महरा-रोशनी प्रकरण : कर्मचारी समायोजन मुद्दा र सरकारी सचेतताको खोजी

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

बिहिबार, असोज ३०, २०७६

Reading Time: 11 minutes

महरा-रोशनी प्रकरण : कर्मचारी समायोजन मुद्दा र सरकारी सचेतताको खोजी

विषय सन्दर्भ

नेपालको संसदीय तथा राजनीतिक इतिहासमा यौनकाण्ड वा नारी अस्मितासँग खेलबाड गरेको गम्भीर अभियोगमा सभामुख जस्तो सम्मानित पदबाट हट्ने र प्रहरी हिरासतमा पर्ने पहिलो व्यक्ति कृष्णबहादुर महरा बने ।

२०४८ सालदेखि खुल्ला राजनीतिक परिवेशमा प्रतिनिधिसभाका सांसद हुने तथा २०५२ सालदेखि शुरु भएको जनयुद्ध वा माओवादी क्रान्तिका सहनायक, प्रवक्ता हुँदै राज्यसँग हुने सबै लेनदेनका वार्ता र सम्झौतामा पार्टीका विश्वासिला पात्र हुँदै सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सभामुख भएका महरा अन्ततः स्वास्थ्य सेवाकी एकजना नर्सको सरुवा, बढुवा वा चित्त बुझ्दो स्थानमा समायोजन नभएको असन्तुष्टिको शिकार हुँदै नारी हिंसा, यौनकाण्ड वा बलात्कारको महान् अभियोगमा परेर सार्वजनिक कलंकसाथ बाहिरिएका छन् ।

जागिरको सुरक्षा तथा पेसागत लाभ वा स्वास्थ्यको गडबडी वा विभिन्न तनाव कारणले लामो समयदेखि महरा र रोशनीको आपसी सम्बन्ध कायम थियो भन्ने देखिन्छ । यसै बीचमा रोशनीले अत्यधिक औषधि प्रयोग गर्ने र आत्महत्याका प्रयास जस्ता घटनताले धेरै बहस सिर्जना गरेको छ ।

नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा पारिवारिक जस्ता विविध कठिनाइबाट कल्पित मनोआकांक्षा असफल हुँदा अप्रिय घटना घटाउने तथा मृत्युवरण गर्नेहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् ।

परिवार पाल्न नसकी सामूहिक सन्तानसहित मर्नेहरु पनि कम छैनन् । जेलनेल भोगेका, युद्धमा मारिएका वा अंगभंग भई पीडामा बाँचेकाहरुले परिवारको आर्थिक दुरावस्थासित सामना गर्न नसक्दा विवश आत्महत्या नौला रहेनन् । संघर्षशील राजनीतिक सहकर्मीहरु राज्ययन्त्रमा हुँदा पनि न्याय नपाएको झोकमा पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलहरुमा नेताहरुकै कारण आत्महत्या गरेको गुनासा पनि सुनिएकै हुन् ।

पछिल्लो अभ्यासमा रोशनी महरा प्रकरणले मुलुकी अपराध ऐन कार्यान्वयनमा एकहोरो आरोपबाट दोषी र निर्दोष व्यक्ति पनि प्रभावित हुने हुन् कि ? भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।

यद्यपि यस्तै आरोप वा असहमतिका कारण साधारण जनजीवनका गुमनामहरु तथा कतिपय सार्वजनिक परिचयका पात्रहरुले समेत मुलुकी ऐन कार्यान्वयनको एक वर्षमा धेरै जनाले आरोप लगाउने र आत्महत्या गर्ने काण्ड घटाएका छन् ।

यही किसिमको एकहोरो आरोप लगाएर आफैँ अति जागरुक, देश र दुनियाँका लागि जागरणको काम गर्ने पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या वा हत्याको चपेटामा परे । घटनामा परेका पुडासैनीले नेपालका परिचित सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने, पूर्वसहकर्मी युवराज कँडेल र प्रेमिका अस्मिता कार्कीको कारण आत्महत्या गरेको सुसाइड भिडियो बनाएछन् वा बनाउन लगाइयो । सरकारी वकिलले अनुसन्धानपछि दायर गरेको मुद्दापछि चितवन अदालतले पाँच लाख धरौटीमा थुनामुक्त घटना बहसमा छ ।

कसैलाई एकहोरो रुपमा दोषी देखाएर न्याय पाइने भए, कर्मचारी समायोजनमा विभिन्न प्रमाणसहित अन्याय भयो भनी विभेदको विषयमा कर्मचारी तनावमा परी मानसिक असन्तुलन वा आत्मदाहमा पुगेमा के होला ?

