प्रदेश पुगेका आयोजना फेरि संघमा : राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउन सरकारका ७ विकल्प « Khabarhub
Logo
१० कार्तिक २०७८, बुधबार

प्रदेश पुगेका आयोजना फेरि संघमा : राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउन सरकारका ७ विकल्प



ग्रामिण क्षेत्रमा खाद्यान्नको ढुवानी । फाइल तस्बिर रासस

काठमाडौं–राजधानीबाट आज(मंगलबार) प्रकाशित पत्रपत्रिकामध्ये आर्थिक पत्रिकाले राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउन सरकारले अपनाउनुपर्ने विकल्प, प्रदेश पुगेका आयोजना फेरि संघमा, आम्दानीको ५४ प्रतिशत खाद्यान्नमै खर्चलगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

कारोबार दैनिकले बक्यौता असुरी, जफत गरिएका सामानको लिलामी, भन्सार मूल्यांकनमा परेका मुद्दा फर्स्योट, पुनरावलोनका उजुरीको फैसला, बिलिङ इन्फोर्समेन्टमा कडाई, चोरी पैठारी तथा चुहावट नियन्त्रण, राजस्व लक्ष्य नै संशोधन राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउने ७ विकल्प हुने समाचार प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

त्यस्तै ब्याजदरको सम्बोधन मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट हुने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएको, लगानी सम्मेलन अगावै ९ माग पूरा गर्न इप्पानले चेतावनी दिएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा संसदीय समिति पुगेको, २१ आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मा १३ सांसदलाई दिएको, ग्यास ढुवानीमा वर्षेनि २ अर्ब २५ करोड बाहिरिने गरेको समाचार छापिएका छन् ।

कान्तिपुरको अर्थ वाणिज्यमा अर्थमन्त्री डा खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको आर्थिक विकासका लागि कूटनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । सन २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा सुचिकृत बन्न त्यतिसहज नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाईसहितको समाचारलाई मुख्य रुपमा छापेको छ । त्यस्तै नेपालमा आम्दानीको ५४ प्रतिशत रकम खाद्यान्हमै खर्च हुने गरेको, लगानी सम्मेलन अघि नै उर्जाका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको, ब्याजदर घट्ने संकेतलगायतका खबर छन् ।

नागरिक आर्थिकले प्रदेश पुगेका आयोजना फेरि संघमै फर्किएको खबरलाई मुख्य बनाएको छ । प्रदेश १ बाट दोभान ओलाङचुङगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ त्यस्तै ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझीटार शुभाङ लिम्बुवान पुल दोभान (तमोर करिडोर) तथा प्रदेश ३ मा गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट चित्लाङ, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट खुटिया विपिनगर गडसेरा दिपायल सडकलाई केन्द्रमा तानिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तानान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये झण्डै आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको खबर छ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरण कार्य सोचेभन्दा सुस्त भएको, भोकमरी शून्य मुलुक बनाउन पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको, खाद्यबालीमा विषादी प्रयोग बढ्दै गएकामा चिन्ता गरिएको खबर छन् ।

अन्नपूर्ण अर्थतन्त्रले अनुदान माग्दै आन्दोलन शीर्षकको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । यो सर्लाहीका उखु किसानको समस्या हो । किसानले उखुको मूल्य पाएका त छैनन् सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि नपाएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् ।

त्यस्तै झापाको अचार अमेरिका निर्यात भएको, बंगलादेशको चिटगाउँ र मोङला बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वैकल्पिक बन्दरगाह हुनेलगायतका खबर छन् ।


भर्खर

0