प्रचण्ड कसरी कार्यकारी अध्यक्ष ? | Khabarhub Khabarhub

प्रचण्ड कसरी कार्यकारी अध्यक्ष ?


६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एकपटक फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन् । पार्टी एकताको १८ महिनापछि उनले यो जिम्मेवारी सकसका साथ पाएका छन् ।

सेक्टर काण्डपछि अचानक नेकपा मशालको नेतृत्वमा आएका दाहाल २०४६ सालमा महामन्त्री विधिवत रुपमा भए । त्यसयता उनी २०७५ साल जेठ २ गते नेकपा एमालेसँग एकता नहुन्जेलसम्म अनवरत अध्यक्षको कुर्सीमा रहे ।

तर, जब उनले एमालेसँग एकता गरे तब उनको बरियता एक नम्वरबाट दुईमा झर्‍यो ।

असाध्यै चलायमान र चतुर राजनीतिज्ञ प्रचण्ड थपक्क जे जिम्मेवारी पायो चुप लागेर शान्त भावमा बस्ने स्वभावका मानिस नै होइनन् । तर, पार्टी एकता यता उनी दुई नम्वरका अध्यक्ष थिए ।

खासमा अध्यक्ष भनिएपनि उनी सहअध्यक्षकै भूमिकामा थिए भन्दा अतियुक्ति नहोला । तर, वुधवार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको सामुन्नेमा दुई अध्यक्ष मध्ये केपी ओलीले वाँकी अवधि सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टीमा मुख्य ध्यान दिने सहमति भयो ।

यो सहमति पछि उनी कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन् । तर खासमा उनी कुन हदसम्मका कार्यकारी अध्यक्ष हुन त ? उनले पार्टी प्रमुख भएर गर्न पाउने चाहि के के हो त ? के ओली नहुँदा पनि प्रचण्डले एक्लै पार्टी आफनो अनुकुलतामा राख्ने, निर्णय गर्ने, संगठन बनाउने जस्ता काम गर्न सक्नेछन् वा यसको लागि उनले एक नम्वर अध्यक्ष केपी ओलीको आदेश वा अनुमति कुर्नुपर्नेछ ? यो आजको मितिमा असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । यी र यस्ता कुरा वुझ्न अलिकति पृष्ठभुमि केलाउन जरुरी छ ।

विसं २०७५ साल जेठ २ गते विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाइ साक्षी राखेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ५ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रको चौंथो बुदामा समानता र समान अवधिको आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरियो ।

दुई अध्यक्षबीच भएको यो गोप्य तर लिखित सहमति यसको ठिक एक बर्षपछि सार्वजनिक भयो । पार्टी एकताको काम अलमलमा परेको, अध्यक्ष नै भएपनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सह–अध्यक्ष बराबरको हैसियतमा राखिएको पुष्ठभुमिमा यो गोप्यपत्र सार्वजनिक भयो । यसबीचमा न भनेको समयमा पार्टी एकता भयो न प्रचण्डले कुनै जिम्मेवारी नै पाए ।

अनौठो के भयो भने यो पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि प्रचण्डले ठोस जिम्मेवारी कुनै पाएनन् ।

हिन्दीको एउटा शायरीमा भनिएको छ–
मोहब्बत थी,चाँद अच्छा था,
उतर गइ,दाग दिखने लगा ।

नेकपामा यस्तै भयो । यसपछि अध्यक्ष दाहालले कहिले पुन युद्ध गर्ने चेतावनी दिए त कहिले पार्टी कम्युनिष्ट विचार आदर्श अनुसार नचलेकोले क्यान्सर हुन थालेको बताए त कहिले उनले सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।

तर, जब उपचारको लागि गत साउन १८ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली सिंगापुर जाने भए तब दुई अध्यक्षको बीचमा अस्थायी प्रवन्ध भयो । र, प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी पाए ।

उनले पार्टीको वैठक राख्न पाउने, आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने तर यसो गर्नको लागि अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सम्मति लिनुपर्ने प्रवन्ध गरियो । ओली उपचारको लागि सिंगापुर गए । यता, प्रचण्डले पार्टी वैठक राखे ।

पहिलो वैठकबाट नै उनले पार्टी नेताहरुको विरुद्धमा कार्यकर्ताले सार्वजनिक थलोमा आलोचना वा खिसिटयुरी गर्न नमिल्ने निर्णय गराए । खुव चर्चा भयो यो निर्णयको । र,दोस्रो वैठकको तयारीमा पनि उनी जब जुटे तब सिंगापुरमा सानो घेराको मानिससंग मात्र भेटघाट गरिरहेका अध्यक्ष ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाइ सिंगापुर बोलाए ।

यतिले पनि नपुगेर भोलिपल्ट वामदेव गौतमलाइ पनि बोलाए । पार्टी पद्धतिमा वैठकमा एजेण्डा राख्ने,माइन्युट तयार पार्ने काम महासचिवको हुन्छ । तर उनी नभएपछि प्रचण्डले दोस्रो वैठक राख्न सकेनन् । ओलीले हालसालै भनेका पनि छन–वैठक राख्ने भनेको एक्लै, एउटा अध्यक्षले मात्र होइन, सल्लाहमा हो । अर्थात ओलीलाई प्रचण्डले वैठक राखेको चित्त वुझेको रहेनछ ।

