बलात्कृत महिलाको मृत्यु पछि अदालतको फैसला– अभियुक्तलाई साढे ७ वर्ष कैद | Khabarhub Khabarhub

बलात्कृत महिलाको मृत्यु पछि अदालतको फैसला– अभियुक्तलाई साढे ७ वर्ष कैद


३ आश्विन २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धादिङ– धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–२ की मानसिक रूपमा कमजोर २७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत धादिङले एक जनालाई ७ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश देवेन्द्र पौडेलको एकल इजलासले सिद्धलेक गाउँपालिका–२ का ७० वर्षीय हङ्कुर योगी भन्ने भक्तबहादुर योगी (जोगी) ले बलात्कार गरेको ठहर गर्दै बिहीबार सो सजायको फैसला सुनाएको हो । अदालतले पीडिलाई  ५० हजार रुपैयाँ क्षपिूर्ति दिन समेत योगीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

योगीलाई कसुर गरेको ठहर गर्दै न्यायाधीश पौडेलले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) ङ बमोजिम ७ वर्ष कैद, मानसिक अवस्था कमजोर भएकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप ७ महीना कैद र पीडित पक्षलाई ५० हजार क्षपिूर्ति भराउन फैसला गरेका जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दङ्गालले जानकारी दिए ।

पीडित महिलाको भने जिल्ला अदालमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला घरमा लागेको आगोले पोलेर उपचारका क्रममा १५ फागुन २०७५ मा काठमाडौंको शिक्षण अस्पालमा मृत्यु भइसकेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडित पक्षले २०७५ असोज १ गते किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । घटना अनुसन्धानपछि असोज २१ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र १४ पटकको पेसीपछि जिल्ला अदालतले सो मुद्दा फैसला गरेको श्रेस्तेदार दङ्गालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार  ३ : १७ बजे

१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

भक्तपुर । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले स्थापनाको १२ वर्षमा

भूक्षयबाट जोगाउन सनवोरामा जैविक तटबन्ध

कञ्चनपुर । भूक्षयबाट जोगाउन कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेको सनवोरा नदीमा

कतारसँग नेपालको व्यापार : सानो तर सधैँ घाटामा

काठमाडौं – अन्तरदेशीय व्यापारमध्ये कतारसँग नेपालको व्यापार हिस्सा सानो परिमाणमा

‘भाइरल गोर्खे’ को छायांकन सुरु

काठमाडौं । फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’को छायांकन लमजुङबाट सुरु गरिएको छ

सरकारले कानुनमा संशोधन गरेकामा महासङ्घद्वारा स्वागत

काठमाडौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न