---

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्छ । इजाजत प्राप्त म्यानपावरलाई बैंकिङ कारोबार अनिवार्य पनि गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावरलाई पटक–पटक बैंकबाट आर्थिक कारोवार गर्न निर्देशन नै दिएको छ ।

तर, म्यानपावर व्यवसायीले भने सरकारी निर्देशनको वेवास्ता गर्दै आफना एजेन्टमार्फत नगद मै कारोबार गरी श्रमिकलाई विदेश पठाउँदै आएका छन्। व्यावसायीले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी असुली गर्न बैंकिङ कारोबार गर्न मानेकै छैनन् ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग नगद जति कारोबार गरेपनि सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ लिएको रसिद मात्र कामदारलाई दिने गरेका छन् । जसका कारण ठगीमा परेका रोजगार पीडितले आफुले तिरेको वास्ताविक प्रमाण नहुदाँ विगोदावी गरेजति क्षतिपूर्ति नपाउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावरले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा बैंकमार्फत् मात्र नगद कारोबार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, म्यानपावर र श्रमिक दुवैले बैंकबाट आर्थिक लेनदेन नगर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा युएई जान तयारीमा रहेका काभ्रेका राजु बस्नेतले आर के म्यानपावर प्रालिलाई १ लाख ८५ हजार नगद तिरेको बताए । उनले उक्त म्यानपावरलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नभइ नगद नै दिएको जानकारी दिए । बैंकमार्फत पैसा दिन्छु भन्दा म्यानपावरले नमानेपछि नगद नै बुझाउन परेको उनले सुनाए । १ लाख ८५ हजार बुझाएपनि उनको हातमा भने अहिले २० हजारको मात्र रसिद छ ।

ललिपुरका मनोज कामीले इर्नर्जी ओभरसिज म्यानपावर प्रालीमार्फत् ५ महिनाअघि साउदी गएका थिए । कामीले साउदी जादाँ म्यानपावरमा १ लाख ४० हजार नगद बुझाएको बताए । म्यानपावरसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम र दाम नपाएपछि स्वदेश फर्किएका उनी अहिले आफ्नो लगानी फिर्ता गराउन वैदेशिक रोजगार विभाग धाउन थालेका छन् । तर, उनीसँग पैसा बुझाएको प्रमाण केहि पनि छैन । जसले गर्दा अहिलले म्यानपावरलाई तिरेजति क्षतिपुर्ति दावी गर्न समस्या भएको कामीको भनाई छ ।

यसैगरि, सिराहाका रामजन साहले ओमन जाँदा वल्ड न्यु इन्टरनेशनल रिसोर्स प्रालिमा १ लाख ४० हजार तिरे । तर, म्यानपावरले १० हजारको रसिद मात्र दिएको गुनासो लिएर विभागमै पुगेका उनलाई भेटियो ।

आफूलाई भनिएको भन्दा अर्कै काम परेपछि ५ महिनामा फर्किएका साह अहिले विभागमा म्यानपावरलाई तिरेको रकम फिर्ताका लागि उजुरी गर्न विभाग पुगेका हुन् । बैंकमार्फत पैसा नबुझाउँदा फर्किएपछि म्यानपावरका नाममा उजुरी गर्नुपरेको साहको भनाई छ । उनीहरु जस्ता धेरै रोजगार पीडितले नगदमा कारोवार गर्दा समस्यामा परेपछि आफुले तिरे जति क्षपिूर्ति पाउनबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सिधै नगद रकम एजेन्टमार्फत म्यानपावरलाई बुझाउदै आएका छन् । जसका कारण विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएका कामदारलाई कानूनी रुपमा न्यायका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या हुने गरेको छ । यो विषयमा राज्यले खासै चासो लिएर काम नगरेको पीडितको गुनासो छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको समस्या लिएर दैनिक २० भन्दा बढी पीडित धाउने गरेका छन् । प्रायः सबै आर्थिक शोषणमा परेका भन्दै पीडित आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग आर्थिक कारोवार नगदमा नभइ बैंकमार्फत गर्न म्यानपावर र रोजगारीमा जाने कामदारलाई अपिल गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले बताउँछन् । तर, म्यानपावर र कामदार दुवैले विभागको अपिल नसुन्दा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन नसकिएको उनको भनाई छ ।

विभागले सबै म्यानपावर कम्पनीलाई आर्थिक कारोवार गर्ने निर्देशन दिएपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीले नगदमा लेनदेन गरिरहेको उजुरी लिएर पीडित विभागमा आउने गरेको निर्देशक गुरागाईँले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग केही राम्रा म्यानपावरले बैंकमार्फत आर्थिक कारोवार गदै आएका छन् । कामदार ठगी गर्ने नियतका म्यानपावरले चाँही नगदमा आर्थिक लेनदेन गरिरहेका छन् । यसरी आर्थिक लेनदेन गर्ने म्यापावरमाथि विभागले कानुनी कारवाही गदै आएको छ । उजुरीका आधारमा अनुगमन तथा छापा पनि मार्ने गरेको छ ।’

सरकारले २०७२ सालदेखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेको छ । तर, म्यानपावरले भने यि देश जाने कामदारसँग १० हजारको रसिद दिएर ३ लाखभन्दा धेरै आर्थिक रकम असुली गर्दै आएको छ ।

असुलीको नयाँ काइदा

पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको आपूर्ति गदै नयाँ रणनीति अपनाएर बढी पैसा लिन थालेका छन् । उनीहरुले श्रमिकसँग जादाँ लाग्ने सेवा शुल्क लिएको अडियो र भिडियो रेकर्ड गरेर प्रमाण संकलन समेत गदै आएका छन् । श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश जाँदा म्यानपावरलाई १० हजार मात्र बुझाएकै हो भनेर रेर्कड गदै आएका छन् । जसका कारण भोलि रोजगारीमा गएका श्रमिक समस्यामा परेर फर्कियो भने प्रमाण देखाएर उम्किन सजिलोका लागि म्यानपावरले नयाँ रणनीति लिने गरेका छन् ।

सरकारले निधारण गरेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमात्र लिएर कामदार पठाउन नसकिने भएकाले आफ्नो पक्षमा प्रमाण बलियो बनाउन म्यानपावर कम्पनीले नयाँ चलाखी गरिरहेका छन् ।

एजेन्टको विगबिगी

पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीले एजेन्टलाई डिमाण्ड ल्याएपछि कोटा छुटाइदिने गरेका छन् । म्यानपावरमार्फत कोटा पाएका एजेन्टले देशका मुख्य शहरमा म्यानपावरकै शाखा कार्यालय खोलेर युवा बटुलेर व्यवसायीलाई दिदै आएका छन् ।

यसरी आएका कामदार समस्यामा पर्दा म्यानपावरले एजेन्टलाई देखाएर आफु कानूनी झमेलाबाट जोगिने गरेका छन् । एजेन्टमार्फत् रोजगारीमा पठाइएका श्रमिक समस्यामा परे म्यानपावरले एजेन्टलाई दोषलगाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् ।

हाल सरकारले म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि (एजेन्ट)लाई खारेज गरेको छ । तर, खारेजीमा परेका एजेन्टमार्फत नै कामदार ल्याउने काम अझै जारी छ । यो विषयमा सरकार मौन देखिन्छ । हाल विभागमा एजेन्टले नै धेरै पैसा ठगेको उजुरी आउने गरेका छन् ।