‘कुकर्म’ लाई सरकारबाटै वैधानिकता !

प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी.

शुक्रबार, चैत्र ८, २०७५

Reading Time: 8 minutes

‘कुकर्म’ लाई सरकारबाटै वैधानिकता !

राजनीतिक परिवर्तनपछिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम मानिसले देशको तिब्र विकास, औद्योगिक विकास, सुख शान्ति र अमनचयन पाइने विश्वास लिएका थिए । तर पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र विकसित घटनाक्रमले सर्वसाधारणको आशामा तुषारापात गरेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ किन यस्तो भइरहेको छ त ? यसको स्वभाविक उत्तर छ । जसले गर्छु भन्यो त्यसले त्यो अनुसार काम गरेन । स्थायित्व कहाँ छ, समस्याको समाधान कहाँ छ, बोलिमा छ कि व्यवहारमा छ ? कि त्यो रोजगारीमा, सहष्णिुतामा, असहिष्णुतामा छ ? कि निषेधमा छ भन्ने निर्क्योल गर्न उनीहरुले सकेनन् ।

नेताहरु जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ, मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने तर्फमात्र लागे । आफ्ना भाइभातिजालाई मन्त्री, राजदूत बनाउँदा भइहाल्छ अरुलाई निषेध गरे पूर्ण प्रजातन्त्र भइहाल्छ भन्ने जुन भ्रम अहिलकेको नेतृत्वले पाल्यो समस्याको जड त्यही हो । जबसम्म राजनीतिक आचरण, सदाचार, सुशासन जनतालाई लोकतन्त्रि प्रतिफल र परिणाम दिँइदैन तवसम्म यस्तै अवस्था जारी रहेन मात्र होइन अझ अफ्ट्यारो र जटील अवस्था बन्ने छ । त्यसैले अहिलेको राजनीति कहाँ पुग्ने भन्ने निधो हुँदैन ।

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले देश हाँकिरहँदा अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको विषले चर्चा पाएको छ । यो कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई निषेध गरेको नभइ एउटा स्वार्थ समूहले अर्को समूहलाई गरेको निषेध हो

यथास्थितिमा देशको अवस्था सुध्रने सम्भावना शून्य प्रायः छ । यिनीहरु(अहिलेका नेता)ले शासन गरेको २९/३० वर्ष भयो । राजाले सक्रिय शासन गरेको पनि त्यही २९/३० वर्ष हो । बरु त्यो बेलामा मुलुकमा पूर्वाधार, उद्योग स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधार भएका थिए । सडक यातायता, सञ्चार, सिमेन्ट, कपडा, कागज यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय पूर्वाधारहरु ३० वर्षमा विकास भएका थिए ।

अहिले त निजीकरणको नामा त्यो नाश गर्ने काम भएको छ । कार्पेट, गार्मेन्टमा मात्र ६ लाखको रोजगारी थियो । ट्रली लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहकाहरु बेरोजगार भए । अहिले ६२ लाख युवाहरु विभिन्न देशमा गएका छन् । असुरक्षाले गर्दा या त उनीहरु इराकमा मारिएका छन् या अन्य देशमा । दिदीवहिनीहरु कंगोमा डिस्को डान्स गर्न बाध्य पारिएका छन् । यो परिस्थितिलाई नबुझ्नु यो सरकारको साहैं ठूलो ‘ढिंग्न्याइ’ हो । सरकारले यस्तो आचरणलाई देखाइरहँदा जनताको यो समस्या बुझ्ला जस्तो छैन ।

यस्तो बेलामा अनास्था, अराजकता, अस्तव्यस्थता हुन्छ । मुलुक विफलता तिर जाने अवस्था बन्छ । अहिले खुलमखुल्ला राष्ट्र विखण्डताको कुरा आएको छ । त्यस रोक्न भन्दै अपवित्र गठवन्ध हुन थालेको छ । त्यो आवाज उठाउनेलाई निषेध गर्न खोजिदैछ । हामीले कुकर्म गर्दै जाने हो, कुकर्म नै सबैभन्दा राम्रो हो भन्दै सरकार अघि बढ्ने हो भने मुलुक सही दिशा तिर जाँदैन । सरकारले कुकर्मलाई वैधानिकता दिन मिल्छ ?

नेकपा–नेकपाबीच नै भिडन्त ?

