२०७०/८/४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम हुन पुग्यो । अन्ततः २०७२/६/३ मा सविधानसभाले नेपालको संविधान जारि गरि लागू हुन गएको छ । यसै क्रममा मधेशवादी दल, आदिवासि जनजाती तथा थारुहरुसमेतको आन्दोलन तथा भारतीय पक्षवाट भएको नाकावन्दिको कारण समावेशि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागि गराउन र निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भुगोलको आधारमा हुने गरि संविधान जारि भएको मसी सुक्न नपाउदै संविधानको पहिलो संशोधन हुन पुग्यो ।

स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघीय तहका संसदको निर्वाचन गरि पाउँ भनि लेखकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरि सर्वोच्च अदालतवाट समेत २०७४ माघ ७ भित्रै तिनै तहको निर्वाचन गर्नु गराउनु भनि सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि मात्र मिति २०७४ मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाको निर्वाचन,२०७४ वैसाख ३१ देखि असोज २ गते सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । हाल तीन तहका ७६१ वटा संसद र सभा तथा ७६१ वटा सरकारका निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार, प्रादेशिक र संघीय सरकार समेत निर्माण भएर तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना कानून निर्माण गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि १७ वटा कानून बनाई लागूसमेत गरेको छ । संघीय संसदबाट १०५ कानून संविधान अनुकुल हुनेगरि संशोधनसमेत भएका छन् ।

प्रादेशिक सरकारहरुले आ–आफना प्रदेशमा आफना २१ एकल अधिकार अन्तर्गत केहि कानून बनाई लागू गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई निर्माण गरिदिई सहयोगात्मक संघीयताको मोडेलबाट संविधान कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहका सरकारहरुलेसमेत आफना २२ एकल अधिकार अन्तर्गत आफना कानून केहि वनाई आफनो शासन आफैं चलाउने वाटो प्रसस्त गरिरहेका छन् । यसरी नै संविधान कार्यान्वयन हुँदा कम्तिमा पनि संविधानवादलाई ख्याल गरि हुवहु संविधान पालना गरिनु सरकार, राजनितिक दलहरुको कर्तव्य पनि रहन्छ ।

लोकतान्त्रिक तीन तहको सरकार जनताको घरदैलोसम्म विस्तार, पहिचानको राजनीति, सार्वभौम मुलुकलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ प्रयोग, द्वन्द्वपछिको समयमा स्थिर सरकार बनाउने उपायको खोजी, समावेशिता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका, स्वायत्तता, आत्मनिर्णको अधिकार, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, कानूनी शासन, विकासको एक उत्कृष्ठ मोडेल, विकासको साध्यमा पुग्न एक साधन आदि संघीयताका मुलभुत विषेषताहरु हुन्

विश्वका संघीय शासन पद्धति अंगालेका मुलुकहरुको आरोह अवरोहको कुरा गर्ने हो भने पनि रुस, ब्राजिल र मेक्सिको प्रजातान्त्रिक लहरसँगै संघीय शासन पद्धति अँगाल्न पुगेका मुलुक हुन् भने केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली भएका मुलुकहरू बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया र स्पेन संघीय बनेका छन् । पछिल्ला दशकमा बोस्निया, इराक, सुडान द्वन्द्व व्यवस्थापन पछि संघीयमा प्रवेश गरेका थिए भने सुडान भर्खरै मात्र उत्तरी सुडान र दक्षिणी सुडानमा परिणत भएको छ । विश्वको ठूलो जनसंख्या ओगटेका राष्ट्रहरू समेत संघीय शासन पद्धतिमा आधारित छन् ।

ठूला भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्या भएका धेरै मुलुकहरू आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संघीयमा प्रवेश गरेका छन् । यसले के देखाएको छ भने संघीय शासन प्रणाली टुक्रयाउन चाहने हो भने सजिलै टुक्रिन सक्दछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो । नेपालले पनि १० वर्षे माओवादी युद्ध र मधेस आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानको पहिलो र पाँचौं संशोधनले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेबमोजिम ७ प्रदेश र तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे बमोजिम ७६१ वटा संसद र सभा तथा ७६१ वटा सरकार वनेका छन् र विस्तारै विस्तारै कार्यान्वयनमा आएका छन् । युरोपेली ३० राष्ट्रहरू कम्तीमा पनि एउटै मुद्रा ‘युरो’ को अवधारणामा अगाडि बढिरहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक तीन तहको सरकार जनताको घरदैलोसम्म विस्तार, पहिचानको राजनीति, सार्वभौम मुलुकलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ प्रयोग, द्वन्द्वपछिको समयमा स्थिर सरकार बनाउने उपायको खोजी, समावेशिता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका, स्वायत्तता, आत्मनिर्णको अधिकार, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, कानूनी शासन, विकासको एक उत्कृष्ठ मोडेल, विकासको साध्यमा पुग्न एक साधन आदि संघीयताका मुलभुत विषेषताहरु हुन् । यि विशेषता नेपालमा पनि देखिन थालेको छन् तर संघर्षका साथमा ।

