बलात्कार मुद्दामा जापानी पत्रकारलाई ३० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश « Khabarhub
Logo
४ मंसिर २०७७, बिहीबार

बलात्कार मुद्दामा जापानी पत्रकारलाई ३० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश



तस्वीर: रोयटर्स

एजेन्सी– जापानको एउटा अदालतले बलात्कारको आरोप लागेका एक संवाददातालाई आरोप लगाउने अर्की पत्रकारलाई तीस हजार डलर रकम क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ ।

पत्रकार शिओरी इटोले सन् २०१५ मा आफू अचेत भएको बेला टीभी संवाददाता नोरियुकी यामागुचीले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

अभियोजनकर्ताले भने उक्त आरोपलाई फौजदारी मुद्दा बनाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएको बताएका थिए । त्यसैले इटोले देवानी मुद्दा हालेकी थिइन् ।

जापानमा यौन हिंसाबारे कमैले उजुरी गर्छन् । आफ्नो बलात्कार भएको कुरा उठाएपछि इटो यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध चलेको मिटू अभियानको जापानमा प्रतीक बनेकी थिइन् ।

“म एकदमै खुसी छु,” ३० वर्षीया इटोले भनिन् । अदालतले फैसला सुनाएपछि उनले “जित” को सङ्केत रहेको सङ्केत बोकेकी थिइन्।

तर पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लागेका पत्रकार यामागुचीले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताए । उनले आफूविरुद्ध लागेको बलात्कारको आरोप भने फेरि पनि अस्वीकार गरे।

इटोका अनुसार ५३ वर्षीय यामागुचीले सन् २०१५ मा आफूलाई जागिरको अवसरबारे छलफल गर्नका लागि बेलुकीको खाना खान बोलाएका थिए ।

यामागुचीको प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेसँग निकट सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । त्यति बेला आफूलाई लागुपदार्थ दिइएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै इटोले होसमा आउँदा आफू “होटलको कोठामा रहेको र आफूमाथि यामागुची भएको” बताएकी थिइन्।

उक्त बलात्कारको आरोप लाग्दा इटो रोएटर्स समाचारसंस्थामा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्थिन् । यामागुची त्यति बेला जापानको एउटा ठूलो सञ्चारगृह टोक्यो ब्रोडकास्टिङ सिस्टमका लागि वाशिङ्टनस्थित कार्यालयका प्रमुख थिए ।

यामागुचीविरुद्ध इटोले क्षतिपूर्तिस्वरूप एक लाख डलरभन्दा बढी माग गर्दै देवानी मुद्दा हालिन्।

यामागुचीले भने सहमतिमै आफूहरूबीच सम्बन्ध भएको भन्दै उल्टै क्षतिपूर्ति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे।

उनले ११ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति रकमको माग गरेका थिए । तर त्यस्तो माग अदालतले अस्वीकार गरिदियो।

अब अदालतको फैसलापछि यामागुचीले इटोलाई ३० हजार डलर तिर्नुपर्नेछ। तर उनीविरुद्ध कुनै फौजदारी मुद्दा भने बाँकी छैन।

बलात्कारसम्बन्धी जापानको कानुनमा अभियोजनकर्ताहरूले हिंसा वा धम्की दिइएको पुष्टि गर्नुपर्छ वा पीडितले आफू प्रतिरोध गर्न नसक्ने स्थितिमा भएको पुष्टि गर्नुपर्छ।


भर्खर

0