विकासको निम्ति आर्थिक क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीको बीचमा राम्रो तालमेल हुनु आवश्यक छ । मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेमा बैंकको लगानीका निम्ति वातावरण बन्ने र बैंकको कमाइ हुने हो भने वित्तीय प्रणाली सुदृढ भएमा दिगो र उचित ब्याजदरमा आर्थिक क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कर्जा प्रवाह हुन्छ । अर्को कुरा, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने, रोजगारीका कारण जनताको आम्दानी बढ्ने र आम्दानी बढेका कारण बैंकमा बचत गर्ने क्षमता बढ्न जान्छ ।

यो सकारात्मक चक्र स्वचालित रुपमा चल्यो भने नै निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको अर्थतन्त्रले विकासको गति लिन सक्छ । नियामक निकायले विधि अनुरुप वित्तीय प्रणाली र कारोबार सञ्चालित गराउने र ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव नहोस् भनी स्थिरता ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रमा आवश्यक सुविधा सहुलियत दिई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  वित्तीय प्रणाली ज्यादै संवेदनशील प्रणाली हो र यो बिग्रियो भने समस्त अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खतरा हुन्छ । बैंकर्सहरू वा उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलनका आधारमा वित्तीय प्रणालीमा गरिने राजनैतिक हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । यसले यी दुवैलाई प्रतिस्पर्धा, कुशलता र क्षमता निर्माणतर्फ भन्दा आन्दोलनतर्फ अभिप्रेरित गर्नेछ । अर्को कुरा, राज्यले चाहे बैंकर्स हुन् या उद्योगी व्यवसायीहरु हुन अपमानित वा लाञ्छित गरिनु हुँदैन किनभने यिनीहरुकै करबाट राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ । गल्ती गरे कानूनअनुसार कारवाही गर्ने अधिकार राज्यसँग छ तर गाली गर्ने, अपमानित गर्ने अधिकार राज्यसँग पनि छैन ।

बैंकहरूले मनपरी ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै देशभरका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि सरकारले यो विषयमा चासो लिएको छ । अव्यवहारिक ढंगबाट एकतर्फी रुपमा ब्याजदर बढाइँदा विगतमा भएका लगानी र आगामी दिनमा हुने लगानीलाईसमेत प्रत्यक्ष प्रभाव परी समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने खतरा प्रति औद्योगिक व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउँदै गरेको कुरा समाचारमा आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्नुपर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगमा दिनुपर्ने, पुर्नकर्जाको रकम एक खर्ब गरिनुपर्ने, तरलता वृद्धिको निम्ति सीसिडी रेसियोमा लचकता अपनाउनुपर्ने  र क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाउनुपर्ने  तथा निक्षेप बीचको ब्याजदर (स्प्रेडदर) को अन्तर तीन प्रतिशत बनाउने सुझाव दिएको छ । बैंकर्सहरूको जोड भने ब्याजदर घटाउन अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउनेतर्फ रहेको छ । उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहका निम्ति सरकारले विनियोजन गरेको बजेट बैंकिङ प्रणालीमा छोड्नुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा पुनर्कर्जाको सुविधा हुनुपर्ने, र सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, कम्तिमा विकास परियोजनाका ठेकेदारहरुको बिल भुक्तानीमा तदारुकता देखाई अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पौष मसान्त सम्ममा ३० खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी साढे २६ खर्बभन्दा बढी निजी क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यो सानो वित्तिय परिचालन होइन तर यो लगानीको ठूलो हिस्सा छिटो नाफा दिने र ब्याजको भार वस्तु र सेवाको मूल्यमा जोडी उपभोक्तालाई सार्ने व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको छ । त्यस्तै तुलनात्मक रुपमा सस्तो ब्याजदरमा  एउटा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बढी ब्याज दिने अर्को संस्थामा जम्मा गरी नाफा खानेहरु पनि छन् कि भन्ने आशंका बढेको छ । गलाकाट प्रतिस्पर्धाका कारण साढे १३ प्रतिशत सम्म ब्याज पुग्दा यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगमा लगानी गर्नेहरु र पुर्वाधारमा लगानी गर्नेहरु ब्याजदर बढी हुँदा बढी सकसमा छन् । त्यसमा पनि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेहरु जसको विद्युत बिक्री आयपूर्व निर्धारित छ, पछि ब्याज बढ्दै जाँदा ती बढी मारमा छन् ।