विश्वमा संघीय शासनमा आएको चुनौती

विश्वका अधिकांश मुलुकहरू जहाँ ठूला तथा अति स–साना भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, भाषा र जातीय विविधता भएका २७ मुलुकहरूले संघीय शासन पद्धति अपनाएका छन् । जसमा, केन्द्र र प्रान्त, केन्द्र, राज्य, जिल्ला र भौगोलिक क्षेत्र, केन्द्र, प्रान्त र संघीय जिल्ला तथा स्थानीय सरकार समेतमा विभाजित छन् । नेपाल एक केन्द्र, ७ प्रादेशिक र गाँउपालीका, नगर पालिका, जिल्ला समन्वय सभा, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त तथा विशेषमा सरकारको तहको संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्र कार्यान्यनमा आउन सकेनन् ।

यसैगरी महाद्विपीय आकारमा ठूला र जातिगत रूपमा विविधता भएका भारत र क्यानाडा जस्ता मुलुकहरूमा एकात्मकताको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ । चीन एकात्मक प्रणाली भएको मुलुक हो, तर यसले प्रान्तहरूमा केही अधिकार दिएको पाइन्छ । पहिलेका एकात्मक मुलुकहरूमा पनि संघीयताको आकर्षण बढ्दो रूपमा छ तर पनि द्वन्द्वपछिको अवस्थामा धेरै चुनौती रहेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । संघीयता सधैं उत्कृष्ट स्वरूप पनि हुँदैन । संघीयताले द्वन्द्व, भ्रष्टाचार वा प्रजातान्त्रिक प्रणाली बिग्रने कुरामा बचावट गर्दैन । तर पनि परिस्थितिअनुसार उपयुक्त मानिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता संघहरू आधुनिक सञ्चारका कारणले धेरै केन्द्रीकृत बनेका छन् । यो विश्वव्यापीकरण, समन्वयात्मक नीतिहरूले गर्दा भएको हो । क्यानडा, भारत र स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकहरू विकेन्द्रित अवस्थामा नै रहेका र विकेन्द्रित नै भएका छन् । धेरै सरकारको निर्माण हुँदा खर्च थेग्न नसक्नु, एउटै मुलुक कायम राख्न पर्याप्त साझा स्वार्थ नहुनु, कम्युनिस्ट मुलुकहरू नगन्य संघीय संविधानअन्तर्गत प्रजातान्त्रीकरण हुँदा एकसाथमा रहन नसक्नु, गृहयुद्धको तनाव बढ्न सक्ने , संघीय शासन पद्धतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दिगो रहन नसक्नु, जसमा(१)वेस्ट–इन्डिज (२) मध्यअफ्रिका (३) पूर्वी अफ्रिका (४) पश्चिम अफ्रिका आदि । बंगलादेश पाकिस्तानबाट अलग भयो भने मलेसियाबाट सिंगापुर निष्कासित भयो, प्रजातन्त्रको संक्रमणलाई थेग्न नसक्नु ,जातीय द्वन्द्वमा विभाजन हुनु, शान्तिपूर्ण रूपमा विभाजन हुनु, संघको उत्तराधिकारी संघका रूपमा छाड्दै स्वतन्त्र राज्यहरूमा टुक्रिनु आदि अवगुणहरु पनि नभएका होइनन् ।

संघीयतामा जानुभन्दा पूर्व पूर्णरूपमा गृहकार्य गर्दै राज्यको समावेशी, संघीय र राज्यको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसले दिएको सुझावका आधारमा संघीयमा जाँदा शक्तिको बाँडफाँट उपयुक्त तरिकाले भई संघीय शासन पद्धति सुदृढ हुन सक्दछ । राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका ठूला मुलुकहरू अमेरिका, जर्मनी, क्यानाडा, भारत, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका आदि मुलुकहरू आज विश्वमा सबैभन्दा विकसित र धनी मुलुकहरूको पंक्तिमा पनि नदेखिएका होइनन् । यसका सबल पक्ष र अवसर पनि त्यतिकै छन् । राम्रोसँग संघीयताको व्यवस्थापन गरिएका मुलुकहरूमा भने संघीयताले कानूनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै संघीयताको राम्रो सफलता प्राप्त गरी संस्थागत विकाससमेत गरेको देखिन्छ ।