रोशनीले महरालाई समायोजनमा सहयोग नगरेको वा झुल्याएको कारण आफू तनावमा हुनु र बलात्कारको घटनामा पर्नु पीडा पोखेकी छन् । यस्तै आरोप लगाएर आत्महत्या नै गरेको भए के हुन्थ्यो ? सरकारले समायोजनको विषयलाई कसरी लिन्छ ?

के २०७५ फाल्गुणमा गरिएको भनिएको समायोजन न्यायिक थियो ? सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्ण भएको भए स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन, शिक्षा आदि सेवामा समायोजनमा किन समस्या देखियो ? यी विषयमा बहस गर्नका लागि सरकारका नाममा पंक्तिकार खुलापत्र लेख्न बाध्य छ ।

कानूनी प्रावधान, आत्महत्या दुरुत्साहन, आरोप र दण्ड सजाय

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को ज्यू ज्यान सम्बन्धी दफा १७७ देखि १८७ सम्म व्यवस्था छ । दफा १८५ आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने प्रावधान कार्यान्वयनबाट एक वर्षमा झण्डै एकसय ३२ जना मानिस प्रभावित भए । कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । मानव समाजमा कायरतापूर्ण आत्महत्या गर्नेहरु हिजो थिए, आज छन् र भोलिका दिनमा पनि अवश्य हुने छन् । यी अपराधी कार्य सबै निमिट्यान्न हुन अति कठिन छ ।

सुसाइड नोट वा वक्तव्यलाई नै एकमात्र बलियो प्रमाण मान्ने तथा मृतकको आवेगको निर्णयलाई चेतनाशील अभिव्यक्ति मानी अन्तिम निर्णयमा लगेर फैसला हुन थालेमा समाज, देशमा के होला ?

समाज धेरै तरंगित र आम जिज्ञासा छ । महराले त ठूलो सम्मानित पद गुमाए, प्रहरी हिरासतमा परे, भविष्यमा उनकाबारेमा के के फैसला हुने हो ? उनले आफू डुबे र देशको शिर विश्व सामू नै झुकाए ।

आत्महत्या दुरुत्साहन अनुसन्धान र घटित मुद्दाका प्रभाव

ऐनको सुविधा दुरुपयोग वा साँच्चै पीडितको आत्मपिडा ? मृतकले मृत्युका कारणमध्ये जीवितहरुलाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति बढेकोछ । गुमनामहरु, दुरदराजमा घट्ने घटनाहरु गुपचुप हुने वा जसलाई पोलियो, त्यो पर्‍यो भन्ने देखिए पनि शहरी क्षेत्र र परिचितहरु यसमा आरोपित पाइँदा सरकारी संयन्त्रमाथि सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमबाट धावा बोल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको पाइन्छ ।

आरोपलाई कानूनी प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्नसमेत राज्य पद्धति नै असहज वातावरणमा फस्न पुग्दा कतिपय सन्दर्भमा शान्ति र सुव्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । उदाहरण, सुपरिचित सञ्चारकर्मी रवि समूहमाथिको दुरुत्साहन आरोप र प्रहरी अनुसन्धान बनेको छ ।

पुडासैनीको मृत्यु सुसाइड भिडियो र रोशनीको भिडियो क्लिब वक्तव्य देश विदेशमा नै आम बहसमा छ र दुवै घटनाका आरोपितहरु कानूनी फन्दामा परेर सजाय भोग्दैछन् ।

