के साँच्चै कृषि नेपालको समृद्धिको आधार हो ? « Khabarhub
Logo
३ असार २०७८, बिहीबार

के साँच्चै कृषि नेपालको समृद्धिको आधार हो ?



केही दिन अघि एक दैनिक पत्रिकामा “दुई रुपैयाँ किलोमा पनि बिक्री नभएपछि तरकारी खेतीमै डोजर” शिर्षकमा चितवनका एक किसानले उचित मूल्य नपाएकोले आफ्नो बारीमा भएको संपूर्ण तरकारी (मूला र बन्दा) डोजर लगाएर नष्ट गरेको समाचार छापिएको थियो । समाचार अनुसार, बजारमा ति तरकारीहरुको मूल्य प्रति के.जी. रु.३० हुँदा समेत ति किसानले रु.२ प्रति के.जी.मा पनि आफ्नो तरकारी बेच्न सकेनन् । यो समाचार आम नेपाली कृषकको प्रतिनीधि समाचार हो र यसले नेपाली कृषकहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता, हाम्रो उत्पादकत्व र बजारमा बिचौलियाहरुको शक्तिलाई उजागर गरेको छ ।

अहिले देशमा समृद्धिको बहस छाएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा हासिल गरेको विशेषज्ञताको आधारमा समृद्ध नेपाल निर्माणको लागी के के गर्नु पर्दछ भन्नृ बारेमा विभिन्न पत्र–पत्रिका, रेडियो, टिभी, अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत आफ्ना विचारहरु सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ, वहस गरिराख्नु भएको छ । यी वहसहरुमा सवैभन्दा वढी चर्चा गरिएको क्षेत्र सायद कृषि क्षेत्र हो । बहसको निचोड नेपाललाई समृद्ध बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास गरिनु पर्दछ भन्ने छ । तर के साँच्चै कृषि क्षेत्र नेपालको समृद्धिको आधार हो त ?

यदि कृषि समृद्धिको आधार बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिले यस क्षेत्रको उत्पादन बढ्नु पर्दछ । पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षण तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ४७ प्रतिशत घरधुरी संग १ हेक्टर भन्दा कम जमीन छ भने करिब ३१ प्रतिशत घरधुरीसंग १ हेक्टर देखी २ हेक्टर बीचको जमिन छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपालका करिब ८० प्रतिशत किसान सिमान्त वा साना किसान हुन् र नेपालको कूल कृषि योग्य जमिन मध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषि योग्य जमिन उनिहरुसंग नै रहेको छ । यी किसानहरुले गर्ने उत्पादन मुख्यतः धान, मकै, गहुँ जस्ता परम्परागत बालीनाली नै हुन् । उनिहरु आफ्नो जीवन निर्वाहको लागी यी बालीहरु उत्पादन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा यी बालीहरुको उत्पादकत्व निकै कम छ । अतः नेपालमा कृषि उत्पादन चमत्कारिक रुपमा बढ्ने सम्भावना कम छ ।

हाम्रा कृषि उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न त्यतिबेला मात्र सक्षम हुन्छन जब हाम्रो उत्पादन लागत उनीहरुको तुलनामा कम हुन्छ वा हाम्रो उत्पादकत्व उनीहरुको भन्दा बढी हुन्छ

एकछिनलाई मानौ हामीले विभिन्न उपायहरु अपनाई कृषि उत्पादन बढायौं  रे । समयमै मल,बीउ, र सिचाई सुविधा उपलब्ध गराई केहि हद सम्म कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने पनि होइन । तर यसरी बढेको उत्पादन घरमै मात्र उपभोग गरिने हो भने त्यसले हामीले आशा गरेको समृद्धि प्राप्त हुँदैन । कृषि क्षेत्र समृद्धिको आधार बन्न कृषि उत्पादन बृहत रुपमा बढ्नु पर्दछ र यसरि बढेको उत्पादन बजारमा जानु पर्दछ ।

जब कुनै उत्पादन बजारमा जान्छ तब त्यो उत्पादनले अन्य त्यस्तै प्रकारका उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा मुख्यतः भारतबाट आयातित कृषि उत्पादन संग गर्नु पर्दछ । प्रतिस्पर्धा दुई कुरामा हुन्छ– गुणस्तर र मूल्य । एकछिनलाई मानौ हाम्रा कृषि उत्पादनका गुणस्तर अन्य प्रतिस्पर्धि उत्पादनका गुणस्तर संग समान छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले पूर्णरुपमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । तेसो भए के हाम्रो उत्पादन भारतीय उत्पादनका मूल्यसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् त ? के हामीले भारतीय उत्पादनका मूल्य भन्दा कम मूल्यमा कृषि उत्पादन विक्रि गर्न सक्छौं त ?