संघात्मक सरकार र केन्द्र सरकार दुवै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा कुनै विवाद उठे पनि संवैधानिक अदालतले विवादको समाधान गर्ने गर्दछ

संघीयताको आरोह अवरोहको कुरा गर्दा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया र रुस जस्ता केही मुलुकहरूमा नगन्य रूपको संघीय संविधान थिए तर तिनीहरू लामो समयसम्म एकदलीय वा सैनिक शासन अन्तर्गत भए पनि प्रजातान्त्रिक भएपछि संघीयताको आकर्षण बढ्यो । स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र इथियोपिया जस्ता पहिलेका एकात्मक मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक मुलुक हुने प्रक्रियामा संघीय बनेका छन् । इटाली र इन्डोनेसियामा संघीय हुने दीर्घकालिक सम्भावना देखिन्छ । बेल्जियममा पहिले नै प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर त्यहाँका दुईवटा मुख्य भाषिक समुदायको निश्चित उद्देश्यका लागि आफ्नै सरकार बनाउने बलियो चाहना पूरा गर्न संघीय बन्न पुग्यो ।

युरोपेली संघले ३० वटा मुलुकलाई एउटै मुद्राको सूत्रमा बाँधेर विशिष्ट राजनीतिक परीक्षणको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । बोस्निया हर्जगोभिनादेखि सुडान, इराक र साइप्रससम्मको द्वन्द्वपछिको अवस्थामा प्रायः दह्रो बाह्य प्रभावसँग संघीय स्वरूपमा गएको अवस्था छ । क्षेत्रीय रूपमा महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट जनसंघीयता भएका ठूला वा साना प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा संघीयता लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर यो संघीयता प्रजातन्त्रका लागि सर्वोत्कृष्ट रूप भने होइनन् । डेनमार्क जस्ता साना र एकरूपता भएका मुलुकमा संघीय प्रणाली हुनुपर्दछ भनेर कसैले तर्क गर्दैन ।

समाजको विविधता भएका मुलुकहरूमा सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन जान्छ । यसमा जातिगत, भाषिक वा धार्मिक आधारसँगै, भौगोलिक, जनसंख्या, ऐतिहासिकता, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक अनुकूलता, विशिष्टतालाई आधार बनाइयो भने मात्र संघहरूमा पनि सांस्कृतिक विविधतामा सहिष्णुता आई संघीय शासन बलियो हुन सक्दछ । जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको समेत संरक्षण हुन सक्छ ।

कानूनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने मुलुकहरूमा संघीयताको सफलता रहने ,समाजको विविधता भएको मुलुकहरूमा सहिष्णुता र समझदारीको राजनीतिक संस्कृति आवश्यक हुने ,जातिगत, भाषिक वा धार्मिक आधारसँगै क्षेत्रीय रूपमा विभाजन भएका संघहरूमा सांस्कृतिक विविधतामा सहिष्णुता, मुलुकलाई परिभाषित गर्ने मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरियो भने संघीय शासन पद्धति बलियो हुने ,अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने ,स्वीट्जरल्यान्डको गृहयुद्धले सन् १८४८ मा संघ बन्न पुग्यो ,संयुक्त राज्य अमेरिकाको भयावह गृहयुद्धले संघको अस्तित्व सुनिश्चित गर्‍यो ,अर्जेन्टिनामा तीनवटा छोटा गृहयुद्धहरूले मुलुकको एकात्मक प्रकृतिको सट्टा संघीय स्वरूप बन्न पुग्यो ,नाइजेरियाबाट वियफ्रा वार अफ सक्सेशन सन् १९६०–७० मा असफल हुन पुग्यो ,भेन्गिस्तुको शासनको विरुद्धको क्रान्तिबाट इथियोपियाको संघ जन्मियो । यी अवस्थाहरूमा विभाजनको सट्टा मुलुकको एकता सुरक्षित भयो र ढिलो, चाँडो तर्कसंगत संघहरू बनेकाले सफलता जोडिएका छन् ।