मलाई लाग्दछ, रवि लामिछाने तथा महरा काण्ड पछिल्लो अभ्यासमा आवेगजन्य न्याय र पीडा पोख्ने, जनताका जलिरहेको घाउमा मल्हम लगाउने एक ट्रेडमार्क प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मी बने र क्रान्तियोद्धा भूमिका निर्वाह गर्दै सम्मानित सभामुख पदमा पुगेका महरा बने । सबैले कुनै कुरामा चित्त नबुझे रवि गुहार्ने र आदर्श नेताको कुरा गर्दा महरा उदाहरण दिने थेगो नै बनेको थियो ।

रवि र महरा न्यायका कुरा मात्र उठाउँछन् भन्ने सबै घर परिवार वा साथीभाइ वा समाजमा विश्वास फैलिएको थियो । सरकारी अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायले नसुनेका तथा विदेशमा नेपालीहरुले भोगेका पीडा सुनेर सबैको मन रविले जिते भन्ने आवाज असत्य होइनन् ।

आर्थिक लेनदेन, पारिवारिक वा जुनसुकै अन्य विवादमा रविको कार्यक्रमबाट न्याय हुने आशा धेरैमा पलाएको पाइन्छ । यद्यपि रविको तुलनमा शान्तिवार्ता पछि महराको उचाइ बढ्नुको साटो घट्दो थियो ।

तापनि रवि र महराको नाममा पर्दा पछाडि खिजडी पकाउनेहरुको षडयन्त्र वा रवि तथा महराको आत्माश्लाघाको दुरुपयोगबाट पुडासैनीको कायरतापूर्ण हत्या वा आत्महत्या तथा रोशनी बलात्कार काण्ड के हो ? सबै सत्य साँच्चो बाहिर आउनु बाँकी नै छ ।

मृतक फर्केर आउदैनन् र रोशनीले भोगेको पीडा तथा महराले नेपाली राजनीति र नेतृत्वमाथि पुराएको विश्वासको क्षति पुनः पूर्ति हुन कठिन छ । तर पनि मुलुकी कानूनले शंका, उपशंका र अनुसन्धानको बाटो खोली दियो । सुसाइड कारणमा लेखिने आरोप तथा नारीका आवाज र उच्च पदको पदाधिकारीले पाउने राज्य सुविधाको दुरुपयोग हुँदा पाएका प्रमाणका आधारमा एकलौटी प्रमाण जाँच्ने र उक्त परिस्थिति सिर्जना कसरी भयो ?

सरकारी अनुसन्धानले वैज्ञानिकतासाथ जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । घटना हत्या वा आत्महत्या ? आरोप नोट वा वक्तव्य स्वेच्छा वा दवावमा तयार ? अन्यौलताबीच हुने फैसला सही न्याय वा अन्याय के होला ? अति संवेदनशील विषय हो ।

कतै विकृत मानसिकताले आफैलाई सिद्धाउने मनोरोगीका आरोपले समाजमा थप विकृति, विसंगति र अराजकता त बढ्ने होइन चिन्ता स्वाभाविक हो । कतै रोशनी, महरा काण्ड यसैको विभत्स रुप त होइन ? यसरी असन्तुष्टको जमातले जजसलाई निकटता वा सामिप्यतामा शंका हुन्छ ?

ती कमीकमजोरी खोज्दै जाँदा महराजस्ता पीडक र रोशनीजस्ता पीडित हाम्रो सभ्य भनिएको समाजमा कति भेटिने हुन् ? चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन

संवैधानिक समानता हक भन्छ : सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान । समान संरक्षण । स्वतन्त्रता हक भन्छ : (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

नागरिकमा कुनै विभेद गर्न नपाइने कुरामा संविधान स्पष्ट छ । तर नेपाली सार्वजनिक प्रशासन सेवाको दायरा साँघुरो छ । ठूला पदको आदेश पालना नै सार्वजनिक सेवा भएको छ । संविधान, ऐनकानून, नियम, विनियम र नेतृत्वको आदेश उल्टो रुपमा सर्वोपरी छ ।

अपारदर्शी शासन तथा भ्रष्टाचार उच्च छ । सार्वजनिक सेवाभित्र अनैतिकता र विविध समस्याहरु मात्र बढोत्तरी छ । सामान्य प्रशासन सेवाको एकाधिकारको दादागिरी छ । प्राविधिक र व्यावसायिक प्रशासनमा विकासमुखी छैन ।

नेपाल सरकारका १२ ओटै सेवाभित्र सार्वजनिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग प्रशासन सेवाकै अगुवाइमा हुन्छ । सबैतिर हैकम, सेवासुविधा आफू खुशी चयन गर्ने र छिटो कमाउने अवसर खोजी हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम जनतामा कुनै विश्वास र आस्था नहुँदा सुधार आवश्यक छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको एक अंग आफू पनि हुँभन्दा लाज होइन गर्व गर्नसक्ने हुन सार्वजनिक प्रशासनको पुनरावलोकन जरुरी छ । जस्तै : सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा तथा संवैधानिक अङ्ग आयोगहरुका लागि छुट्टै सेवा राखिनु पर्दछ ।

यी सबै सेवा अन्तर्गत तीस चालिस समूह र साठी असी उपसमूहको व्यवस्थाले मात्र मुलुकमा सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना सम्भव छ । तर मुलुकको प्रशासन ऐनकानूनसम्मत विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम खुला सबै सरोकारवाला र सेवाग्राहीको मन जितेर चल्नु पर्दछ ।

कर्मचारी समायोजनमा विभेदको शिकार

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड नै पूर्णपक्षपाती एवम् असामाजिक तथा अप्राकृतिक बन्यो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका आधारमा समायोजन प्रक्रियामा जान नसकिने र सिधैँ अस्वीकार्ने पत्रकार सम्मेलन तथा पर्चा वितरण गरियो । लुटाहा र भ्रष्टाचारीलाई समेत गर्न नहुने विभेदकासाथ कर्मचारी समायोजनको नाटक भयो ।

अघोरीले वैष्णवको भोजन बनाए । खाना कोपरामा पस्किए । समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विभेदकारी भयो । कसैलाई सुन चाँदी र बहुमूल्य धातुको थालमा र कसैलाई धातु जेसुकै होस् कोपरामा पस्कियो ।

हिन्दु मन्दिरको पूजा सामग्री पादरी वा मौलवीले तयार पारे । लाग्दछ, एउटा प्रतिस्पर्धी राजनैतिक पार्टी संगठन वा विधान अर्कैले तयार गरेर समायोजनको खेल खेलियो । अपराधी चरित्रमा शरणार्थीसंग मानवीय रुपमा गर्न नहुने व्यवहार कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा सेवासित गरियो ।

नातिलाई हजुरबा र हजुरबालाई नाति बनाउने अपराध गरियो । सहसचिवहरु पदोन्नति हुँदा एक नेपालका जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव हुनसक्ने तर निजामतीको पहिचान झिकेर प्रदेश र स्थानीय तह ७६० युनिटमा बाँडिदा उपसचिव र शाखा अधिकृतहरु अछुत हुने मालिक र दासको कल्पना गरेर कथित कर्मचारी समायोजनको नाटक मन्त्री पण्डितको अगुवाइमा सामन्त मन्त्रालयले गर्‍यो ।

यसर्थ कर्मचारीको रुपमा जीवन बाँच्न नै दुरुत्साहन गरिएकोले जागीर पाक्नु र मासिक तबल पाउनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्न सकिने अवस्था रहेन । समायोजन फारम नभरे पनि जबर्जस्त अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा समायोजन गरिएछ ।

ऐनकानूनमा तोकिएको अवधिभित्र समायोजन स्थलमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भनिएकोले २०७५ चैत्र १५ मा निवेदन दिइयो । तर आजसम्म कतैबाट केही सुनुवाइ भएन । उल्टो २०७६ श्रावणदेखि असौजसम्मको तलबभत्ता नदिएर सरकारले अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेको अवस्था छ ।

