सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीको नियमन नगर्दा ठगिँदै युवा | Khabarhub Khabarhub
Logo
२३ मंसिर २०७६, सोमबार

सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीको नियमन नगर्दा ठगिँदै युवा



काठमाडौं–आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाले सरकारले तय गरेको नीति अबलम्बन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले आउटसोसिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स र धरौटीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश र केन्द्रमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएका आउटसोसिङ संस्थाले क्षेत्रधिकारका कारणमा १५ देखि ४५ लाखसम्म धर्रौटी राख्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरेको थियो । तर, देशका मुख्य शहरमा खुलेका श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाले धरौटी नै नराखी काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत केसीले बताए ।

श्रमिक आपूर्ति आउसोर्सिङ कार्यालय चलाउन कम्तीमा १५ देखि ४५ लाख धरौटी राखी लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । देशभर करिब २ हजारभन्दा बढी रोजगार आपूर्ति संस्था उद्योगमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।

हालसम्म २ सय १५ वटा कम्पनीले मात्र संस्था चलाउन धरौटी रकम राखेको महानिर्देशक केसीले बताए । कात्र्तिक महिनामा २९ वटा सस्थाले मात्र धरौटी राखेर लाइसेन्स लिएका छन् ।

आउटसोसिङ कम्पनीको नियमनका लागि सरकारले लागू गरेको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले काम नगरेको पाइएकाले अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा थालिने पनि केसीले बताए ।

‘श्रमिक आपूर्तिकर्ता व्यवसायीलाई लाइसेन्स र धरौटीको दायरा ल्याएर जिम्मेवारी श्रम ऐनमा बनाइएको हो,’ महानिर्देशक केसीले भने, ‘अब यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी काम गछौं । अब प्रदेशमा रहेका कार्यलयसँग समन्वयन गरेर धरौटी नराखी संस्था चलाउन कार्यलयको अनुगमन गरी ऐन अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउँछौं ।’

कामदारको आपूर्ति गर्ने संस्थामा ठगी र विकृति पनि बढ्न थालेकाले नियमन प्रभावकारी बनाउने विभागको तयारी छ ।

‘आन्तरिक श्रम बजारमा कामदार आपूर्ति गर्ने संस्थालाई श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नियमन गदै आएको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई धरौटी र लाइसेन्सको दायरामा ल्याइएको हो । देशभरका श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाले अहिलेसम्म उद्योगमा संस्था दर्ता गरेर काम गर्दै आएका थिए,’ महानिर्देशक केसीले भने, ‘अब श्रम विभागका शाखा कार्यालयमा संस्था दर्ता गरेर मात्र श्रमिक आपूर्तिको काम गर्ने पाँउछन् । यो क्षेत्रमा ठुलो विकृति छ । आन्तरिक श्रम बजारमा ठगिएका, घाइते भएका श्रमिक, मृत्यु भएमा र स्वास्थ्य उपचारमा धरौटी रकमबाट गर्ने सकिन्छ ।’

नेपालभित्रको श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिक आर्थिक शोषणमा परेमा धरौटीमार्फत क्षतिपूर्ति भराउनका लागि योजना सरकारको थियो । तर, प्राय सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गदै आएका संस्थाले मात्र धरौती रकम राखेको पाइन्छ । त्यो भन्दाबाहेक ठुला संस्थाले धरौटी राखेर लाइसेन्स नलिइ काम गरेपनि विभागले अनुगमन र कारवारी गर्न सकेको छैन ।

देशका मुख्य शहरमा बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै आउटसोसिङ संस्था सञ्चालनमा आए पनि सरकारले नियमन गर्न नसक्दा धेरै बेरोजगार युवा ठगिइरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम नगर्दा धेरै युजा आन्तरिक श्रम बजारमा ठगिने गरेका छन् ।

कतिपय आउसोसिङ सस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएको म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टका रुपमा पनि काम गर्दै आएको पाइएको छ ।

नियमन नहुँदा दर्ता बिनै चल्नेलाई दोहोरो फाइदा

शहरमा रोजगारी क्षेत्रमा सहयोग पुराउन उद्देश्यका साथ खोलेको संस्था दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् । श्रमिक आपूर्ति गरेबापत रोजगारदाता कम्पनी र रोजगार लगाइ दिए बापत आपूर्तिकर्ता संस्था दुवै तिरबाट पैसा लिदै आएका छन् ।

त्यस्ता संस्थालाई सरकारले नियमन र गनुगमन गर्न नसक्दा आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन् ।

रोजगारीमा खोजीमा ठगिएका पीडित सानो रकम भएका कारण प्रशासन गुहार्ने चाहदैन् । यसरी शोषित युवा उजुरी लिएर प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । सानो रकम ठगिएका कारण पनि यो समस्या सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ ।

रोजगारी समस्याको फाइदा उठाएर रोजगारीका लागि सुनौलो अवसर भन्दै कर्मचारी माग्ने संघसंस्थाका विज्ञापन पत्रपत्रिकामा पनि उत्तिकै देखिन्छन् ।

त्यस्ता संस्थाको विकृति अन्त्य गर्न पनि यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । लाइसेन्स र धरौटीका प्रणालीमा गएपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सहज हुने विभागको विश्वास छ ।


भर्खर