जनतासँग हात जोड्ने ८० जनप्रतिनिधिका हातमा हतकडी ? | Khabarhub Khabarhub

जनतासँग हात जोड्ने ८० जनप्रतिनिधिका हातमा हतकडी ?



काठमाडौं- जनताको सेवामा रातदिन खटिने बाचासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एक पछि अर्को गर्दै अपराधका घटनामा मुछिन थालेका छन् ।

२०७४ सालमा भएको तीन तहको चुनावपछि त यसको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । असोज २९ गते, सत्तारुढ नेकपाका सांसद् पार्वत गुरुङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्‍यो ।

२०७४ बैशाखमा वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौंमा आक्रमण भएको थियो । खड्काले सांसद गुरुङबिरुद्ध काठमाडौं प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्।

गुरुङलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको अघिल्लो दिन अर्थात असोज २८ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद् प्रमोद साह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फको भीआइपी कक्षबाटै पक्राउ परे ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानिपोखरीका प्रमुख डिआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार, जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको अभियोगमा उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । साह अहिले प्रहरी हिरासतमै छ।

असोज २६ गते रौतहट क्षेत्र नं २ का सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनको समयमा बम बनाउन लगाउने क्रममा सर्बसाधारणको ज्यान गएको घटनाका बिषयमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

असोज १९ आइतबार संघीय संसद सचिवायलकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे ।

प्रहरीले उनलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिमात्र होइन कैलालीबाट निर्वाचित रेशम चौधरी कैलाली हत्याकाण्ड र नारदमुनी पुन रातो राहदानी बेचेको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री चेक बाउन्सको अपराधमा पदमुक्त भई मुद्दा बेहोरिरहेका छन् ।

माथि उल्लेखित घटना त संघीय सांसद् संलग्न घटना मात्र हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए यता संघीय सांसद्सहित ७९ जना जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न अपराधमा प्रहरी फन्दामा परिसकेका छन् । एकजना प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् ।

प्रहरीका अनुसार, अपराधमा मुछिने मध्ये सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधी प्रदेश नम्बर २ का छन् । प्रदेश नम्बर २ मा मात्र १७ जनाको नाम अपराधीको सूचीमा छ ।

प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलका अनुसार, उनीहरु हत्यादेखि मानव बेचविखनसम्मको आरोपमा मुछिएका छन् ।

प्रदेश २ बाहेक पनि अन्य सबै प्रदेशबाट कुनै न कुनै जनप्रतिनिधि अपराधमा मुछिएका छन् । यतिमात्र होइन संघीय सांसद् समेत अपराधका घटनामा मुछिएका छन् ।

स्रोतः प्रहरी प्रधान कार्यालय

कति जनप्रतिनिधि कुन अपराधमा ?

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, सबै भन्दा बढी झुठा विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा १४ जना जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् ।

त्यसैगरी १३ जना जनप्रतिनिधि केही सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुछिएका छन् । विभिन्न प्रदेशका गरी १० जना जनप्रतिनिधि ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत नै मुछिएका छन् ।

६ जना सरकारी छाप कृर्ते गर्ने, ५ जना जुवातास, ४ जना जबजस्ती करणी, ४ जना सवारी ज्यान, ३ जना कर्तव्य ज्यान, २ जना जातिय छुवाछुत, २ जना लागुऔषध, २ जना बहुविवाह मुद्दामा मुछिएका छन् ।

यसबाहेक, बोक्सीको आरोप, संगठित अपराध, मानव बेचविखन, बैंकिङ कसुर, मुर्ती चोरी लगायतका घटनामा समेत जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता देखिएको छ ।

राजनीतिको आडमा अपराध

विश्लेषकहरुका अनुसार, अहिले राजनीतिक आडमा अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्–‘कुनै घटना घटे राजनीतिक संरक्षण पाइने मानसिकताका कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ । अझ पहुँचमा पुग्ने वित्तिकै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका कारण समस्या झनै बढिरहेको छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भन्छन् – ‘पहिला अपराधि आफ्नै जगबाट अपराध गर्छ, त्यहि जगको आधारमा नेताको नजिक पुग्छ । अनि मिलिभगतमा आतंक मच्चाएर राजनीति गर्छन् । यो नै अहिलेको समस्या हो ।’

केसीले ‘थ्री एम’ अर्थात मनि, माइन्ड, मसल संसदीय निर्वाचनमा अनिवार्य भएकाले चुनाव जित्नकै लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले गुन्डा, ठेकेदारलाई साथमा लिने गरेको आरोप लगाए ।

पहिले साथ लिएका व्यक्तिलाई पछि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता घटना बढ्न थालेको केसीको बुझाई छ । उनले राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण चुनौतिको विषय भएको बताए ।

हुनपनि कुनै घटना घटे राजनीतिक संरक्षण पाइने मानसिकताका कारण अपराधीको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ ।

अझ पहुँचमा पुग्ने वित्तिकै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका कारण समस्या झनै बढिरहेको छ । राजनीतिक आडमा अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

अझ जनप्रतिनिधि जस्ता जिम्मेवार व्यक्ति आपराधिक घटनामा संलग्न हुनु विडम्बना हो । यस्ता घटनाले मुलुकमा अराजकता मौलाउने त छँदैछ, नेता प्रतिको जनविश्वास समेत टुट्दै जाने पक्का छ ।

प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ९ : ३९ बजे

१६ औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल

प्रिओपन सेसनमा नेप्से २ अंकले बढ्यो

काठमाडौं– साताको अन्तिम कारोबार दिन आज प्रिओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक

बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु

चितवन– पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा बसको ठक्करबाट एक जना तीर्थयात्रीको

१६औं योजना तर्जुमा अन्तिम चरणमा, लक्ष्य भेट्न ११४ खर्ब चाहिने

काठमाडौं – सरकारले १६औं योजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा अन्तिम