संघात्मक शासन प्रणाली वास्तवमा जनतालाई क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी गराई शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो किसिमको अधिकारलाई जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ । जसलाई विकासको अधिकार भनिन्छ । संघात्मक प्रणालीमा राज्य छुट्टिने अधिकार आत्मनिर्णयमा पर्दैन । जनता स्थानीय स्तरको सरकारमा भाग लिई देशको राजनीतिक, आर्थिक मूल प्रवाहमा सहभागी भई सामाजिक र आर्थिक एवं राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दछन् । स्थानीयस्तरको स्रोत साधनको बढी मात्रामा उपयोग गराई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र उपभोग गर्न स्थानीय तहमा नै जनतालाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ । भौगोलिक बनावट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय, दलित, मधिसे महिला, अल्पसंख्यकको इच्छा, आकांक्षा परिपूर्ति गर्न नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नै बढी उपयुक्त हुन्छ ।

संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको संविधान भनेको जनताको मनसाय, इच्छा र आकाक्षा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि जनता नै संविधान हुन् । यथार्थतामा संविधान राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र अङ्गहरूलाई कानूनी शासनको वाटोमा हिडाउने मूल लिखत हो

यो प्रणालीमा राज्य सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले विशेष रूपमा प्राप्त गर्ने विदेश नीति, मुद्रा, सुपुर्दगी, सुरक्षा आदिबाहेक स्थानीय राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संविधानले नै प्रत्याभूति गरिदिई शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण गरिदिने हुँदा स्थायी सरकार केन्द्र र स्थानीयमा रहने गर्दछन् । बजेट बनाउने, राजस्व उठाउने, खर्च गर्ने र विकास निर्माण गर्दा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा स्थानीय सरकारको समेत सामूहिक स्वार्थ रहन्छ । संघात्मक सरकार र केन्द्र सरकार दुवै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा कुनै विवाद उठे पनि संवैधानिक अदालतले विवादको समाधान गर्ने गर्दछ । नेपालमा भने सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत संवैधानिक ईजलासलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारसमेत राखिएको छ । स्वतन्त्र निर्वाचन, समावेशी प्रजातन्त्र, प्रतिनिधिमूलक संस्था नै संघात्मक शासन प्रणालीका मुख्य मेरुदण्ड नै हुन् । यसलाई नेपालले जोगाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न वाँकी नै छ ।

खासगरि नेपालको संविधानको निर्माण राजनितिक दलहरु विच भएको १२ वँुदेलाई केन्द्र विन्दु मान्दै पहिलो संविधानसभाले निर्माण गरेका प्रारम्भिक मस्यौदालाई स्वामित्व ग्रहण गरी १६ वुँदे जगको आधारमा भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रीकामा ३४, भारतमा ८ र अमेरिकामा ७ संविधानका आधारभुत सिद्धान्तका आधारमा जस्तै नभै राजनितिक सहमतिको पछिल्लो १६ वुँदालाई मुख्य आधार वनाई नेपालको संविधान दोस्रो संविधानसभावाट निर्माण भएको पाईन्छ ।

उक्त संविधानको निर्माण गर्दा खासगरी संघीयता, समावेशिता र संसदिय शासनका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताका संवैधानिक सिद्धान्तलाई ग्रहण गरिएको थियो । तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष संघीयता, समावेशिता र संसदिय मोडेलमा आधारित संविधान तथा जनताको जनआन्दोलनको भावना अनुकुल हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने अँह प्रश्न उठन गएको देखिन्छ ।

अमेरिकी संविधान निर्माण गर्दा संविधानका सात सिद्धान्तलाई आधार मानि सन् १७८७ मा सम्मेलनवाट पारित गरि जारी गरिएको थियो । जसमा लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, सिमित सरकार ,शक्तिको पृथकिकरण ,नियन्त्रण र सन्तुलन ,न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता,गणतन्त्र आदि सात सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र सभाले वनाई जारी गरिएको थियो । भारतले सन् १९४६ देखि ३६ महिना खर्च गरेर १९५० मा संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको थियो ।

संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको संविधान भनेको जनताको मनसाय, इच्छा र आकाक्षा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि जनता नै संविधान हुन् । यथार्थतामा संविधान राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र अङ्गहरूलाई कानूनी शासनको वाटोमा हिडाउने मूल लिखत हो । यस्तो संविधानमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ, सरकार सीमित हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ । तर संसदको सर्वोच्चता हुन्छ भने सरकार निरिह हुन्छ । संसद बलियो हुन्छ । संसदका कार्य न्यायिक पुनरावलोकन हुदैनन् । जहा वेलायतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला वनाउन सक्दैन । अरु सवै गर्न सक्छ ।

