नेकपा सचिवालय बैठक– पार्टी एकताबारे सुझाव दिन गठित कार्यदल भङ्ग | Khabarhub Khabarhub

नेकपा सचिवालय बैठक– पार्टी एकताबारे सुझाव दिन गठित कार्यदल भङ्ग


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सांगठनिक एकीकरणको लागि सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदल भंग गरेको छ ।

शुक्रवार(आज) बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नायारणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

पार्टी एकताको बाँकी काम सचिवालयले गर्ने र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘कार्यदलमा भएको कामको विवरण पेश गरिसकेपछि अहिलेसम्म गरेको कामका लागि धन्यवाद दिने निर्णय गर्यो‍’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने,’अब प्रस्ताव सचिवालयले नै तयार गर्ने र सांगठनिक एकीकरणको लागि तयार भएको प्रस्ताव स्थायी समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

विहीबार बसेको सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुले एक साताको लागि कार्यदलको म्याद थप गर्न माग गरेका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कार्यदलको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।

सचिवालयमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरु कार्यदललाई एक साताको थप समय दिनुपर्ने पक्षमा थिए तर उनीहरुको फरक मतका बाबजुद सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पुस १२ गने गठन भएको कार्यदल भंग भएको हो । एकताको बाँकी काम अब सचिवालयले नै गर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ११ : ५१ बजे

बागमती प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशनका ५७ दिनमा ६ बैठक

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन चलेकामा छ

योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक

आजका समाचार : मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि मोहम्मद अफताव आलमलाई जन्म कैदसम्म

मन्त्रिपरिषद् बैठक  सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु

नारायणी नदीमा सशस्त्रको सेमुलेशन अभ्यास 

काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरीले चितवनको नारायणी नदीमा सेमुलेशन अभ्यास सम्पन्न गरेको

सुनिल पौडेललाई थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौं- नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले