सरकारी अस्पतालमा मेसिन थन्किए, बिरामी धमाधम निजीमा रिफर गरिँदै

खबरहब

शुक्रबार, बैशाख ६, २०७६

Reading Time: 3 minutes

सरकारी अस्पतालमा मेसिन थन्किए, बिरामी धमाधम निजीमा रिफर गरिँदै
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं- सरकारी अस्पतालको चरम लापर्बाहीका कारण अधिकांश मेसिनरी उपकरण थन्किएका छन् । अस्पताल प्रशासनले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो । अस्पताल प्रशासनको यस्तो लापर्बाहीको सीधा असर उपचारका लागि गएका बिरामीले भोग्नु परिरहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकारी अस्पतालका उपकरण जीर्ण हुँदा रोग पहिचान र निराकरणका लागि गएका बिरामी सो सेवाका लागि निजी अस्पतालमा रेफर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि खरिद भएका मेसिनरी उपकरण सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा पूर्वाधार अभावका कारण उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ । तर, सरकारले उपकरण प्रयोगको प्रभावकारिताबारे चासो देखाएको छैन ।

वीर अस्पतालका दुईवटा भेन्टिलेटर एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कान्ति बाल अस्पतालका लागि ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको सीटी स्क्यान मेसिन र जापान सरकारबाट प्राप्त डीआर मेसिन पटक–पटक बिग्रिँदा मासिक २ हजार २ सय बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी, १३ करोड १९ लाख बोलपत्रबिनै खरिद शीर्षकको अर्को समाचारमा सरकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा झन्डै डेढ अर्बबराबरको रकममा कर बीजक नै जारी नगरी भुक्तानी भएको पाइएको छ । ती कार्यालयले नाली निर्माण, सडक स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र पार्क निर्माण जस्ता सार्वजनिक निर्माण कार्यमा ३ सय २६ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट सिधैं गराई १ अर्ब २७ करोड ११ लाख भुक्तानी गरेको र ती संस्थाले कर बीजकसमेत जारी नगरेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमविपरीतको त्यस कार्यको छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखाले गैरसरकारी संस्थाबाट कार्य गराई खर्च लेख्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउन र त्यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न पनि सुझाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटोछरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा त्यस्तो कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका ती निकायले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराएका हुन् भने कर बीजकसमेत जारी नगरेका हुन् । नियममा २० लाख बढीको मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने नियमसमेत मिचिएको पाइएको छ ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा, डेढ महिनापछि मात्रै काम गर्ने अनुमान शीर्षकको समाचारमा नेपालको ‘स्याटेलाइट’ अर्थात् भू–उपग्रह पहिलोपटक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिन्सट्रेसन (नासा)का अनुसार सो स्टालाइट भर्जिनिया राज्यको तटस्थित वालोप्स उडान केन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस)तर्फ प्रक्षेपण गरिएको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आएको छ । नेपालले भू–उपग्रह बनाएर अन्तरिक्षमा पठाएको छ । नेपाली झन्डा र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)को लोगोसहितको उक्त भू–उपग्रहलाई ‘नेपाली स्याट–१’ नाम दिइएको छ । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित स्पेस कम्पनी ‘अर्बिटल एटिके’ को रकेटबाट उडाइएको भू–उपग्रहलाई नेपालको विज्ञान क्षेत्रकै एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

भर्खर

0