प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकः कर्मचारी भर्नामा आयोगको सिफारिस अनिवार्य « Khabarhub

प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकः कर्मचारी भर्नामा आयोगको सिफारिस अनिवार्य


५ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– प्रदेशसभामा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सदनमा प्रदेशको लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन् ।

प्रदेशमा अहिले पनि सक्षम जनशक्ति नहुँदा प्रदेशले विभिन्न समस्याहरु झेल्दै आएको बताउँदै प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको कार्कीले बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धि कानुन निर्माणसँगै प्रदेशको निजामती प्रशासन, प्रदेश प्रहरी प्रशासनको स्वच्छता र निस्पक्षता तथा जनसेवामुखी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ६५ वटा दफा रहेका छन् । आयोग गठन भएको एकदेखि दुई वर्ष भित्रमा सबै संरचनाहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

अध्यक्ष सहित ३ जना सदस्य रहन पाउने व्यवस्था सहितको १ जना महिला अनिवार्य हुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियाको अध्यक्ष हुनका लागि स्नाताकोत्तर तह पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ .। प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबै कर्मचारीको सिफारिस गर्ने छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार अब सबै खालका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत, आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वायत्त संस्था गठन सम्बन्धी विधेयक सभामा आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको स्वायत संस्था गठन सम्बन्धि विधेयक माथि छलफल भएको छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण, संचार, उर्जा तथा प्रविधि लगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्नको लागि प्रदेश सरकार अन्तरगत गठन हुने विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतका स्वायत्त एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशाशित संस्था गठन गर्नेगरी यो विधेयक ल्याइएको हो ।

छलफलमा रहेको विधेयक पास भएपछि प्रदेशमा बिभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान गठन गर्न बाटो खोल्ने छ । विधेयकको बारेमा बोल्दै प्रदेश सदस्यहरु मोहनकुमार खड्का, रामबहादुर मगर, साबित्रा रेग्मी र शान्ता पौडेलले शैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए ।
अब पुरानो शैली र परम्परालाई नै निरन्तरता दिन नहुने भन्दै कतै ५ वर्ष काम गरेको ब्यक्तिलाई अनुभवका आधारमा पदाधिकारीमा ल्याउन बाटो खोल्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७६, आइतबार  ६ : ४१ बजे

नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही जेठ १० गते प्रतिनिधिसभाको दुवै

कोटेश्वरमा बसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

काठमाडौँ– काठमाडौँको कोटेश्वरमा आज बसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको

भीम रावलको प्रश्न- सत्तारुढ गठबन्धनले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको हो ?

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसद भीम रावलले सत्तारुढ गठबन्धन

भक्तपुरका जनप्रतिनिधिको पहिलो काम: मेलम्चीको पानी वितरण

भक्तपुर– बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सुदूरपश्चिमको बजेट खर्च ३० प्रतिशत मात्रै 

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत खर्च