सरकारले तयारी बिनै ल्याएका योजनाले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आउँदैछ

महत्वकांक्षी योजना ल्याएर कार्यान्वयन नगर्दा सरकारको साख गिर्दोछ

राजेश काजी श्रेष्ठ

बिहिबार, साउन २, २०७६

Reading Time: 7 minutes

सरकारले तयारी बिनै ल्याएका योजनाले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आउँदैछ

दुई तिहाई बहुमतसहित बलियो सरकार छ । सरकारले चाहेमा देशमा तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गर्नसक्ने संभावना पनि छ । तर, सरकारको अहिलेको काम गराइको प्रवृति हेर्दा त्यस्तो अपेक्षा पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन । सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर भन्न खोजिएको हैन । तर, नेपालको जुन हाम्रो भौगोलिक, व्यवहारिक पक्ष छ, त्यसतिर ध्यान नदिएर सरकार एकै चोटी धेरैथोक गर्छु भनेर लागेको छ । यसले उसले चालेका सकरात्मक कदमहरु पनि प्रत्युत्पादक हुन गइरहेका छन् ।

सरकार गठनकै बेला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक बिदा पनि बढी भएकाले कटौती गर्न सुझाव दिएका थियौं । सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती पनि गर्‍यो । तर, पुनः कटौती गरिएको बिदा थप्ने निर्णय गरेर सरकार आफ्नो कदमबाट पछाडि हट्यो । बिदा थप्नु नै थियो भने कटौती किन गर्नुपर्ने ?

यस्तै अवस्था यातायात क्षेत्रमा जारी सिन्डिकेटको सवालमा पनि भयो । सिन्डिकेट हटाउने भनेर धेरै चर्चा भयो, नागरिकस्तरबाट सरकारलाई राम्रो साथ र सहयोग पनि रह्यो । तर, सरकारको यो योजना उसकै कारण तुहियो ।

सरकारले आफ्नो शुरुवाती चरणमै महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडि सार्ने र कार्यान्वयन गर्न नसकेर पछाडि फर्किने चरित्र प्रदर्शन गर्न शुरु गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ ।

बजेटमा जनता लक्षित कार्यक्रम देखिएनन्

बजेटकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि सरकारको कुनै स्पष्ट र जनताप्रति लक्षित कार्यक्रम देख्न सकिँदैन । संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा सांसदहरले बजाएको तालीको आवाजले धेरै वर्षपछि राम्रो बजेट आएको हो कि ? भन्ने कौतुहलता नजाएको हैन । तर, जब बजेट अध्यादेश पढियो, त्यसपछि सरकारले उपभोक्तामाथि गरेको शोषणबारे थाहा भयो ।

कुनै पनि व्यवसायीले ९५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दा त्यसको प्यान नम्बर लिनुपर्ने भनिएको छ । अहिले ९५० भन्दा माथिको १०००, १५०० कै सानोतिनो खरिदबिक्री भइरहेको हुन्छ । काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ । सबैलाई प्यान ल्याउ अनि मात्रै पैसा दिन्छु भनेर काम गर्न सम्भव छ त ? यस्तो गर्न थालियो भने त भोलि ज्यालादारी गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुन्छ

विश्व व्यापार संघ (डब्लुटीओ)को मापदण्डअनुसार नेपालमा अहिले भन्सार दरबन्दी धेरै छ । डब्लूटीओको मापदण्ड अपनाउँदा भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले भन्सार विन्दुमै उपभोग्य वस्तुमाथि आय कर लगाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको कर्तव्य उपभोक्ताको क्रय शक्तिलाई बलियो बनाउने हो । तर, सरकारले त नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने आटा, दालजस्ता वस्तुमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । सरकारको ध्यान खाली राजश्व संकलन गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको छ ।

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका बेला ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ पुग्ने भनेर गरिएको चर्चाले आम जनतादेखि व्यवसायीहरु पनि खुसी भएका थिए । राज्यले प्रदान गर्ने सेवाहरु आफू नजिकैको स्थानीय तहबाट पाइने भएपछि खुसी हुनु पनि स्वभाविकै हो । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले सानादेखि ठूला व्यवसायीमाझ करको आतंक मच्चाएका छन् । सानोदेखि सानो कामका लागि पनि कर नबुझाइ हुँदैन ।

स्थानीय तहले शुरु गरेको कर असुलीको प्रवृतिले व्यवसायीलाई पहिलेकै केन्द्रिकृत व्यवस्था नै ठीक थियो भन्ने मनस्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । आम जनता पनि स्थानीय तहले असुल्ने गरेको करबाट दिक्क बनेका छन् ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष (२०७६/७७)देखि प्यान नम्बर नभएका व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई दिइने तलबलाई खर्चमा देखाउन नमिल्ने भनेको छ । यसको अर्थ अब प्यान नम्बर नभएका कर्मचारीले तलब नै नपाउने भए । यदि त्यस्तो हो भने नेपालमा काम गर्ने भारतीयले कसरी तलब पाउने ? धेरै नेपालीले पनि नागरिकता लिएका छैनन् । नागरिकता नलिएकाले प्यान नम्बर लिने भन्ने कुरा हुँदैन । अनि प्यान नम्बर नभएका नेपाली कर्मचारीले पनि तलब नपाउने त ?