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले देश हाँकिरहँदा अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको विषले चर्चा पाएको छ । यो कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई निषेध गरेको नभइ एउटा स्वाथ्र्य समूहले अर्को समूहलाई गरेको निषेध हो । राजनीतिमा यस्तो गर्छन् । हिन्दूधर्मा कायम गर्नुपर्छ देशलाई भन्छन् अनि विभिन्न समूहहरु एक अर्कोमा भिड्छन् । राप्रपा भन्छन् त्यहाँ पनि अनेक टुक्रा भए । मधेसको हितका लागि भन्दै पार्टी खोलका मधेसी दलहरु ३१ वटा भए ।

माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, लंगिक सबैलाई एउटा आकांक्षा दिलाइदियो । सबैलाई म पहिचान दिन्छु भनेर । तर संविधानसभामा आएपछि सबै कुरालाई विर्सियो । त्यसलाई अहिले विप्लवले उठाए

नेपालमा राजनीतिलाई पेश बनाइएको छ । एउटाले मात्र विस्कुट उद्योग खोल्ने वा एउटाले मात्र मःम पसल खोल्ने भन्ने त छैन । व्यवसायमा त्यस्तो हुन्छ । एउटाले मात्र कमाउने भन्ने हुँदैन । नेपालमा कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने छैनन् । यहाँ राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइएको छ ।

जब राजनीतिमा स्वार्थको खेल हुन्छ तब विभाजन भन्ने कुरा नयाँ होइन । विभाजन भएसँगै एकले अर्कोले निषेध गर्ने कुरा पनि नौलो होइन ।
यो नेपाली राजनीतिको विशिष्टता हो । यहाँ त प्रचण्ड विप्लवदेखि सबै कम्युनिष्ट भएका छन् हुँदा हुँदा केपी ओलीलाई पनि कम्युनिष्ट भन्न थाले ।

कम्युनिस्ट भनेका यस्ता हुन्छन् त ? कम्युनिस्ट भनेको त उत्पादनका साधान माथि सामाजिकीकरण गर्ने र आम सर्वहारा वर्गलाई त्यो राजनीतिको प्रतिफल पुर्‍याउने प्रणाली हो । तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छ त ?

राजनीतिक दलको नाममा व्यापार गर्न बसेका उनीहरुलाई भोट नदिनुको विकल्प पनि जनतासँग छैन । संसदीय व्यवस्थामा मनी, माइण्ड, मसल भए चुनाव जित्छ, अहिले त्यही भइरहेको छ ।

सरकार विप्लव द्वन्द्व, ‘फाइट टु फिनिस’को अवस्था

विप्लवमाथि प्रविबन्ध लगाउनुको कारण आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको भन्न प्रचण्ड कत्ति पनि हिँचकिचाएनन् । आफ्नै नेतृत्वमा भएको युद्धमा हजारौं मारिएका थिए भन्ने उनीहरुले कसरी विर्सिए ?

माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, लंगिक सबैलाई एउटा आकांक्षा दिलाइदियो । सबैलाई म पहिचान दिन्छु भनेर । तर संविधानसभामा आएपछि सबै कुरालाई विर्सियो । त्यसलाई अहिले विप्लवले उठाए । प्रतिवन्धनको स्तरमा सरकार आएपछि ‘फाइट टु फिनिस’को अवस्थामा आइपुगेको छ ।

‘फिनिस हुन सक्यो’ भने विप्लव सकिन्छन् होइन भने यिनीहरु सकिन्छन् । त्यो बेलासम्म रगतको खोलो यति धेरै बगिसक्छ कि यसले माओवादलाई विर्साइदिन्छ ।

राजा विरेन्द्रले जो मरेपनि नेपाली हुन् भन्ने स्ट्यान्ड लिएका थिए । त्यही भएर उनी सकिए ।

अधिकार प्राप्ति, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएका छन् विप्लवले । तर आश्चर्यको कुरा के छ भने श्रमजीविलाई साधन सुविधासँग जोड्छु भनेर लागेका विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाउने, अर्कोतर्फ देश नै टुक्रा पार्छु भन्ने सीके राउतमाथि सरकारले घाँटी जोडिरहेको छ ।

पृथकतावाद सकियो भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर सीकेले जनमतको कुरा गरिहेका छन् । वास्तवमा के भएको हो भने पत्ता लगाउन परिणाम पर्खनु पर्ने भएको छ । साच्चिकै पृथकतावाद सकिएको हो भने हामी सरकारसँग छौं ।

प्रचण्डमाथि खतरा ?

विप्लवमाथि प्रविबन्ध लगाउनुको कारण आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको भन्न प्रचण्ड कत्ति पनि हिँचकिचाएनन् । आफ्नै नेतृत्वमा भएको युद्धमा हजारौं मारिएका थिए भन्ने उनीहरुले कसरी विर्सिए ? आफूमाथि आक्रमण हुने भएपछि पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ ?

आफूले विगतमा सयौंलाई मारेको कुरा कहाँ गयो ? त्यस्ताले मलाई मार्न खोज्यो भनेको के हो ? हिजो महान नेता मोहन वैद्यसँग लागेर प्रचण्डलाई हान्न खोज्ने तिनै वादल होइन र ?