आधुनिक समयमा संविधानबमोजिम चल्ने सरकार सीमित सरकारको रूपमा लिन थालियो । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा, भारत तथा नेपालको संविधान यसैका परिणति हुन् । २०६३ सालको जनआन्दोलनसमेत राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरि सिमित सरकारका लागि थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गरी जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने भन्ने अन्तरिम संविधान, २०६३ को उद्घोषसमेत भयो । सोही संविधानबमोजिम २०६४।१२।२८ मा पहिलो पटक दुई वर्षको लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । तर संविधानसभाको कार्यकाल २ वर्ष सम्म अदालत मार्फत वढाईएपनि अन्ततः संविधानसभाले संविधान नवनाई विघटन हुन पुग्यो ।

संघीय संविधानको कार्यान्वयनमा अर्को वाधक भनेको संविधानको संशोधन केन्द्रिय सरकारको रहने तर प्रदेशको हकमा प्रदेशको अनुमति लिने, अनुमति नदिएमा दुइ तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार केन्द्रलाइ मात्र दिँदा संघीयताको झल्को सम्म पनि देखि‌दैंन

सविधान जीवन्त हुन संविधानवादमा आधारीत, ब्यवहारवादी, भविष्यवादी, र आजको पुस्ता र भोलीको पुस्ताका अधिकार सुनिश्चित र ग्रहण गर्दै उनिहरुले पालना गर्न सक्ने र कार्यान्वयन हुन सक्ने संविधान हुनुपर्दछ भन्ने दहो मत अमेरिकन संविधानविद्ध जेफर्सनको छ । त्यसको पुर्ण समर्थन नेहरु र डा. भिम राव अम्वडेकरको समेत रहेको थियो । हामि कहाँ दोस्रो संविधानसभाले पारित गरि जारी गरेको संविधानकोे संविधानसभाले वनाएको संविधानको स्तरको क्षमता र हैसियत राख्नु पर्ने हुन्छ ।

यो संविधानले परिकल्पना गरेको बहुमत,संयुक्त तथा अल्पसंख्यकको सरकारको परिकल्पना गरेपनि कामचलाउ र अन्तरीम सरकारको परिकल्पना गरेन । तर संघीय संसदले मात्र निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रि कार्यकारि अधिकार प्रयोग गर्दा कुन चाहि शासकिय स्वरुप हो त भन्ने संसारको संवैधानिक शास्त्रले शासकिय स्वरुपको सिद्धान्तलाइ नचिने पनि केन्द्रिय सरकारका प्रधानमन्त्रि सवै सरकारका अभिभावक भएको नाताले अभिभावकत्व दिनु पर्ने हुन्छ । हालै पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रिको भेलाले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रिको अभिभावकत्व खोजेको देखिन्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्रिले अन्यथा लिनुहुदैनथ्यो ।

अर्कोतर्फ सरकार र संसद सँघियताको सिद्धान्त बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याईएपनि न्यायपालीका नितान्त एकात्मक देखिन्छ । संवैधानिक ईजलास वाहेक प्रदेश तहका अदालतलाई उच्च अदालतको नामाकरणले मात्र संघीय अदालत हो भन्न सकिदैन । यि दुई अदालतको नामाकरणले कतै एकृकित अदालत पनि हो भन्न सकिन्छ । संवैधानिक ईजलासलाई सर्वोच्च अदालतकोे अन्तर्गत राख्ने कामले संघीयता वलीयो हुन सक्दैन । त्यसैले संवैधानिक वेन्चको सटटामा संवैधानिक अदालत एक स्थायी प्रकृतिको सर्वोच्च अदालत भन्दा उच्च हुनु जरुरी देखिन्छ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतको सौताको रुपमा आउने पनि होइन । धारा १३७ को अधिकारलाई संवैधानिक अदालतलाई दिदा पनि केहि फरक पर्दैन । आखिर हालको संवैधानिक ईजलास समेत अधिकारका दृष्टिले केहि फरक देखा परेको छैन । यसको उदेश्य पनि नितान्त राजनितिक प्रकृतिको हुने गरेको संसारको अभ्यासले देखाएको छ । त्यसैले संवैधानिक अदालत सर्वोच्च अदालतको अन्तर्गत होइन । छुटटै स्वतन्त्र स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अदालतको रुपमा राखिएमा मात्र संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सक्दछ ।

