सरकारबाटै राज्यकोषको दोहन, विदेश भ्रमणमै करोडौं खर्च | Khabarhub Khabarhub

सरकारबाटै राज्यकोषको दोहन, विदेश भ्रमणमै करोडौं खर्च



काठमाडौं– विदेश भ्रमणमा हुने जथाभावी खर्च बढेको भन्दै सरकारले मितव्ययी नीति लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यही नीतिअनुसारै कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा सरकारले अंकुश समेत लगाउँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा भने राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

माघ महिनामा मात्रै मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणबापत् सरकारले ६५ लाख ३७ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुत्तानी गरेको छ । विभिन्न मितिमा विदेश भ्रमण गरेका मन्त्रीहरुको खर्च पुषमा भुत्तानी गरेको सरकारले करिब साढे ७ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार माघ महिनामा मात्रै सरकारले मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणका लागि खर्च गरेको रकममा सबैभन्दा धेरै रकम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका लागि दिइएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणमा अमेरिका भ्रमणमा पुगेको ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका लागि २६ लाख ४१ हजार ८ सय २८ रुपैया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न मितिमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण खर्चका लागि भन्दै ३७ लाख ५ हजार ९ सय ३१ रुपैया खर्च भएको छ ।

Third global dialogue for happiness Seventh annual gathering of the “World Government Summit” का लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितको नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष दुबई भ्रमणमा गएको प्रतिनिधिमण्डलका लागि ५ लाख ६ हजार २ सय ८० रुपैया खर्च भएको छ ।

त्यस्तै गत मंसीरमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गर्न भारतको दिल्ली गएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले राज्यकोषबाट लागि १८ लाख ९ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 25th Edition of the Partnership Summit 2019 का लागि भारतको मुम्बई गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च बापत् सरकारले २४ लाख २ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसबाहेक माघ महिनामै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्ष र सचिवालय मर्मत खर्चका नाममा समेत ४० लाख २७ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । गत कार्तिकमा भएको नेपाल र मलेसियाबिचको श्रम सम्झौताका कार्यक्रमका लागि ९ लाख रुपैयाँ खर्च दिएको सरकारले मंसीरमा घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटनका लागि मात्रै ५५ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन रकम पुसमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुलाई दिइएको छ ।

पुसमा मात्रै भ्रमण खर्च बापत ७ करोड ६८ लाख ३४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ भुत्तानी

गत वर्ष Illegal Wildlife Trade को कार्यक्रममा सहभागी हुने बेलायत गएका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका लागि राज्यकोषबाट ३१ लाख ६ हजार ८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका लागि २ करोड १४ लाख २ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा राज्यकोषबाट ४ करोड ३७ लाख ८० हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा संगठनको ६२ औँ महासम्मेलनमा सहभागी हुन भियना भ्रमण गर्दा र जापान र थाइल्याण्ड जाँदासमेतको रकमका नाममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले ४१ लाख २९ हजार ५ सय २४ रुपैया खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी निर्णयअनुसार सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा नेतृत्वको टोलीले भारतको दिल्ली, दुबई, स्विटजरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमण गर्दा १९ लाख २७ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ सकिएको छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्न ७ लाख ५० हजार

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने शीर्षकमा समेत सरकारले राज्यकोषबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सकेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद वैठक बसेकै दिन सरकारका प्रवक्ता सञ्चारकर्मीसमक्ष वैठकमा भएका निर्णयबारे जानकारी गराउने प्रचलन थियो । तर, वर्तमान सरकारले भने मन्त्रिपरिषदका निर्णय साप्ताहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।

सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सकेको हो ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ५ : ५३ बजे

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी