क्लिन फिड लागू गरे तालाचाबी बुझाउने टेलिभिजन सेवा प्रदायकको चेतावनी « Khabarhub
Logo
१२ आश्विन २०७८, मंगलबार

क्लिन फिड लागू गरे तालाचाबी बुझाउने टेलिभिजन सेवा प्रदायकको चेतावनी



प्रतिकात्मक तस्बिर

काठमाडौं- नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायक एवं वितरकहरुले सरकारले लागू गर्न खोजेको विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानल (क्लिन फिड) कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

सरकारले अघि बढाएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको भन्दै टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विरोध गरिरहेका छन् ।

केवल टेलिभिजन एसोसिएसनका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न आफ्नै स्याटेलाइट नभएकोले सम्भव नभएको बताए । ‘क्लिन फिड कार्यान्वय गर्न हाम्रो स्याटेलाइट छैन ।

भारतले जे प्रशारण गर्छ हामी समेत उनीहरुकै स्याटेलाइट प्रयोग गरेर विदेशी च्यानल प्रशारण गर्ने हो ।’ उनले भने, ‘भारतले दिने भनेको विज्ञापनसहितको च्यानल हो । उनीहरुसँग हामीले कुरा समेत गरेका छौँ । तर उनीहरुले क्लिन फिड दिन नसक्ने जानकारी दिएका छन् ।’

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसिएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले नयाँ नीतिले नेपाली डिटीएच कम्पनी तथा केवल कम्पनी धरासायी बन्ने दावी गरे । उनले भने, ‘भू–परिवेष्ठित र खुला सीमाना भएको हाम्रो मुलुकमा विदेशी डिटीएचको चोरी पैठारी हुनसक्छ । यसले गर्दा नेपाली डिटीएच कम्पनी तथा केवल कम्पनी धरासायी बन्छ ।’

डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले सरकारले जबरजस्ती क्लिन फिड लागू गरे सञ्चारमन्त्रीलाई तालाचाबी बुझाउने बताए । ‘क्लिन फिड लागू भए व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भन्दै उनले भने, ‘जबर्जस्ती क्लिन फिड लागू गरिए तालाचाबी सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाउछौँ ।’

सरकारले आफुहरुको आवाज नसुनेको अवस्थामा आन्दोलनको समेत तयारी गरिरहेका टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले सांकेतिक विरोध स्वरुप आगामी असार ९ गते दिउँसो १२ बजेदेखि असार १० गते १२ बजेसम्म विज्ञापन प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्ने भएका छन् ।

टेलिभिजन सामाग्री दिनेले क्लिन फिड दिन सक्दैन भने नेपालमा अधिकांश विदेशी च्यानल स्वत बन्द हुने उनीहरुको भनाइ छ । यता सरकार भने जसरी पनि क्लिन फिड लागू गर्ने पक्षमा छ । स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा यो व्यवस्था ऐनमा नै गरिन लागेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ ।


भर्खर

0