सरकारको प्राथमिकतामा परेन क्रिकेट « Khabarhub

सरकारको प्राथमिकतामा परेन क्रिकेट



काठमाडौं– नेपालली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकपछि अर्को सफलता हात पारेपनि आन्तरिक रुपमा क्रिकेटसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासको अवस्था भने अझै दयनिय छ ।

अहिले नेपालमा ३ वटा महत्वपूर्ण टी–२० फ्रेन्चाईज लिग हुन्छन् । ती तीनवटै लिग देशका ३ मुख्य शहरमा केन्द्रित छन् । धनगढी प्रिमियर लिग धनगढीमा, पोखरा प्रिमियर लिग पोखरामा र एभरेस्ट प्रिमियर लिग काठमाडौंमा । तर, यी तीनै लिग खेल्नका लागि एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएको मैदान छैन ।

काठमाडौंको किर्तीपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा अन्य मैदानभन्दा केही राम्रो सुविधा छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)ले किर्तीपुर मैदानको क्षेत्रफल कम रहेको जनाउँदै अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन मानेको छैन । धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदान र पोखरा क्रिकेट रंगशालामा त मैदान बाहेक अन्य पूर्वाधार नै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च गर्ने गरी केन्द्र सरकारले देशभर ७ वटा क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा त्रिवि क्रिकेट मैदान, पोखरा क्रिकेट मैदानलाई तेह्रौ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) आयोजनाका लागि पूर्वाधार निर्माण भन्ने शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य पाँचवटा मैदानलाई निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । यस्तै मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि भने सरकारले एकेडेमी निर्माणका लागि भन्दै १० करोड छुट्याएको छ ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्कोरबोर्ड, भीआईपी, इन्डोर कार्पेट, फिटनेश इक्युपमेन्ट, डिपबोरिङ निर्माण लगायतका लागि भन्दै १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पोखरा क्रिकेट मैदानका लागि सरकारले ३ करोडा रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसलाई पनि सागको तयारीका लागि तयार पर्ने योजना अनुसार सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । साग आगामी मंसिर १५ गतेदेखि काठमाडौं र पोखरामा हुने भनेर मिति तोकिएको छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा निजी क्षेत्रबाट आयोजना हुँदै आएका क्रिकेट लिग र उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा सहयोग गर्नै बताउँदै आएको छ । त्यसैअनुरुप विभिन्न क्रिकेट मैदानका लागि सरकारले आगामि आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ । तर, ती संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न अर्ब हाराहारीको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारले भने वार्षिक १ करोड, २ करोड गरेर बजेट सक्ने काम मात्रै गर्दै आएको खेल विज्ञहरु बताउँछन् ।

यो वर्ष सरकारले ‘निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान’ उपशीर्षक राखेर ९ करोड छुट्याएको छ । पाँच जिल्लामा निर्माणधीन अवस्थामा रहेका यी क्रिकेट मैदानको सम्पूर्ण लागतको हिसाब निकाल्दा अर्बौंको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले आफ्नो सहभागिता रहेको जनाउनका ९ करोड छ्ट्याएको छ ।

यद्यपि क्रिकेट मैदानै नहुनुभन्दा भएका मैदानको स्तरोन्नति गरेर केही हदसम्म ‘खेल्नमिल्ने’ बनाउनुलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने क्रिकेटका जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारले आव २०७६/७७ का लागि निर्धारण गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भैरहवा क्रिकेट मैदानले ४ करोड पाएको छ । कोहलपुर क्रिकेट मैदानलाई २ करोड र दाङ, महेन्द्रनगर र वैजनाथपुर क्रिकेट मैदानले समान १–१ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।

यी सबै क्रिकेट मैदान ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने ‘प्रोजेक्ट’ हुन् । तर, सरकारले १ करोड, २ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । यसलाई विश्लेषकहरु सरकारले ‘चासो देखाएजस्तो मात्रै गरेको’ आरोप लगाउँछन् ।

सरकारले १ वर्षमा एउटा क्रिकेट मैदान बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने खेलकुद विज्ञहरु बताउँछन् । तर, १ करोड, २ करोड छुट्याउने सरकारी प्रवृतिका कारण शुरु भएका योजना पनि बीचमै अलपत्र पर्ने खेलकुदकर्मीहरुको चिन्ता छ ।

