेद देखिने गरेको भन्ने समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ इस्लामिक स्टेटले जिम्मा लिएको यति ठूलो स्तरको आक्रमणपछि त्यहाँको सरकारले मुलुकभर संकटकालको घोषणा गरेको छ भने झुठा समाचार प्रसार भइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रपति सिरिसेनाले सम्हालिरहेको रक्षामन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सेनालाई सन् २००९ मा सकिएको गृहयुद्ध अघिको जस्तै जोकोहीलाई गिरफ्तार गर्ने तथा अन्य विशेष अधिकार दिएको छ । यसले त्यहाँको सरकारले आतंककारी आक्रमणको दुहाई दिँदै नागरिकका मौलिक अधिकार खोस्न उद्दत रहेको हुनसक्ने अर्थमा समेत विश्लेषण गर्न शुरु भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, संकटकालको घोषणा गर्ने तथा सेनालाई विशेष अधिकार दिने सरकारका यस्ता घोषणाले त्यहाँका राष्ट्रपति सिरिसेनालाई प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो फाइदा पुग्नसक्छ । उनले यो आक्रमणको राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग नगर्लान् भन्न सकिन्न किनकी गत अक्टोबरमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै पदच्युत गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा ल्याउने प्रयास गरेर उनले आफ्नो वास्तविक छवी प्रदर्शन गरिसकेका छन् । यसले श्रीलंकामा राजनीतिक स्थीरतालाई थप आतंककारी आक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

राजनीतिक संघर्षः आतंकवादी आक्रमणको कारक

श्रीलंकामा घात-प्रतिघात र राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यहाँका मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायहरुबीचको समन्वय छैन । कतिपय संयन्त्र र पदीय व्यक्तिहरुबीच सम्बन्ध केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । एक–अर्कालाई भारत र चीनपरस्तको आरोप लगाउँदै उनीहरुबीच हत्या प्रयास गरेको सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप चल्छ ।

बढ्दो राजनीतिक शक्ति संघर्षले श्रीलंकाका सुरक्षा, रक्षा, प्रशासन र परराष्ट्रबीच समन्वय छैन । प्राप्त सूचना समयमै आवश्यक मन्त्रालयहरुमा प्रवाह नहुँदा आक्रमण रोक्न चुकेके समेत बताइन्छ । त्यस्तै यसअघि सार्वजनिक समाचार अनुसार प्रहरी प्रमुखको कार्यालयले सुरक्षा निकायलाई सम्भावित आक्रमणको सूचना ११ अप्रिलमा दिएका थियो । तर, सुरक्षा निकायको समन्वयको अभाव र आवश्यक कदम नचालिँदा यत्रो भयावह आक्रमणको सामना गर्नुपरेको टिप्पणी अस्वभाविक पनि छैन ।

यस्तै राजनीतिक समन्वयको अभाव, राजनीतिक शुन्यता, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरताको आतंककारी समूहले आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँ उत्पन्न राजनीतिक शून्यतालाई आतंकवादी समूह अल कायदाले उपयोग गर्दै आफ्नो आतंकवादी गतिविधिलाई बढाएको थियो ।

तस्वीर– एएफपी

सोही समूह पछि गएर इस्लामिक स्टेटको रुपमा उदाएको थियो । त्यस्तै, सिरियामा पनि सरकारविरोधी प्रदर्शनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थीरताकै कारण इस्लामिक स्टेटले त्यहाँ विशाल भूभागमा कब्जा जमाएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २०११ मा तत्कालीन शासक मोम्मर गद्धाफीको पतनपछि उत्पन्न शुन्यताको फाइदा उठाउँदै आतंकवादी संगठन अल कायदासम्बद्ध स्थानीय लडाकु समूहले लिबियाका केही शहरमा आफ्नो सक्रियता बढाएका थिए ।

त्यसबाहेक यमनमा जारी राजनीतिक संकटका बीच त्यहाँ अल कायदा र इस्लामिक स्टेट निकै सक्रिय छन् । ती संगठनले बेलाबेला सैनिक तथा गैरसैनिक निशानालाई लक्षित गरी आक्रमण गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै इजिप्टमा पनि सैनिक शासक अब्देल फताह अल सिसी मुलुकको नेतृत्वमा आएसँगै उत्पन्न राजनीतिक शून्यता र टकरावलाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । इजिप्टको सिनाई प्रायद्विपमा अझै पनि इस्लामिक स्टेट तथा अल कायदासम्बद्ध समूहहरु निकै सक्रिय छन् । उनीहरुले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक तथा सैनिक निशानामा लक्षित गरी आतंकवादी आक्रमणहरु गर्दै आएका छन् ।

दक्षिण तथा दक्षिण एशियाली मुलुककै कुरा गर्दा सन् २०१७ मा फिलिपिन्समा यस्तै राजनीतिक खिचानातीको फाइदा उठाउँदै इस्लामिक स्टेटसम्बद्ध माउते समूहले दक्षिणी शहर मरावीमा आक्रमण गरी कब्जा जमाएको थियो । निकै लामो समय लगाएर सेनाले व्यापक सैनिक आक्रमण गरेपछि मरावी शहर मुक्त गरेको थियो ।

त्यसबाहेक इण्डोनेशियामा पनि इस्लामिक अतिवादीले त्यहाँ धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भावनाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न आतंकवादी आक्रमण गर्दै आएका छन् । बंगलादेशमै पनि केही वर्षअघि इस्लामिक अतिवादीले इस्लामिक अतिवादको आलोचना गर्ने तथा गैर–इस्लामिक उदार तथा बौद्धिक वर्गका मानिसहरुको हत्या गर्दै आएका थिए ।

श्रीलंकामा भएको आक्रमणपछि यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा इस्लामिक स्टेट तथा अन्य अतिवादी समूहमा भर्ना हुन गएका मानिसहरुबाट नेपालले पनि सुरक्षा चुनौति व्यहोर्नसक्ने आशंका बढेको छ । आतंकवादीले कुनै राजनीतिक खिचातानीको फाइदा उठाउने देखिएकाले उनीहरुले जुनसुकै देशलाई पनि मौका पर्नासाथ निशाना बनाइहाल्छन् ।

त्यसैले नेपालले पनि श्रीलंकामा भएको आतंकबादी हमलालाई सचेतनापूर्वक लिँदै सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्दछ । आतंकबादी समूहले अबसर पाउनासाथ हमला गर्ने गरेको यर्थाथलाई मध्यजनर गर्दै नेपालको सुरक्षा संयन्त्र पनि समयमै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । श्रीलंकामा भएको श्रृङखलाबद्ध आतंकबादी हमलाले सबै देशलाई सुरक्षा मामिलालाई निकै संवेदनशील रुपमा हेर्नेपर्ने तथ्यलाई पुन एकपटक उजागर गरिदिएको छ ।


भर्खर

0