सडक बालबालिका मुक्त बनाइने मन्त्रालयलको दाबी « Khabarhub
Logo
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार

सडक बालबालिका मुक्त बनाइने मन्त्रालयलको दाबी



काठमाडौं– बालबालिका सम्बन्धित ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ४ मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट तोकिए बमोजिमको विषेश संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सरकारले बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चितका लागि विभिन्न नियम तथा कानुन ल्याएपनि सडकमा बस्ने उनीहरुका लागि कुनै कानुनले छुन सकेको छैन ।

पछिल्ला समय उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पनि सडक बालबालिका देखिन थालेका छन् । गरिवी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायत अन्य विभिन्न कारणले उनीहरु पूर्णरुपमा सडकमा आश्रित बनेर बसेका छन् ।

यसैबीच २०७३ साल वैशाखबाट काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार गरिएको द्धाबी गरि रहेपनि सडकका पेटीमा बसि मागेर गुजारा चलाउने बालबालिका सहरका चोकचोकमा भेटिन्छन् ।

अन्तराष्ट्रिय बालअधिकार दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिती’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रम सुरुभएपश्चात २०७६ साल असार मसान्तसम्म विभिन्न जिल्लाका १ हजार ११ जना बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढि काठमाडौंबाट बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले जनाएको छ ।
जसमध्ये ५ सय ८२ जना बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेको र बाँकीलाई पुनः स्थापना केन्द्रमा राखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको उद्धारको काम अब सम्पुर्ण प्रदेशमा पनि हुने परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण प्रसाद भूषालले बताए ।

सडक बालबालिका व्यवस्थापन कार्य महिला, बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को संयोजन, नेपाल प्रहरी तथा विभिन्न संघसस्थाको सहयोगमा भइरहेको छ ।

यद्यपी उद्धार गरिएका कतिपय बालबालिकाहरु भने भागेर पुनः सडकमै पुग्ने गरेका छन् ।

बालबालिका मुक्त सडक बनाउने

सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त सहर घोषणा गर्ने भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय बालअधिकार दिवसका अवसरमा बुधवार राधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

घिमिरेले बालबालिकाका सम्बन्धमा बनेका कानुनी नीति र याजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने समेत बताए ।


भर्खर

0