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान लेख क्षेत्री सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु स्वागत योग्य भएको बताउँछन् । तर, सानो ‘भोल्युम’मा आउनुले शुरु गरिएको आयोजना आवश्यकताअनुसार समयमै सम्पन्न हुने कुनै निश्चित नहुने उनको चिन्ता छ ।

‘बजेट दिइनु राम्रो कुरा हो । यसलाई हामीले स्वागत गर्नु पर्छ तर, ठूल–ठूला प्रोजेक्टहरुमा २–४ करोड छुट्याउँदा विकास निर्माणमा लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘ यसअघिका वर्षहरुभन्दा धेरै बजेट आएको छ । तर, अहिलेको बजेट प्रयाप्त चाँही होइन । त्यसैले सरकारले यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न बजेटको पनि त्यहीँ तरिकाले तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’

क्षेत्री कोहलपुर क्रिकेट मैदानका अभियान्तासमेत हुन । यो वर्षको रातो पुस्तकमा सरकारले कोहलपुर क्रिकेट मैदानका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कोहलपुर क्रिकेट मैदानको ‘डिपीआर’ ६८ करोडको छ ।

यस्तै, २०६८ सालदेखि निर्माण शुरु भएको भैरहवा क्रिकेट मैदानका लागि सरकारले ४ करोड बजेट छुट्याएको छ । जसको निर्माण सम्पन्न गर्न बनेको डिपीआरमा ३८ करोड लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो ।

पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षमा सरकारले लगातार जसो बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, यो बीचमा सबैभन्दा धेरै बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा दिइएको छ । जसमा भैरहवा क्रिकेट मैदानले ४ करोड पाएको र आव २०७६/७७ को बजेट भिआईपी प्याराफिट निर्माणमा लगाउने योजना बनाएको रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्ल बताउँछन् ।

‘सरकारले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोन त गरिरहेको छ । तर, यस्ता ठूला प्रोजेक्टहरुमा वहूबार्षिक योजना बनाएर बजेटको व्यवस्था गर्न सके क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य छिटो सकिन्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

भैरहवा क्रिकेट मैदानमा बैशाखमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तगर्त पुरुष क्रिकेटका केही खेल भएका थिए भने स्थानीय विद्यालय तथा कलेजस्तरीय दर्जन बढी प्रतियोगिता यो रंगशालामा वार्षिक रुपमा हुने गरको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् ।

यस्तै, सरकारले कोहलपुर क्रिकेट मैदानलाई २ करोड बजेट छुटाएको छ । तर, गएको वर्ष १ करोड बजेट पाएको धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई सरकारले आव २०७६/७७ का लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट तोकेको छैन ।

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका अभियान्ता तथा धनगढी क्रिकेट एकेडेमीका प्रमुख सुवाश शाही चालू आवको बजेट नै उपयोग हुन नसकेका कारण आव २०७६/७७ का लागि बजेट नपरेको बताउँछन् ।

‘फाप्ला निर्माणमा बजेट समस्या होइन । तर, पनि २०७५/७६ मा छुट्याइएको वषेट कार्यान्वयन नभएपछि आगामी वर्षका लागि बजेट नआएको हो,’ शाहीले भने, ‘अहिले फाप्लाको जग्गा संघ सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइसकेपछि काम अगाडि बढ्छ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार  ३ : ५४ बजे

पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह

काठमाडौँ- राष्ट्रिय महिला आयोगले आठ वर्षअघि भएको बलात्कारको घटनाका पीडितलाई

पोखरा महानगर : वडाध्यक्षमा कांग्रेसको बहुमत, बाँकी रहेकामा पनि कांग्रेसकै अग्रता

पोखरा- पोखरा महानगरपालिकाको वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतसहित जित निकालेको छ

लमजुङको तीन स्थानीय तहमा पुरानै अनुहार दोहोरिए

लमजुङ– लमजुङका तीन स्थानीय तह प्रमुखमा पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्

रोहित इन्डोनेसियाको पर्सिक कडिरीमा अनुबन्ध 

काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सदस्य रोहित चन्द इन्डोनेसियन क्लब पर्सिक

नीति तथा कार्यक्रमबारे बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल

काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा