ठगीमा परेका कामदारले न्याय पाउन सकस– मानव अधिकार आयोग | Khabarhub Khabarhub

ठगीमा परेका कामदारले न्याय पाउन सकस– मानव अधिकार आयोग


३१ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा लागू भएको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट नाम मात्र भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक रिपोर्टले औँल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा परेका व्यक्तिले न्याय पाउन धेरै सकस हुने गरेको आयोगको रिपोर्टले देखाएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था विषयक अनुसन्धान रिपोर्टमा वैदेशिक रोजगारमा जाने शतप्रतिशतले सरकारले तोकेको १० हजारभन्दा बढी रकम तिर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । उनीहरुले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू भएका देश जान कम्तीमा ७० हजारदेखि बढीमा २ लाख १० हजारसम्म तिरेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा अन्तर्वार्ता लिइएका मध्ये ६७ प्रतिशतले आफूलाई १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद म्यानपावरले दिएको बताएका थिए । यस्तै १८ प्रतिशतले आफूलाई कुनै पनि रसिद नदिइएको बताएका थिए । यसैगरी १३ प्रतिशत व्यक्तिले आफूलाई यसका बारेमा थाहा नभएको (परिवारका सदस्यहरु उत्तरदाता रहेको अवस्था) बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा संलग्न मध्ये ९० प्रतिशतले आफूलाई दोहोरो सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए । आयोगले गरेको अनुसन्धानमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका मध्ये ५७ प्रतिशतलाई उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने ज्ञान नहुने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो हुनु, पीडितसँग प्रमाणको अभाव हुनु र वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित मैत्री व्यवहार नहुनुलाई अनुसन्धानले समस्याका रुपमा औंल्याएको छ । रिपोर्टले वैदेशिक रोजगार विभागबाट गरिने अनुसन्धान कमजोर रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

हालसम्म विभागमा परेका १६ हजार उजुरी मध्ये ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात २८ प्रतिशत मात्र फरफारक भएको र भएका फैसलामध्ये पनि केवल १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको हुँदा न्यायको प्राप्ती चुनौतिपूर्ण नै रहेको देखिएको आयोगको निश्कर्ष छ ।

वैदेशिक रोजगारमा भनिएअनुसार काम र तलब नपाउने समस्या ठूलो देखिएको छ । आयोगको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका मुख्य अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरैमा तलब सम्बन्धी ज्ञान पनि नहुने गरेको पाइएको जानकारी दिए । यस्तै ३६ प्रतिशतले आफूलाई भनिएभन्दा फरक काममा लगाएको बताएका थिए ।

अन्तर्वार्ता गरिएकामध्ये ५६ प्रतिशतले अत्यधिक समय काम लगाएको बताएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी कानूनमा एजेण्टको व्यवस्था हटाइएकोले एजेण्टहरुबाट हुने गैरकानूनी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

मेनपावर कम्पनीहरुलाई तिरेको रकमको भरपाई प्रमाण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, तालिम प्रदान गरेर दक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सरकारलाई आयोगको अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार  ९ : ०४ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,