नेकपा भित्रको असन्तुष्टि चुलियो, प्रधानमन्त्री ओली एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप « Khabarhub
Logo
१९ मंसिर २०७८, आइतबार

नेकपा भित्रको असन्तुष्टि चुलियो, प्रधानमन्त्री ओली एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप



फाइल तस्वीर

काठमाडौं-सरकार सञ्चालन एकलौटी रूपमा गर्न थालेको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना हुन थालेको छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिना बितेको छ। यसबीचमा नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीभित्र परामर्श नगरेपछि शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट भएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

उनीहरूका अनुसार ओलीले विभिन्न विधेयक निर्माण, नीतिगत निर्णय, नियुक्ति र सरुवाबढुवामा पार्टीमा परामर्श गरेका छैनन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यी विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकाले सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन नसकिएको बताए। ‘सरकारले दूरगामी महत्त्व राख्ने नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ। सरकारका कुनै पनि निर्णयबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। सरकार गठनपछि पार्टीको कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेर समीक्षा गरिएको छैन’, नेता खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीमा समीक्षा बैठक बस्न नसक्दा र विहंगम नेतृत्व नहुँदा समस्या देखापरेको छ। सरकारले पार्टीसँग राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ। छलफलपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ। त्यस्तो हुन सकेको छैन।’

सरकारले विखण्डनको नारा लिएर हिँडेको सीके राउतसँगको सम्झौता, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध, विभिन्न विवादास्पद विधेयक ल्याएको थियो। यी कुनै विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नगरेको नेकपाकै नेता बताउँछन्। ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल छैन। सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ’, एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि समीक्षा हुँदैन।’

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकतायता नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। उक्त बैठक निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न बसेको थियो। स्थायी समिति बैठक दुईपटक बसेको छ। सचिवालय बैठक बेलाबखत बसे पनि सरकारको समीक्षा एजेन्डामै पर्न सकेको छैन। मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको समीक्षालाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए। तर, एजेन्डा बनाएर छलफल हुन सकेको छैन। त्यस बेला पनि पार्टी नेताहरूको कार्यविभाजनलगायत एकताका काम सकेपछि सरकारको समीक्षा गर्ने नेताहरूले बताएका थिए। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

संसद्मा नेकपाको मात्र १ सय ७३ सांसद छन्। समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी हुँदा दुई तिहाइ बहुमत छ। ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ। तर, सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ। विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि सरकारले काठमाडौंका गुठियारको जनलहरको सामना गर्नुपरेको छ। गैरराजनीतिक मुद्दामा जनता सडकमा उत्रिनुलाई नेकपाले गम्भीर रूपमा लिएको एक नेताले बताए।

मेलम्ची अझै अनिश्चित शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ६ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सक्न ४३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिई तत्काल काम थाल्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णय भएको एक महिना बिते पनि अझै काम शुरु भएको छैन तर ठेक्काचाहिँ दिइएको छ-बिनाप्रतिस्पर्धा।

अघिल्लो ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए गत माघ २७ मै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्थ्यो। ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा आयोजना रद्द भएको थियो। त्यसपछि बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत स्वीकृति र ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। ठेक्काको कुल १० वटा प्याकेजमध्ये दुईवटामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। बाँकी ठेक्का तोकआदेशका भरमा दिइएको छ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ एवं मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले आठवटा ठेक्का प्याकेज बनाएका छन्। त्यस्तो ठेक्का उनीहरूले मन परेका ठेकेदारलाई धमाधम दिन थालेका छन्। स्रोतका अनुसार दुईवटा दिइसके। मन्त्रिपरिषद्बाटै काम छिटो सक्न बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिए पनि हुने कार्यादेश प्राप्त भएकाले त्यसैको आडमा व्यापक चलखेल शुरु भएको हो।

पशुपतिको मूल ढुकुटीमा के छ ? शीर्षकको समाचारमा ‘पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्नुपर्‍यो। यसलाई बन्द गरी राख्नुभएन’, सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यसभित्र के छ ? भएको सम्पत्ति सबै खरानी भयो कि बाँकी छ ? हेरौं त।’

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा बिहीबार उनले राजनीतिक सहमति गरेर वा कानुनै बनाउनुपर्ने भए बनाएर पनि मूल ढुकुटी खोल्नुपर्ने बताए। उनी राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक हुन्। उनले बन्द अवस्थामा रहेको मूल ढुकुटी खोल्ने वातावरण बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मूल ढुकुटी नखोलिनुको कारण मागे। ‘ढुकुटी नखोल्ने कारण के हो ? ’, उनले भने, ‘धार्मिक मान्यता केही छ कि ? सर्वोच्च अदालतको आदेशक के हो ? ’ यसअघि ढुकुटी खोल्न खोज्दा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो। उनले पशुपतिको सम्पत्ति पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। अन्य सांसदले पनि पशुपतिनाथ मन्दिरको ढुकुटीमा भएको सम्पत्तिमा चासो राखे। उनीहरूले ढुकुटी खोलेर त्यसको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले ढुकुटीको अवस्था के छ भनी प्रश्न गरेका थिए।


भर्खर

0