हाम्रा कृषि उत्पादनले भारतीय उत्पादनसंग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न त्यतिबेला मात्र सक्षम हुन्छन जब हाम्रो उत्पादन लागत उनीहरुको तुलनामा कम हुन्छ वा हाम्रो उत्पादकत्व उनीहरुको भन्दा बढी हुन्छ । पहिले जाऊँ उत्पादन लागत तर्फ । उत्पादन लागत उत्पादनको पैमानामा (स्केल अफ प्रोडक्सन) भर पर्दछ । जति ठूलो स्केलमा उत्पादन हुन्छ प्रति एकाई मूल्य त्यति नै घट्दै जान्छ । नेपालमा भारतको तुलनामा जमीनको खण्डिकरण धेरै भएको र जग्गा भाडामा लिने र दिने बजारको विकास नभएकोले त्यहाँको तुलनामा यहाँको स्केल अफ प्रोडक्सन सानो छ । भारतमा प्रति टुक्रा जमीनको औषत क्षेत्रफल १.०८ हेक्टर छ भने नेपालमा यो क्षेत्रफल ०.७ हेक्टर मात्र रहेको छ । त्यस्तै कुल खेतियोग्य जमिनको जम्मा १८ प्रतिशत जमिनमात्र भाडामा लिइएको छ ।

स्केल अफ प्रोडक्सनले मात्र होईन भारतीय किसानको उत्पादन लागत सरकारी नीतिको कारणले पनि कम हुन आऊँछ । भारतीय किसानहरुले कर मिनाह, कृषि उत्पादनका अत्यावश्यक सामग्री (मल, वीउ, विजुली र सिंचाई) मा सब्सिडी, न्यून व्याजदरमा ऋण, बीस भन्दा बढि कृषि उत्पादनमा समर्थन मूल्य जस्ता सुविधा उपभोग गरि राखेका छन् । यति मात्र होईन भरखर मात्र मोदी सरकारले किसानहरुलाई उत्पादन लागतको १५० प्रतिशत आमदानीको सुनिस्चितता गरिदिएका छन् । यी सुविधाहरुले गर्दा भारतबाट नेपाल आउने कृषि उत्पादनको मूल्य नेपाली उत्पादनको तुलनामा निकै नै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादन संग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्तैन ।

उत्पादकत्वको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख बालीहरुको उत्पादकत्व भारतीयको तुलनामा खासै फरक छैन जसले गर्दा नेपाली उतपादन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने होस । उदाहरणको लागी भारतमा एक हेक्टर जमीनमा धान, मकै, र गहुँको उत्पादन क्रमशः ३५९१ के.जी. , २०५७ के.जी., ३१७३ के.जी. हुन्छ भने नेपालमा त्यती नै क्षेत्रफलमा क्रमशः ३१५४ के.जी. , २५०३ के.जी., २३२९ के.जी. उत्पादन हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि नेपालको कृषि उत्पादकत्व अन्य देशको भन्दा भने निकै कम छ । उदाहरणको लागि इजिप्ट र चीनमा धानको उत्पादकत्व क्रमशः ९७०० र ६७०० के.जी. प्रति हेक्टर छ । यसको मतलब नेपाली उत्पादन भारतीय उत्पादन भन्दा महङ्गो हुनुको कारण स्केल अफ प्रोडक्सन र सरकारी सुविधा हो । कारण जे होस तर पनि तथ्य कुरा के हो भने हाम्रो उत्पादन मूल्य बढि छ जसले गर्दा बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धि क्षमता घटेको छ ।

के त्यसो भए नेपालले आफ्नो समृद्धिको यात्रामा कृषिलाई चटक्कै छोड्नु पर्दछ त ? पक्कै पनि त्यस्तो होइन । तर हामीले हाम्रो रणनीतिमा केहि परिवर्तन गर्नु भने पर्दछ

भारतीय उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पछि नेपाली कृषि क्षेत्र अवसर लागत कम भएका मानिसको हातमा मात्र अडिएको छ । सामान्यतया कृषि उत्पादन कार्यमा ति मानिसहरु अडिएका छन् जो श्रम बजारमा बिकेका छैनन् वा श्रम बजारमा विभिन्न कारणले गर्दा जान इच्छुक छैनन् । यदि श्रम बजारमा अलिकति पनि आमदानी हुने भयो भने उनिहरु खेत बाँझो राखेरै भए पनि काम गर्न जाने प्रवृत्ति देखिएको छ र यो स्वाभाविक पनि हो । अर्को तर्फ त्यस्ता मानिसहरु पनि कृषिमा आवद्ध छन जो आफै कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् तर पैतृक संपत्ती जोगाई राख्न आफ्नो जग्गा अरुलाई दिएर खेती गराऊँछन् । यस्ता मानिसहरुलाई नाफा वा घाटाको त्यति मतलब हुँदैन । संक्षेपमा कम उत्पादकत्व, उच्च उत्पादन लागत, थोरै खेतियोग्य जमिनको कारणले गर्दा कृषि क्षेत्र नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने देखिदैन ।