त्यस्तै संघीय संविधानको कार्यान्वयनमा अर्को वाधक भनेको संविधानको संशोधन केन्द्रिय सरकारको रहने तर प्रदेशको हकमा प्रदेशको अनुमति लिने, अनुमति नदिएमा दुइ तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार केन्द्रलाइ मात्र दिदा संघीयताको झल्को सम्म पनि देखि‌दैन । त्यसैले केन्द्रका अधिकार सुचिको संशोधनमा केन्द्रको संसदवाट उत्पत्ति हुने र केन्द्रको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्दा प्रदेश संसदको पनि अनुमति लीइनु पर्ने र प्रदेशको सुचिको हकमा संशोधनको विधेयक प्रदेश संसदवाट नै उत्पत्ति हुने्, प्रदेश संसदले पारित गर्नुभन्दा अघि केन्द्रिय संसदको अनुमति लिनुपर्ने तर अनुमति नआएको खंडमा समेत प्रदेशको संसदले दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखियो भने सघियताको अभ्यासमा द्धन्द हुने थिएन ।

त्यस्तै संघीय सरकारको निर्माण गर्न राष्टिय सभाको निवार्चन हुनै पर्ने, राष्टियसभाको निर्वाचनको लागि प्रादेशिक संसदको अनिवार्य अधिवेशन हुनै पर्ने, प्रादेशिक सरकार गठन पछि राष्टिय सभा गठन , त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको ११० को निर्वाचनमा संघीय संसदमा ३३४ मध्ये १११ जना महिला हुनै पर्ने र अन्य ८ समुहको निर्वाचन पछि मात्र संघीय सरकार वन्दा संघीयताको साच्चिकै अभ्यास हुने संवैधानिक ब्यवस्था हुँदा हुदै पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १६५ मा बहुमत आउदा वित्तिकै सरकार वन्नुपर्दछ भन्ने मान्यता खासगरी हालको सरकारमा गएका राजनितिक दलहरुले यस वर्षको निर्वाचनको परिणाम पछि अडिग रहदा भने समावेशिता, संघीयता र संँसदीय शाासन पद्धति अन्त्य हुन जाने त होईन भन्ने प्रश्न उठेकोमा पछि राष्टियसभाको निर्वाचन पछि मात्र सरकार वनेकोले संवैधानिक संकट टरेर संविधानवादको वाटोमा उन्मुख हुनपुग्यो । तर प्रतिनिधिसभामा रहेको ११० सिटको निर्वाचनको अन्त्य पछि संघीय संसदको अधिवेशनमा सपथ लिएपछि मात्र सरकार वन्ने अभ्यासलाई मान्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन । सरकार वनेपछि मात्र संघीय संसदको अधिवेशनमा सपथ लिने कार्यले संसदिय साशनको मुल्य र मान्यतामाथि केहि आँच आएको देखियो । यसले संघीयताको सवैभन्दा सुन्दर पक्ष संविधानवादको खासै पालना हुन सकेन ।

वास्तविक सिमान्कृत वर्ग भित्र दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अपाँगता भएका ब्यक्ति,खस आर्य, आदिवासी जनजाति राजनितिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्वना नै मान्नुपर्दछ

वास्तवमा संघीय शासन पद्धतीमा सँसद, सरकार र न्यायपालीका र संवैधानिक अँगहरु समेत सँबैधानिक ब्यबस्था बमोजिम चल्नुपर्दछ । निर्बाचन पद्धति मार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमशत्ता एवँ राजकियसत्ता उनिहरुका प्रतिनिधिहरुमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्बाचनले मात्र राज्य र सरकारको सँवैधानिक र राजनितिक वैधता पुष्टि गर्दछ । राज्य, सरकार र सँविधानको सम्बन्ध तथा नितिगत एबँ सँस्थागत बिकास निर्बाचन र निर्बाचन प्रणाली मार्फत मात्र हुन सक्छ । एकात्मक राज्य होस वा संघात्मक राज्य निर्वाचन मार्फत मात्र जनताको जनादेश प्राप्त गर्दछ ।