कर्मचारी मनोबलको हत्या रोशनी उदाहरण

समायोजनको अर्थ एक डल्लो हुनु हो । विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा पदसोपान पद्धतिको सम्मानसाथ सबैको विश्वास र अभिभावकत्व हो । राज्यलाई माथि उकास्नेभन्दा उल्टो फसाउने र कर्मचारी समायोजनलाई नै पूर्ण असफल बनाउने पात्रले पुरस्कार पाएपछि सरकारप्रति नै विश्वास रहेन ।

गलत निर्णय अस्वीकार्ने र कर्मचारी समायोजन नस्वीकार्ने घोषणा भयो । जता हेर्‍यो, त्यतै निराशा र घृणा छ । कर्मचारी समायोजनमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय विपरित हुनुमा प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र सचिवहरु मुख्य दोषी हुन् ।

कथित कर्मचारी समायोजनपछि कतिपय कर्मचारीले आँखाबाट आँसु चुहाउँदै राजीनामा गरे, कति न्यायका लागि अदालत पुगे, कति खटाएको स्थानीय तहमा अनुशासित रुपमा पत्र बुझेर गए । २०७६ श्रावण १६ को सामन्त मन्त्रालयको पत्रानुसार दशौँ तहको कर्मचारी भएपनि सातौ, आठौँ वा कनिष्ठ नवौँ तहको उपसचिवलाई कार्यसम्पादन फारम बुझाउन बाध्य छन् ।

कथित समायोजनपत्र नबुझ्ने भनी शुरुदेखि नै विद्रोहीका उदाहरण लेखक आफै हुन् । महरा र रोशनीबीच जेजति विवाद र आपसी फरक धारणा आएपनि कर्मचारी समायोजनको मुद्दा कारण एक हो भन्ने दुवैको भनाइबाट स्पष्ट भएको पाइन्छ ।

आत्मदाह दुरुत्साहन, जवाफदेही को ?

समायोजनको विभेदका कारण डिप्रेसन भएकी रोशनीले घटना घटाइ सकिन् । राज्यमा शासनमा वैज्ञानिक पद्धति नबसाल्ने र भनसुनका आधारमा लाचारहरुको शोषण गर्ने महरा प्रवृत्तिबाट कति कर्मचारीहरु पिडित भइरहेका होलान् ? कतै यो शोषण र अन्याय तपाई, हाम्रै घरमा त छैन ?

कसैले ध्यान नदिएर अपराधमूलक समायोजन विधि अपनाइयो । यसर्थ रोशनी, पुडासैनीले झैँ नेपालको शासन र शासकको कारण म आत्महत्या गर्दैछु भनी लेख्यो वा भिडियो बनायो र कतै दुर्घना घटेमा को जवाफदेही हुन्छ ? कर्मचारीले कसैलाई आरोप लगाएर मृत्युवरण गरेमा कसले सजाय पाउँछ ?

पुडासैनीले होटलमा र रोशनीले साथमा बसी रक्सी खाएर गरेको आत्महत्या र आफ्नो सहयात्रीको चरित्रहत्या जसरी होइन । खुला चुनौतीसाथ माइतीघर, भद्रकाली, खुलामञ्च, रत्नपार्क वा बानेश्वरमध्ये कुनै एक सार्वजनिक स्थानमा कसैले आत्मदाह वा आमरण अनसनमार्फत आत्महत्या गरेमा को जिम्मेवार हुन्छ ?

तीन तहको सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन गर्दाका पदाधिकारीहरुको अपराध विरुद्ध आत्महत्या हुनेछ । यसर्थ मुख्य सचिवहरु, सामान्य प्रशासन तथा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु नै आत्मदाह र आमरण अनसनबाट आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने दोषी हुने यो लेख दावी गर्दछ ।

किटेर सुसाइड नोट वा भिडियो बनाएर रवि लामिछानेमाथि मृतक शालिकराम पुडासिनीको सुसाइडको वक्तव्य, रोशनीको महरामाथिको आरोप कार्यान्वयन भएझैँ यो लेखले पनि कर्मचारी समायोजनको कार्यले ठूलो अर्थ राखोस् नेपाल राज्य, सरकारलाई खुलापत्रमार्फत आग्रह छ ।
पोखरेल शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हुन ।

भर्खर

0