हत्या हिंसा आफैंमा राम्रो कुरा होइन तर हत्या हिंसाबाट आएकाले अरुलाई निषेध गर्नु विरोधाभास होइन र ? ठिक हो त ? गान्धीले हिंसा हत्या ठिक होइन भन्न मिल्छ तर नक्शलाइटले कसरी हिंसाहत्या ठिक होइन भन्न मिल्छ ?

सबै कुराको समाधान भनेको सुशासन हो । लोकतन्त्रका प्राप्तिहरु आम सर्वसाधारणले पाउनु पर्‍यो, अनुभुति गर्ने अवस्था बन्नु पर्‍यो । त्यसपछि त लोकतन्त्रको गुणगान सर्वसाधारणले गाउँन थालिहाल्छन्

हुनत उनी (नेता) हरुले हामीले सबै परिवर्तन संस्थागत गर्‍यौं । अब जनताले आफ्नो हक हितको लागि लड्नुपर्दैन पनि भन्छन् । के अब हामीले यिनीहरुको कमैया भएर बस्नुपर्ने हो त ? नेपाली जनता कमैया हुन् ? यिनीहरुका छोरी– बुहारी मात्र मन्त्री बन्नुपर्ने । लड्ने बेलामा रोल्पाका ‘मगर’ले लडेर शहीद हुने अनि मस्ती चाही यी ठालूहरुले गर्नुपर्ने ? उनीहरुको गल्तीका लागि कसैले एक शव्द नि बोल्न नहुने ? यस्तो हुन्छ त लोकतन्त्र ? यहि हो त सर्वोत्तम लोकतन्त्र भनेको ? लोकतन्त्रको परिभाषा यस्तो हुँदैन । लोकन्त्र भनेको जीवन हो ।

मानिसको आत्मसन्तुष्टि हो । त्यो भनेको औद्यागीकरण, शिक्षा, स्वास्थयमा गरीबका छोरा छोरीको पहुँच हो तर अहिले त्यस्तो त देखिएको छैन ।
राजनीतिक दलका नेताले महंगा अस्पतालमा उपचार गर्ने अनि गरीबका छोराछोरीले ‘रुइ र सुई’ पनि नपाउने अस्पतालमा मर्नुपर्ने ? यस्तो हुँदैन लोकतन्त्र । लोकतन्त्र भनेको नंगा नाच हो र ?

समाधान के त ?

अब स्वभाविक प्रश्न उठ्छ प्रश्न मात्र गरेर हुन्छ ? समाधानको उपाय के हो त ? यसको सहज उत्तर छ । यो सबै कुराको समाधान भनेको सुशासन हो । लोकतन्त्रका प्राप्तिहरु आम सर्वसाधारणले पाउनु पर्‍यो, अनुभुति गर्ने अवस्था बन्नु पर्‍यो । त्यसपछि त लोकतन्त्रको गुणगान सर्वसाधारणले गाउँन थालिहाल्छन् ।

देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छन् । त्यस्तै सुरक्षा निकायलगायत राज्यका विभिन्न अंग छन् तर उनीहरुले काम गरिरहेका छैनन् । किनकी ति निकायमा राष्ट्रिय स्वाथ्र्यको अभाव छ । राजकीय अंगहरुमा जागिरे मानसिकता मात्र छ ।

जब कुनै पनि सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिले जागिर खाने र दिन विताउने गर्छ र घर गएर सुत्ने मात्र काम गर्छ भने कसरी राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा काम हुन सक्छ त । देशको यो विकराल परिस्थितीलाई नेपाली जनले सहँदै आएका छन् । तर अब सहने अवस्था भने छैन । यो पीडालाई सहन नसक्ने हो भने विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प छैन । देशमा रोजगारी, अमनचयन छैन । देश उजाड भइसक्यो तर सरकार सुन्न नै चाहदैन ।

देशमा परिवर्तन खोज्ने हो भने ‘इमरान खान’ जस्तो व्यक्तिको नेपालमा आवश्यकता छ, यथास्थितिमा केही हुने छैन ।

विदेशीको मैदान

नेपालको सामरिक महत्व ठूलो छ । नेपालको सामरिकलाई प्रयोग गरेर चीनलाई हेर्ने नीति पश्चिमको चलिरहेको छ । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका बोलाईको छ । इन्डोप्यासिफिक अगाडि बढिरहेको छ । सार्कको हत्या गरिएको छ । यी सबै घटना क्रमले यो देश अरुको अखडा बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ । खेल्नका लागि उनीहरुले ठाउँ बनाइ दिएका छन् ।

भर्खर

0