पार्टीको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएर गएका बिरामी ओलीलाई जब बैठक राखेर निर्णय गरेको मन परेन तब उनले पार्टीको महासचिव र वामदेव गौतमलाई सिंगापुर वोलाए । तिनै अध्यक्ष ओलीले पुन आफु बरियताको एक नम्वरमा रहेर पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएका छन् । बुधवार दुई अध्यक्षको काम वाटफाँटको तरिका पनि रोचक खालको छ ।

बुधवारको निर्णयमा भनिएको छ– अध्यक्षद्वय कमरेडहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बरीयताक्रम यथावत रहने । अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने ।

बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने । आम रुपमा वैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने । प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने ।

पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी सञ्चालन गर्दा बैधानिक ब्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

नेकपाको बुधवारको यो सहमति सिंगापुर जाने बेलामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको मञ्जुरीनामा भन्दा कति पनि फरक छैन । बरु यो सहमति भन्दा दुई अध्यक्षको बीचमा जेठ २ गते भएको सहमति निकै प्रभावकारी थियो ।

जेठ २ गतेको सहमतिमा दुई अध्यक्षको बीचमा कार्यकाल नै बाँटफाँट गर्ने कुरा उल्लेख थियो । तर यसमा सरकारको एक नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ ।

अर्थात् कुरा प्रष्ट छ– पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री हुने, ओली पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष, पार्टीको वैठक सहमतिमा बोलाउने र निर्णय पनि सहमतिमा गर्ने । वैठक अघि अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने, वैठकपछि अध्यक्षलाई व्रिफिङ गर्नुपर्ने । अब प्रश्न उठ्छ–यति भएपछि प्रचण्ड कसरी कार्यकारी अध्यक्ष भए त ?

अब आलोपालो भन्ने पुरानो सहमति गायब भएको छ । बुधवारको सहमतिको झिनामसिना कुरालाई छाड्ने हो भने यसको एक मात्र आशय आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने हिजोको सहमतिको खारेजी हो । र, यो सहमतिले पूर्ण जित ओलीको भएको छ

प्रचण्डसँग निकट भएका नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिवोल गजुरेलको शब्दमा भन्ने हो भने यसपटक अध्यक्ष दाहाललाइ तोकेर नै जिम्मेवारी दिइइको छ ।

उनको ध्यान अब पार्टीमा रहन्छ तर यसो भन्नुको मतलब अब प्रचण्डले सरकारतिर आँखा लगाउने छैनन त ? वा ओलीले पार्टीमा कुनै भुमिका खेल्ने छैनन त ? हरिवोल भन्छन्–प्रचण्डको चुनौतीका दिन अब सुरु भएका छन् ।

माथि नै भनियो कि प्रचण्ड जे भुमिका पायो त्यसमा थपक्क वस्ने पात्र नै होइनन् । पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनुको मतलब उनले सरकारतिर ध्यान नै दिँदैनन भन्ने होइन । जस्तो, बुधवारको सहमतिमा पनि पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयले आपसी सल्लाहमा गर्ने भनिएको छ । फेरि नेता गजुरेल भन्छन्–सरकारको कामको मुल्यांकन हुन्छ, र प्रधानमन्त्रीको कामको पनि मुल्यांकन गर्नुपर्छ । राम्रो गर्न सकेन भने हस्तक्षेप हुन्छ ।

नेता गजुरेलले यसो भनेपनि राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन केपी ओलीलाइ नै पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत भइसकेका छन् । यसको आधारमा भन्ने हो भने जेठ २ गते आधा आधा कार्यकाल वाँड्ने भनेर यो खण्डे सरकार हो भन्ने जुन सन्देश गएको थियो, यसलाई चिर्न केपी ओली सफल भएका छन् ।

अर्थात् अब आलोपालो भन्ने पुरानो सहमति गायब भएको छ । बुधवारको सहमतिको झिनामसिना कुरालाई छाड्ने हो भने यसको एक मात्र आशय आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने हिजोको सहमतिको खारेजी हो । र, यो सहमतिले पूर्ण जित ओलीको भएको छ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  ८ : ०२ बजे

इन्टरपोलमार्फत १३ जना पक्राउ

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले एक वर्षमा १३ जना फरार अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय

एमडीएमएस प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद तथा

विवाहित महिलाले अरूलाई बाँड्न नहुने यी शृङ्गार

काठमाडौं–  विशेष गरी महिलाहरू एक अर्कामा सामानहरू साटासाट गरेर चलाउने

कर्णाली नदीमा हाम फाल्दा बेपत्ता भएका युवक अझै भेटिएनन्

घोडाघोडी– चार दिन अघि कैलालीको चिसापानी पुलबाट कर्णाली नदीमा हाम

सबैभन्दा धेरै अपराध कोशी प्रदेशमा 

काठमाडौं– सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै गम्भिर प्रकारका अपराध कोशी प्रदेशमा