राम्रो त के हो भने वित्तीय प्रणालीलाई आत्मसुधारको बाटोमा लग्न सक्नु हो । छिद्रहरुमा नीजी क्षेत्र खेल्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न तर मौद्रिक नीतिगत सुधारले छिद्र टाल्दै मुलुक र समाजको हिततर्फ लागानीलाई डो-याउँदै लग्न सक्नुपर्छ

नेपालको दुई अंकको आर्थिक वृध्दि र सम्वृध्दिको यात्रामा वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायी सरकारका बलिया सहयोगीहरु हुन्। यिनको सहयोगविना यो सम्वृध्दि सम्भव छैन ।

वित्तीय संस्थाहरुले योगदानको कुरा गर्दा यिनीहरु ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्छन् । सरकारको निर्देशनमा घाटा खाएर भएपनि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बैंक संचालन गर्दैछन् । नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरिरहेका छन् । पचासौं हजारलाई रोजगारी दिएका छन्  र सबैभन्दा पारदर्शी छन् । तर सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छन् – खास गरेर माथिल्ला पदहरुको सुविधा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी नै कायम छ । पुरानो कर्जामा पछि व्याज कहाँ सम्म बढ्ने हो, त्यसको कुनै सीमा छैन, लगानी विस्तार गर्न जति पनि कर्जामा ब्याज घटाउने र बचत कर्तालाई न्यून ब्याज दिँदा पर्ने मर्काको ख्याल नगर्ने जस्ता कुरा विगत तीन वर्ष भित्र देखिएको छ । यसले बैंकलाई जिम्मेवार व्यवसायी देखाउँदैन । बैंकर्स एसोशियसनले बैंकहरूको हक हितका निम्ति मात्र नभएर जिम्मेवार बनाउन पनि भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुको कुरा गर्दा यही नै क्षेत्र हो, जसले ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ र आर्थिक विकासको दिगो आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ । तर यो क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । अनुसन्धान र विकासले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, नवप्रवर्तनले प्रवेश पाउन सकेको छैन, अधिकांश उद्योगहरु पारिवारिक प्रणाली  अन्तर्गत सांगुरो घेरामा छन् र कम पारदर्शी छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । उत्पादकत्व बढ्दा बढी ब्याजमा कर्जा लिएर पनि कारोबार गर्न सकिनेछ ।

व्याजदरको वर्तमान समस्याका समाधान खोज्दा सरकारले कम्तीमा पनि यी कुराहरुमा ध्यान दिनैपर्छः

• यो समाधानले आम बचतकर्ताको हितमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ अर्थात् बैंकको ब्याजदर घटाउँदा कम्तिमा साना निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानीमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?

• सानाठूला वा नयाँ पुराना बैंकहरू नयाँ निर्देशित ब्याजदर टिक्न सक्लान् कि नसक्लान् ?
• के यो ब्याजदरको हस्तक्षेपले कम्तिमा मध्यमकालीन समाधान देला त ?
• नियमनकारी भूमिकाभन्दा अघि बढेर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रदा खुला अर्थतन्त्रको राज्यको प्रतिवद्धतामा प्रश्न त खडा हुँदैन ?
• बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट पनि पैसा ल्याउन सक्ने नीति हुँदाहुँदै पनि खासै पैसा खासै आउन सकेको छैन । यसको पछाडि “सोभरेन रेटिङ” को व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणहरु बताईन्छ त्यतातर्फ पनि ध्यान दिने कि ?
• उद्योगी व्यवसायीहरुका संघसंस्थाहरुले सुझाए जस्ता ब्याजदरमा ठाडो हस्तक्षेप नगरिकनै नगद प्रवाह बढाएर ब्याजदर घटाउन सक्ने सरकारसँग केही उपायहरु छन् कि?

राम्रो त के हो भने वित्तीय प्रणालीलाई आत्मसुधारको बाटोमा लग्न सक्नु हो । छिद्रहरुमा नीजी क्षेत्र खेल्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न तर मौद्रिक नीतिगत सुधारले छिद्र टाल्दै मुलुक र समाजको हिततर्फ लागानीलाई डो-याउँदै लग्न सक्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्ने क्रममा सबै पक्षका संवेदनशीलता बुझ्न जरुरी छ र नयाँ हस्तक्षेपले आर्थिक र क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रबीच कस्तो नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । सोको पूर्वानुमान गरिनु पनि आवश्यक छ । सबै पक्षले चाल्ने चालमा परिपक्वता आवश्यक छ ।