के त्यसो भए नेपालले आफ्नो समृद्धिको यात्रामा कृषिलाई चटक्कै छोड्नु पर्दछ त ? पक्कै पनि त्यस्तो होइन । तर हामीले हाम्रो रणनीतिमा केहि परिवर्तन गर्नु भने पर्दछ । पहिलो कुरा हामीले परम्परागत धान, गहुँ, मकै, आलु, दलहन र तोरी खेतीलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । यी बालीहरु हाम्रा भोजनका प्रमुख आधार हुन् । कुनै कारणवस देश संकटमा परेको बेलामा यदि हामीले यी खाद्यान्न आयात गर्न नसक्ने अवस्था आएमा देश भित्रकै उत्पादनले खान पुग्न सक्ने स्थितीमा हामी हुनु आवश्यक हुन्छ । अतः यी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति एकाई जमीनमा हुने आम्दानीको सुनिस्चितता सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ । यसले गर्दा जमिन बाँझो पनि रहदैन र मानिसमा कृषि प्रतिको आकर्षण पनि बढ्दछ ।

वर्तमान समयमा नेपाली किसानहरु उत्पादन गरिरहेका बालीनालीहरुको उत्पादन बृद्धिलेमात्र कृषि क्षेत्र समृद्धिको आधार हुन सक्तैन । यसकोलागी हामीले उच्च मूल्य र कम आयतन हुने बस्तु उत्पादन गरि निर्यात गर्नु पर्दछ

त्यसबाहेकका उत्पादनको हकमा हामीले हाम्रा विशिष्ठ प्रकारका बस्तुहरु जसको मूल्य बढि र आयतन कम हुन्छन तथा उत्पादन लागत र उत्पादकत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन त्यस्ता बस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । उदाहरणको लागी स्याफ्रोन, किवी, एभोकाडो, लौठसल्ला, यार्सागुम्बा, विभिन्न प्रकारका अत्तर वा यसका कच्चा पदार्थको माग विश्वमा निकै धेरै छ र यी कुराहरु महङ्गा पनि छन् । नेपालबाट यूरोपमा यी कुराहरु निर्यात गर्दा कर पनि तिर्नु पर्दैन । अतः सरकारले यस्ता कुराहरु उत्पादन गर्न जनचेतना फैलाउने, विदेश निर्यात गर्न सहजिकरण गरिदिने जस्ता कार्यले किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै समृद्धिको यात्रालाई टेवा पनि पुग्दछ ।

स्केल अफ प्रोडक्सन बढाउन सामुहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कुनै क्षेत्रको संपूर्ण खेती योग्य जमिनलाई एक ठाऊँमा मिसाउने र सामुहिक खेती गर्ने । उक्त जग्गामा सिंचाई, मल, वीउ, अनि सडकको व्यवस्था सरकारले सुनिस्चित गरिदिने । त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको हकमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने । बाली काटिसके पछि हुने खुद आमदानी मुद्रा वा जिन्सीको रुपमा दामासाहीले बाँडने । यसले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व मात्र बढ्ने होइन की अदृश्य र अर्ध बेरोजगारीको समस्या पनि हल गर्न सघाउ पुर्याऊँछ ।

अन्त्यमा, वर्तमान समयमा नेपाली किसानहरु उत्पादन गरिरहेका बालीनालीहरुको उत्पादन बृद्धिलेमात्र कृषि क्षेत्र समृद्धिको आधार हुन सक्तैन । यसकोलागी हामीले उच्च मूल्य र कम आयतन हुने बस्तु उत्पादन गरि निर्यात गर्नु पर्दछ । तर हामीले भैपरि आउने संकटको लागी परम्परागत बालीनाली जस्तै धान, गहुँको उत्पादन भने गरिनै राख्नु पर्दछ । यस बाहेक सरकारले कृषि पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुको साथै बजारमा सहज पहुँचको वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्दछ ।

(लेखक ईन्सटिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियोइकोनोमिक रिसर्च मा बरिष्ठ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ Email: [email protected])


भर्खर

0