श्रम स्वीकृति दिइने देशको लागत नतोक्दा ठगिए कामदार | Khabarhub Khabarhub

श्रम स्वीकृति दिइने देशको लागत नतोक्दा ठगिए कामदार


६ फाल्गुन २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-सरकारले लागत खर्च नतोक्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी दैनिक बढ्दो छ । १ सय १० देशमा सरकारले संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृत दिएपनि सबै देशका लागि लागत खर्च नतोक्दा कामदार बढी ठगिएका छन् ।

संस्थागत श्रम स्वीकृति दिएका राष्ट्रमध्ये १२ वटाका लागि मात्र सरकारले लागत खर्च तोकेको छ । बाँकी ९८ देशमा मेनपावर व्यवसायीले तोकेको रकममा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार १२ देशमा सरकारले तोकेको मापदण्ड र बाँकी ९८ देशमा लागत खर्च नतोकि नै कामदार आपूर्ति गरिँदैछ ।

सरकारले संस्थागत रुपमै कामदार पठाउदै आएका देशमा लागत खर्च नतोकी श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षाका लागि पनि श्रम स्वीकृति जारी गरिदै आएका देशमा अनिवार्य लागत खर्च र सेवा सुविधा तोकेर मात्र जाने अनुमित दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, यो विषयमा सरकारले पछिल्लो समय चासो दिइ रहेको छ । चाँडै एउटा निकास आउँछ ।’

कुन देशको लागत कति ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका ६ देश जाने कामदारका हकका लागि ‘फ्री–भिसाफ्री–टिकट’को नीति लिएको छ । २०७२ साल असार २१ देखि लागू यो अभियानबाट जथाभावी शुल्क लिन कडाइ गरिएको थियो ।

साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ लागू गरिएको छ । तर, यी देश जाने कामदारले ८० हजारदेखि ४ लाखसम्म तिरेर जान बाध्य छन् । सरकारले ‘फ्री–भिसा, फ्री–टिकट’ प्रणाली लागू गरेकै देश जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले चर्को रकम उठाएको गुनासो लिएर दैनिक धेरै रोजगारपीडित विभाग धाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै रसिया जाने कामदारका हकमा सरकारले ८० हजार रुपैयाँ लागत खर्च तोकेको छ । पोल्यान्डका लागि ८० हजार ४ सय, जापानका लागि ५० हजार, लेबनानका लागि ७० हजार र मोरिससका लागि १९ हजार रुपैयाँ लागत तोकिएको बोर्डले जनाएको छ । तर, यी देश रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावर व्यवसायी र एजेन्टले ७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लिने गरेको उजुरी पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागका गर्ने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति जारी गरेका देशमा देशगत लागत खर्च नतोक्दा यसको प्रत्यक्ष असर कामदारलाई परेको छ । देशगत लागत खर्च नतोक्दा कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायी र व्यक्तिगत एजेन्टले मनपरी सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले सरकारले देशगत लागत खर्च तोकेकै ७ देश जाने कामदारसँग तोकेभन्दा धेरै गुणा बढी असुली गरिरहेका छन् ।

रोजगारदाता कम्पनीले भिसा, आउने जाने हवाई टिकटको खर्च ब्यहोर्ने र कामदारको तलबबाट कुनै पनि खर्च नकटाउने सर्तमामात्र श्रम स्वीकृति जारी गरिन्छ । यस्तो सुविधा भएकै देश जाने कामदार पनि धेरै रकम तिर्न बाध्यछन् ।

संस्थागत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नै रोजगारीमा जानुअघि मेनपावर कम्पनीलाई तिरेको रकम वास्तविक रकम नभन्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक दिलिपकुमार चापागाईंले बताए । ‘कामदारले नै वास्तविकता नबताउँदा मेनपावर र एजेन्ट दुबैले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारीका जाने श्रमिकले पैसा तिरे जतिको भौचर पनि लिएको देखाउँदैनन् । जसका कारण रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगि नियन्त्रण गर्ने कठिन बन्दै गइरहेको छ ।’

१८ लाखसम्म लिने गरेको गुनासो

वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै मेनपावर व्यवसायीले १८ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । विशेषगरी अमेरिका, क्यानडा, जापान, रसिया, न्यूजिल्यान्ड, पोचुर्गल र पोल्यान्ड लगायतका मुलुकमा काम गर्न जाँदा मेनपावर व्यवसायी र एजेन्टले १० लाखदेखि १८ लाखसम्म लिएको गुनासोसहितको उजरी विभागमा परेको छ ।

मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई मासिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठग्ने गरेको गुनासोसहितका उजुरी विभागमा आउने गरेका छन् ।

सरकारले संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार  १२ : ०७ बजे

हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका युवा सार्वजनिक 

काठमाडौं– इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले ८३ वर्षिय महिलाको हत्या अभियोगमा

अष्ट्रेलियाको जीवनस्तर तथा उत्पादकत्वमा गिरावट

क्यानबेरा– निजी क्षेत्रमा उचित प्रतिस्पर्धाको अभावले अस्ट्रेलियालीहरूको जीवनस्तर खतरामा परेको

चैते धानमा किसानको आकर्षण बढ्दै

भजनी– कैलालीको भजनी नगरपालिका–६ का पतीराम चौधरीले नौ वर्षदेखि चैते

इन्टरपोलमार्फत १३ जना पक्राउ

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले एक वर्षमा १३ जना फरार अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय

एमडीएमएस प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्षसहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद तथा