वित्तीय अपराधबाट पछिल्लो ९ वर्षमा झण्डै ३७ अर्ब रकम हिनामिना « Khabarhub
Logo
४ माघ २०७७, आइतबार

वित्तीय अपराधबाट पछिल्लो ९ वर्षमा झण्डै ३७ अर्ब रकम हिनामिना



काठमाडौं– नेपालमा पनि वित्तिय अपराध ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । यो अपराध अन्तर्गत, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईवी)ले २०६७ साल यता करिव ९ बर्षको अवधिमा मात्रै ३७ अर्व १३ करोड ७९ लाख भन्दा बढी रकम हिना मिना गरेको भन्दै मागदावी गरेको छ । जस मध्य सबैभन्दा बढी मागदावी बैकिङ कसुर अन्तर्गत देखिएको छ । सिआइवीमा प्रवक्ता एसपी सुदिप गिरीका अनुसार, बैंकिङ कसुर सँगै भिओआइपी, ठगी, सम्पत्ति सुद्धीकरण, विमा ठगी लगाएत १२ वटा वित्तिय अपराधका घटना देखिएका छन् । यी घटनाहरुमा प्रहरीले ५ सय ७१ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

कुन कसुरमा कति पक्राउ र माग दाबी ?
पक्राउ                                    माग दाबी
बैकिङ कसुर                                                  २०५ जना                        रु. १२,९७,७६,३०,७४१
भिओआइपी                                                   १६६ जना                        रु. १२,१२,५०,०९,३८३
युनिटी                                                            ५१ जना                          मागदावी रकम नखुलेको
नेटवर्कीङ हर्बो                                               २ जना                             रु. १,४३,३५,७५,५००
ठगी                                                              ३५ जना                            रु. ७२,५४,२२,४०
जालीनोट                                                       ३ जना                             रु. ३,११,००० भारु २५०००
विमा ठगी                                                      ६ जना                             रु. २,५०,८९,५८१
ढुकुटी                                                           २१ जना                           रु. २१,३४,०००
भिसा फ्रड                                                     २३ जना                          रु. २,५७,४४,४३१
सम्पत्ति शुद्धीकरण                                        ३६ जना                          रु. १,१८,६८,८५,३०७
विटक्वाइन                                                     ९ जना                           रु. ५,३९,७०,३६६
इन्भेष्टेन्ट प्रा.ली                                              ९ जना                           रु. २३,७४,८६,२४०

जम्मा ५ सय ७१ जना रु. ३७,१३,७९,३३,७९४

स्रोत : केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईवी)

आर्थिक अपराधमा उच्च र बौद्धिक बर्गको संलग्नता

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरीका अनुसार, आर्थिक अपराधमा उच्च र बौद्धिक बर्गको संलग्नता देखिएको छ । उनिहरुले संगठीत रुपमा नै आर्थिक अपराध गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रहेको यो अपराध आधुनिक प्रविधीको प्रयोगमा हुन्छ । गिरी थप्छन् – यस्तो अपराधमा मुख्य योजनाकारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिदैन, उनिहरुलाई अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । यसले गर्दा पनि नियन्त्रणमा कठिनाई देखिएको छ ।

आर्थिक अपराध के हो ? 

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार, राज्यको प्रचलित ऐन कानुन विरुद्ध कुनै व्यक्ति, समुह वा संघ संस्था द्वारा गरिने आर्थिक अपचल, छली, ठगी लगाएत अन्य विविध गैर कानुनी आर्थिक गतिबिधिहरु आर्थिक अपराध हो । नेपालमा हुने आर्थिक अपराधमा बैंकिङ ठगी, बीमा ठगी, अबैध कल बाइपास (भि.ओ.आई.पी), नेटवर्किङ व्यवसाय, बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगी, जालीनोट, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी, ढुकुटी, राजश्य/भन्सार छली, कमोडिटी पर्छन् ।

बैंकिङ कसुर के हो ?

कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भनिन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खाताको विवरण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी ऋण लिनेरदिने बैंकिङ कसुरभित्र पर्छन् । पछिल्लो ९ बर्षको अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मात्र बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मात्र २१ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख ३० हजार ७ सय ४१ रुपैया“ माग दाबी गरेको छ । २ सय ५ जना पक्राउ परेका छन् ।

बैकिङ कसुर कसले हेर्ने अन्यौल

बैकिङ काम कारवाही सम्बन्धी नियमन र अनुगमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । विमा सम्बन्धी हेर्ने विमा समिति हो भने सहकारी सम्बन्धी हेर्ने सहकारी विभाग छ । पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन् – बैकिङ सम्बन्धी अनुगमन, नियमन र कारवाही गर्ने संस्था राष्ट्र बैंक भएकोले बैकिङ कसुुर सम्बन्धी अनुसन्धान कारवाही राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्दछ । राष्ट्र बैंकले कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्युरो सिआइवीलाई पठाएमा त्यसको सम्पूर्ण अनुसन्धान र कारवाही सिआइवीले गर्न मिल्छ । तर, यहाँ कतिपय अवस्थामा सिआइवीले राष्ट्र बैंकलाई समेत थाहा नदिई अनुसन्धान गरेको छ । यसो गर्न मिल्दैन । यता सिआइबीका अधिकृतहरु भने ऐनले यो अधिकार प्रहरीलाई पनि दिएको छ । त्यसैले प्रहरीले बैकिङ मुद्दा हेर्न सक्छ ।

नियन्त्रण कसरी

पछिल्लो समय, बैंकिङ क्षेत्र बढी प्रविधियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसँग एकीकृत हुँदै जाँदा बैंकिङ अपराधको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डिआइजी निरज शाही, आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अन्य निकाय सँग समन्वय गरेर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । पूर्व डिआइजी मल्लका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकाय, प्रहरी, न्यायालय समेतको वित्तीय अपराध रोक्ने अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र अपराधको प्रकृति अनुसारको दण्ड सजाय गर्ने क्षमता विकास नगरिएमा वित्तीय अपराधिले उन्मुक्ति पाउने र यस्ता अपराध गर्नेको मनोवल बढ्ने जोखिम रहन्छ ।


भर्खर

0