संघीयतामा संविधानवादभित्र कानूनको शासन हुनु पर्दछ, जहाँ बहुदलबाद समाज हुन्छ, त्यहाँ सबै जनताको इच्छाको कदर हुन्छ । जुन इच्छा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत मुखरित हुन्छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० सिट सहित सवैभन्दा ठुलो दल वनेको थियो । ३६ सिटमा विजयी तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोस्रो दल हुन पुगेको थियो । हाल दुवै दल एक दल वनेका छन । यसअघिको संसदको सवैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस २३ सिट स्थानसँगै तेस्रो हैसियतमा झरेको छ । राष्टिय जनता पार्टि नेपालले ११ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । अर्कोतर्फ समाजवादी फोरम नेपालले १० सिटमा विजयी प्राप्त गरेको छ । नयाँ शक्ति १, रा प्र पा १, राष्टिय जनमोर्चा १, ने म कि पा १ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छन भने १ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको देखिन्छ । यसवाट जम्मा ५ दलमात्र राष्टिय पार्टि वन्नुमा ३ प्रतिशतको थे्रसहोल्डले काम गरेको छ । साना दलहरु प्रायः सखाप नै भएका छन । ५ पार्टि स्वतन्त्रको रुपमा झरेका छन । यसले बहुदलिय लोकतन्त्रलाई चुनौति थपिएको छ । संघीयतामा समावेशिता अपरिहार्य विधा भएपनि समावेशितालाई कानूनमा भएको ब्यवस्था भन्दा पनि नेताका आफन्त, भाई भतिजा, साला साली भिनाजु जस्ता नाताका ब्यक्तिहरु प््राथमिकतामा पर्दा भने सिमान्कृत वर्गहरुमा संघीयता प्रति निराशा पनि देखिन पुग्यो ।

वास्तविक सिमान्कृत वर्ग भित्र दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, अपाँगता भएका ब्यक्ति,खस आर्य, आदिवासी जनजाति राजनितिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्वना नै मान्नुपर्दछ । यो हुनु बहुदलिय लोकतन्त्रको संवैधानिक ब्यवस्थामाथि नै धावा वोलेको देखिन्छ । यसैले समानुपातिक समावेशिता पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली भित्रै राख्न सकेमात्र एकमना सरकार वन्न सक्ने र समावेशिता राजनितिकि दलहरुको पोल्टामा भन्दा जनताको निर्णयमा केन्द्रित हुन सक्थ्यो । त्यसकारण पनि संघीय संसदमा रहेको ११० र प्रादेशिक संसदमा रहेको १२० सिट समेतको ठुलो संख्याको समानुपातिक सिट संख्याको अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । जस्तो महिला, दलित, अपाँगता भएका ब्यक्ति आदिलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

दलहरुले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन ने क पा एमाले ४१, ने का ४०, माओवादि १७, राजपा ६ फोरम ६ सिट प्राप्त गरि ३ प्रतिशतको थे्रसहोल्ड कटाएको देखिन्छ । यसवाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट प्राप्त हुने ११० सिटमा ने क.पा. एमालेले महिला ३७, नेपाली कांग्रेस,२१, माओवादि १४, फोरम ६ र राजपाले ५ सिट महिला निर्वाचित गरि पठानै पर्ने देखियो भयो पनि त्यहि । तत्कालिन एमालेले ४ , माओवादीले ३, फोरम शुन्य र राजपाले १ पुरुष पठाउदाँ पुग्ने भएकोले जेन्डरको आँखामा महिला र पुरुषमा असमानता देखिन पुग्यो अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष तर्फ ६ जना महिला सभासद निर्वाचत हुनुभएकोले राष्टियसभावाट संविधानले परिकल्पना गरेको २२ जना महिला सभासद पठाउदा पनि १११ जना संघीय संसदमा रहेका ३३४ को १११ आफैमा ३३ प्रतिशत सम्म महिला प्रतिनिधित्व भएपनि समावेशि समानुपातिक प्रतिनिधिन्त्वको मौलिक हकमा रहेको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

अर्को तर्फ राष्टियसभा स्वभावैले राष्टको सभा हो । जातिय, भाषिक, धार्मिक,साँस्कृतिक,भौगोलिक विविधताका नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधि लब्धप्रतिष्ठित, आफनो क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विषय विज्ञ र राष्टियजीवनमा योगदान पुरयाएको ब्यक्ति राष्टियसभाको सदस्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, वेलायत आदि मुलुकमा मान्यता रहेको पाईन्छ ।नेपालको संविधानले पनि त्यस्तै ब्यक्ति राष्टियसभामा आउन भनेर स्थानीयका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रादेशिक संसदका सदस्यको मतभार पनि फरकफरक हुने गरि २ करोड ६४ लाख मतदाताको मतभार रहने गरि प्रादेशिक संसदको ४८ र स्थानीय तहको १८ मतभार गराई समावेशि र संघीयताको सिद्धान्त राष्टिय सभामा लगेर जोडिएको छ ।

