जिल्ला प्रशासनको निर्णय अटेर गर्दै रोल्पाका बस व्यवसायी « Khabarhub
Logo
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार

जिल्ला प्रशासनको निर्णय अटेर गर्दै रोल्पाका बस व्यवसायी



रोल्पा – जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले तोकेको सार्वजनिक सवारी भाडा दर कार्यान्वयनमा यातायात व्यवसायीले अटेर गरेका छन् । प्रशासनले नयाँ भाडा दर रेट कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी भाडा असुल्दा यात्रु भने मारमा परेका छन् ।

जिल्लाबासीले विभिन्न पिच तथा कच्ची सडकहरुमा बस व्यावसायीहरुले प्रचलित मापदण्ड भन्दा बढी भाडा यात्रुसंग असुलेको गुनासो गरेसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले गत कार्तिक ३ गते बस व्यावसायी समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायहरु सहितको बैठक बसी कार्तिक ४ गतेदेखि लागू हुने गरि नयाँ भाडा दर रेटको निर्धारण गरेको थियो ।

प्रशासनसँगको सहमतिमा भएको निर्णाय यातायात व्यवसायीले कार्यान्वयन नगर्दा यात्रुहरु पुरानो बस भाडा तिर्न बाध्य छन् । कार्तिक ३ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार पिच सडकको प्रति किलोमिटर दुई रुपैयाँ पचास पैसा , कच्ची सडकको सात रुपैयाँ बस भाडा निर्धारण गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म यात्रुहरु पिच सडकको प्रति किलोमीटर पाँच रुपैयाभन्दा बढी बस भाडा तिर्न बाध्य छन् ।

दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्मको सडक पिच भएको एक वर्ष हुन लागेको छ । तर, २९ किलोमिटरको यात्रामा यात्रुले १५५ रुपैयाँ भाडा तिर्नु परिरहेको छ । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उक्त सडकमा बस चलाउँदै आएको राप्ती बस व्यावसायी समिति अध्यक्ष सुरेश हमालले रोल्पास्थित अर्को यातायात समिति जलजला बस व्यवसायी समितिले उक्त निर्णय लागू गरेमा आफूहरुलाई पनि मान्य हुने र निर्णय सिधैँ कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

यता जलजला बस व्यावसायी समितिका अध्यक्ष तेजविक्रम रावतले भने नयाँ भाडा दर लागू गर्ने विषयमा दुवै समितिको बैठक बस्नु पर्ने बताउँदै यस सम्बन्धमा राप्ती समितिले चासो नदिएको आरोप लगाए ।

निर्णय कार्यान्वयनका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज शर्मासंग जिज्ञासा राख्दा उनले कार्तिक ३ गते निर्णय भएको नयाँ बस भाडाका बारेमा कार्यान्वयन भए नभएको बारे अनुगमन गर्न र कार्यान्वयन गराउन स्थानीय प्रहरी युनिट र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

तोकेकोभन्दा बढी बस भाडा असुलेको पाइएमा कारवाही हुने उनको भनाइ छ । यता यात्रुहरुले भने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

 

  • एलबी मगर


भर्खर

0