काठमाडौं– ‘कुलत’को रुपमा विकास हुँदै गएको चर्चित अनलाइन गेम ‘पब्जी’माथिको सरकारी प्रतिबन्धलाई सर्वोच्च अदालतले अपुरणीय क्षतिको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको सहमतिअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत २८ गते अनलाइनमार्फत खेलिने प्लेयर्स अननोन्स ब्याटल ग्राउण्ड (पब्जी) खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सबै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले पब्जी नामक खेल डाउलोड तथा सञ्चालन गर्न नमिल्ने बनाउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई वैशाख ३ गते (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा पब्जीमाथिको प्रतिबन्धलाई कुनै ठोस अनुसन्धान, आधार, कारण, प्रमाण, उचितता समेत विचार नगरी स्वेच्छाचारी ढंगबाट नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाउने काम भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

रिटमा इन्टरनेटको प्रयोग गरी वा नगरी गेम वा कुनै मनोरञ्जन गर्नु भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नु हो भन्ने दावी समेत गरिएको थियो ।

रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पब्जीमाथिको प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लगायत संविधानद्वारा प्रदत मौलिक हक अनुसार पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने भनेका छन् ।

‘…निवेदकले उल्लेख गरेको पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जन प्रकृतिको र आम रुपमा प्रसारण भइ आएको खेल हो भन्ने तथ्यहरु प्रस्तुत हुन आएको पाइयो,’ सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाको इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले हेर्दा यस प्रकारका सामग्रीहरु उपर प्रतिबन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसँगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’

सर्वोच्चले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रर्याप्त कानूनी आधार नभएको भन्दै यस्तो निर्णयले अपुरीणय क्षति पुग्ने देखिएको समेत बताएको छ ।

‘…निवेदकलगायत सर्वसाधारणको हकमा असर पुग्ने र अपुरणीय क्षति हुने देखिएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी हुने मानासिव देखिएको हुँदा पब्जी खेल प्रसारणमा रोक लगाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/१२/२७ मा भएको पब्जी अनलाइन गेम बन्द गर्न स्वीकृति दिने निर्णय तथा सो बमोजिम भएको पत्राचार र तत् पश्चात भएका कारबाहीहरु यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु…,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।