अमेरिकाम सिनेटको संख्या १००, भारतमा २५० मध्ये १२ राष्टपतिले मनोनित गर्दा विज्ञान, साहित्य,कला र सामाजिक सेवामा राष्टिय जिवनमा विशिष्ठ योगदान पुरयाएका ब्यक्तिलाई भारतको संविधानको धारा ८० बमोजिम गरिने ब्यवस्था देखिन्छ । तर नेपालको सविधानले ७ प्रदेशवाट २१ जना महिला,७ दलित, ७ अपाँगता भएका वा अल्पस‌ख्यकका समुदायको र अन्य २१ जना गरि ५६ जना प्रतिनिधित्व हुने र १ जना महिला सहित ३ जना राष्टपतिले नियुक्ति गर्ने ५९ जना भनिएपनि लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्ति उल्लेख गरिएन ।

न्यायपालिकाको हकमा साधारण एवं संघीय न्यायप्रणाली संघीय व्यवस्थाका प्रकृति हुन सक्छन् । तर नेपालमा न्यायपालीका केवल एकात्मक भएपनि संवैधानिक ईजलास र उच्च अदालतको संरचनाले एकीकृत न्यायपालीका तर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ

पहिलो चरणको निर्वाचन प्रायः धाँधलीरहित नै वैशाख ३१ गते सम्पन्न नै भयो । यो संविधान कार्यान्वयनका लागि एवं नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक क्षण पनि थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गतेबाट सरेर आषाढ १४ गते तीन प्रदेशअन्तर्गत जसमा १ नं., ५ नं. र ७ नं. प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २ नं. प्रदेशअन्तर्गत असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको भने मंसिर ४ र २१ मा सम्पन्न भयो । यसवाट स्थानीय तहमा ७५३ संख्या र सिमाना तोकेकाले उक्त तहमा जम्मा ३७,३१४ प्रतिनिधि हुने कानूनी प्रत्याभूति देखिन्छ । महिला १३,५८५ र दलित वा अल्पसंख्यक २,१२६ प्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाइन्छ ।

अतः नेपालको संविधान संघीयता,समावेशिता र संसदिय शासन प्रणालीलाई आत्म साथ गरेको छ । राष्टपतिय पद्धती र प्रधानमन्त्रिय पद्धतीलाई ईन्कार गरेको देखिन्छ । संघीय शासन पद्धतिमा केन्द्रीय सरकारबाट प्रान्तीय प्रादेशिक सरकारमा शक्तिको बाँडफाँड संविधानमै स्पष्ट रूपमा लेखिने हुदा नेपालको संविधानले केहि हद सम्म समेटने प्रयास गरेको देखिन्छ । अन्य मुलुकमा पनि सरकारको शक्ति संवैधानिक रूपबाट बाँडफाँड गरेपछि अर्धस्वतन्त्र, स्वायत्त, क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारको स्थापना हुन्छ ।

केन्द्रीय, प्रान्तीय, प्रादेशिक, भौगोलिक वा स्थानीय सरकार संघीय शासन पद्धतिका स्वरूपहरू हुन् । केन्द्रीय सरकारले नै क्षेत्रीय सरकारको सिर्जना संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गर्ने गर्दछ । दुई सरकार, दुई प्रशासन, दुई व्यवस्थापिका भनिएपनि नेपालमा तिन तहको सरकार र प्रशासन, तिन तहको ब्यवस्थापिका तथा सभा राखिएको छ ।

न्यायपालिकाको हकमा साधारण एवं संघीय न्यायप्रणाली संघीय व्यवस्थाका प्रकृति हुन सक्छन् । तर नेपालमा न्यायपालीका केवल एकात्मक भएपनि संवैधानिक ईजलास र उच्च अदालतको संरचनाले एकीकृत न्यायपालीका तर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भने शासन प्रणाली खासगरि भारत,पाकिस्तान र नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाईएको छ । अन्य मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणाली नै पाईन्छ । नेपालमा संघीयता र समावेशिता नेपालको संविधानका मुलभुत विशेषताहरु नै हुन् । अव भने दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान बमोजिम संघीयता र समावेशिताको कार्यान्वयन गर्दै संघीय शासन र समावेशिताको मुल मर्म बमोजिम सरकार,सरकारका निकाय र जनता समेतले कार्यान्वयनमा लाग्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

 

संवैधानिक कानूनमा पिएचडी गरेका डा. ज्ञवाली संवैधानिक कानूनका जानकार हुन्