उच्च तहमा काम गर्ने कर्मचारीले प्यान नम्बर बनाउलान् पनि । तर, तल्लो तहका मजदुर र श्रमिकहरुले कसरी प्यान कार्ड बनाउने ? प्यान कार्ड बनाउने प्रक्रिया के हो ? सरकारले उनीहरुलाई बुझाउनु पर्दैन् ? गाडीमा सामान लोड–अनलोड गरेर दैनिक गुजारा चलाउने मजदूरले कति दिन लगाएर प्यान कार्ड बनाउनु पर्छ ? यस्ता विषयप्रति सरकारले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

समग्रमा यो राम्रो व्यवस्था हो । तर, विभिन्न चरणहरु निर्धारण गरेर यो योजना लागू गर्नु पर्थ्यो । कुन–कुन क्षेत्रका, कस्ता–कस्ता कर्मचारीले कहिलेसम्म प्यान लिइसक्ने ? स्पष्ट खुलाएर मापदण्डहरु बनाउनु पर्थ्यो । यस्तै, तल्लो तहका कर्मचारी तथा मजदुरले कसरी प्यान लिने भन्ने विषयमा सरकारले प्यान कार्ड वितरणका लागि अभियान चलाउनु पर्थ्यो । यो त आकस्मिक रुपमा घोषणा गरेर लागू गर्न खोजियो ।

अहिले देशका सबै ठाउँमा ‘फोरजी’ त के ‘थ्रीजी’ नेटवर्क पनि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । मालसामान ढुवानी गर्ने ढुवानीका साधन चल्ने ठाउँमा कसरी नेटवर्कले काम गर्ला ?

कुनै पनि व्यवसायीले ९५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दा त्यसको प्यान नम्बर लिनुपर्ने भनिएको छ । अहिले ९५० भन्दा माथिको १०००, १५०० कै सानोतिनो खरिदबिक्री भइरहेको हुन्छ । काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ । सबैलाई प्यान ल्याउ अनि मात्रै पैसा दिन्छु भनेर काम गर्न सम्भव छ त ? यस्तो गर्न थालियो भने त भोलि ज्यालादारी गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुन्छ । अर्कोतर्फ सानो सानो ज्यालादारी र मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेको जीवनस्तर झन खस्किने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा संशोधन आवश्यक

सरकारले शुरु गरेको अर्को एउटा योजना छ, सामाजिक सुरक्षा योजना । धेरै प्रचार प्रसार गरेर शुरु गरिएको यो योजनामा पनि जटिलताका पक्षलाई बुझ्ने काम सरकारले गर्न खोजेको छैन ।

नेपाल आथिर्क सामाजिक परिवेश अनुसार सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले राजश्व संकलन प्रभावकारी बनाउने भनेर मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन गर्ने भनेर नयाँ प्रणाली ल्याएको छ । मालसामान ढुवानी गर्ने साधनलाई व्यवस्थित गर्ने वेभ बेस भेइकल कन्साइनमेन्ट एयर ट्राफिकिङ भनेर ल्याइएको प्रणाली आफैंमा नराम्रो हैन । राजश्व संकलनमा यसले फाइला पनि पुर्‍याउन सक्छ । तर, यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्‍यो । अहिले देशका सबै ठाउँमा ‘फोरजी’ त के ‘थ्रीजी’ नेटवर्क पनि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । मालसामान ढुवानी गर्ने ढुवानीका साधन चल्ने ठाउँमा कसरी नेटवर्कले काम गर्ला ? अनि त्यस्ता ढुवानीका साधन चलाउने सबै चालकले स्मार्ट फोन बोक्छन् नै भन्ने आधार पनि के हुने ? फेरि उनीहरुलाई पनि त्यसबारे प्रशिक्षण आवश्यक पर्ला ।

सरकारले विनाकुनै पूर्व तयारी र आधारहरु निर्माण नगरी यस्तै योजनाहरु अगाडि सार्ने हो भने आम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना हुने खतरा हुन्छ

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्समा भएको छलफलका क्रममा हामीले पहिले यसबारे जनचेतना फैलाउने, तयारी पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएका थियौं । तर, अहिले आएर (लोकल ट्रान्सपोर्टसन)मा पनि एक्कैचोटी यो प्रणाली लागू गराइदियो ।

अहिले नै यो प्रणाली लागू गर्न हामीसँग पर्याप्त म्यानपावर (जनशक्ति)को व्यवस्थापन र आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । सरकारले शुरु गरेको यो प्रणालीले ढुवानी प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने त हैन भन्ने चिन्ता व्यवासायीमाझ देखिएको छ ।

ढुवानीकर्ता व्यवसायीहरुको संघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराइसकेको छ । अब सरकारले गरेको हरेक घोषणाका विरुद्ध आन्दोलन घोषणा हुने र आन्दोलन पछि मात्रै सरकारले त्यसलाई सच्याउने हो भने ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना कसरी पुरा होला ?

सरकारले विनाकुनै पूर्व तयारी र आधारहरु निर्माण नगरी यस्तै योजनाहरु अगाडि सार्ने हो भने आम व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना हुने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने यहाँ भएका व्यवसायीहरु पनि अन्त पलायल हुने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

भर्खर

0