नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वका लागि श्रेष्ठ र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा « Khabarhub
Logo
२ असार २०७८, बुधबार

नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वका लागि श्रेष्ठ र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा



काठमाडौं– कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानून व्यवसायी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरुले प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारी दिएका हुन् नेकपा निकट कानून व्यवसायीको संगठन नेपाल लयर्स एशोसिएसन (एनएलए)को तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने काँग्रेस निकट कानून व्यवसायीको संगठन डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोशिएसन (डिलए)को तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

आ–आफ्नो प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएपछि नेपाल बार एशोसिएशनको परिसरमा दुवै अध्यक्षले न्यायपालिका भित्रको भ्रष्टाचार लगायतका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन । एनएलएको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपाल बार एशोसिएशनलाई सबल बनाउन निष्ठावान कानून व्यवसायीहरु आवश्यक रहेकाले त्यसको पूर्तिका लागि पनि आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।

यता, डिएलएका तर्फका अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका पोखरेलले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई बचाउन आफूले प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएको बताए । उनले कानून व्यवसायीहरुको हित सुनिश्चित गर्न पनि लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी चैत्र १६ गते शनिबार काठमाडौंमा निर्वाचन हुँदैछ । सोही निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दिइएको हो । जस अनुसार एनएलएबाट श्रेष्ठले अध्यक्ष र महासचिव सुरेन्द्रबहादुर थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी डिएलएबाट अध्यक्षमा पोखरेल र महासचिवमा लिलामणि पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

बारमा एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, सबै प्रदेशबाट एक÷एक जना सहित ८ जना उपाध्यक्ष तथा १४ जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ । २५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्वको लागि दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका हुन ।

निर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन एनएलएले नेपाल बारलाई सवल बनाउने एजेन्डालाई जोड दिएको छ भने काँग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन डिएलएले स्वतन्त्र न्यायालय कायम राख्ने एजेन्डालाई अघि सारेको छ ।


भर्खर

0