म्यानपावर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना कति सम्भव ? | Khabarhub Khabarhub
Logo
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार

म्यानपावर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना कति सम्भव ?



काठमाडौं–सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागलाई श्रमिकमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भइरहेका विकृति अन्त्य गर्न विभागले चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नयाँ कदम चालिरहेको छ ।

विभागले इ–स्टिकरमार्फत श्रम स्वीकृति, द्रुतगतिमा पीडितका समस्या सनुवाइ, डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा कडाइ, रोजगारीका नाममा ठगिएका पीडितको क्षतिपूर्ति बैकमार्फत, पुर्व श्रम स्वीकृति विना स्वास्थ्य तथा अन्य प्रक्रिया शुरु गर्ने नपाइने र उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमनसँग छापा मार्ने अभियान नै चलाएइको छ ।

विभागले श्रम स्वीकृतिदेखि म्यानपावर कम्पनी सुधारका लागि अभियान नै चलाएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुषालले बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र श्रमिक आपूर्ति गदै आएका म्यानपावरलाई व्यवस्थापन गदै लैजाने गरी काम गरिरहेको भुषालले बताए ।

‘सुधारको मार्ग शुरुमा असहज र झ्याउलाग्दो हुन्छ । यसरी गरिएका सुधार भविष्य सधै सुरक्षित गर्छ । कानूनी अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक पहल गर्दै सुरक्षित, शोषणरहित, मर्यादित वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र बनाउन सरकारको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘अहिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भइरहेका समस्यालाई हामीले पहाड देख्यौ भने भविष्यमा साँच्चिकै पहाड छिचोल्न सक्दैनौ । जसका कारण यी समस्या भित्रका जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्छ ।’

विभागले सुरक्षित मर्यादित र आत्मसम्मानयुक्त वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र बनाउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

म्यानपावर कम्पनी तथा ऐजन्टमार्फत ठगिएका पीडित श्रमिकको क्षतिपूर्ति पीडकले बैक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने थालिएको विभागले जनाएको छ । पीडितको उजुरी फरफारक गरेपछि म्यानपावर तथा एजेन्टले बैकमार्फत विगो भर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा विभाग रहेको पनि भुषालले बताए ।

इ–स्टिकरमार्फत श्रम स्वीकृति जारी गरेपछि बार्षिक २० लाखभन्दा धेरै रमक बचत हुने विभागको दाबी छ । इ–स्टिकरले गर्दा कागजी स्टिकर छपाइमा लाग्ने खर्चपनि बच्ने विभागले जनाएको छ । पासपोर्टमा टाँस्ने स्टीकर प्रक्रिया बन्द भएको छ । विभागले इ–स्टीकरको काम शुरु गरेपछि दलालहरुले नक्कली स्टीकर बनाए ठगी गर्ने प्रक्रिया पनि बन्द जनाइएको छ ।

इ–स्टीकर प्रयोगमा आएपछि अध्यागमन मोबाइलमा श्रम स्वीकृति देखाउन सकिन्छ । रोजगारीका लागि विदेशी श्रमिकका हकमा यो प्रक्रिया सहज भएको महानिर्देशक डा. भुषालले बताए । म्यानपावर र एजेन्टले नक्कली भिसामा श्रमिकलाई विदेश पठाउन पनि समस्या उत्पन्न हुन थालेको उनको बुझाई छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भिसा, करारपत्र र श्रम स्वीकृतिमा विवरण एउटै नहुँदा कुनै भवितब्य वा अप्रिय घटनामा परेका नेपालीहरुले कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको, अदालतबाट न्याय पाउन नसकेको वा ठगीमा संलग्नबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विभागले काम थालेको उनले दाबी गरे ।

नेपालबाट म्यानपावर कम्पनीले एउटा काम, तलब र कम्पनी भनेर पठाउने तर गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि भनेको तलब नपाइएको, अर्कै काममा लगाएको वा अर्कै कम्पनीमा पठाएको भनेर विभागमा आउने उजुरी पर्ने गरेको छ । जसका आधारमा विभागले पछिल्लो समय तत्काल म्यानपावरमा छापा मार्ने थालेको छ ।

कामदारले कुनै पनि समस्या भोग्न नपरोस भन्ने उद्देश्यका साथ वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १४ र दफा १९ ले स्पष्ट रुपमा कामदारले गर्ने काम, तबल, कम्पनी लगायतका विवरण पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिमा एउटै हुनुपर्छ, जे काममा जाने हो भिसा त्यसमै लागेको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्न विभागले सबैलाई सचेत गराउँदै आएको पनि महानिर्देशक भुषालले बताए ।

‘सबैतिर एउटै विवरण हुँदा श्रमिकलाई अप्ठ्यारो अवस्था परेको बेलामा आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्न कानूनी आधार तयार हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा यस्ता दुःख धेरै छन् । जुन भोग्नेलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘तत्कालको आफ्नो समस्या हेरेर भोलिका दिनमा श्रम सम्झौताका लागि एउटा कागजात पेश गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा अर्कै करारनामामा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने र हाम्रा श्रमिक शोषणको सिकार हुने काम अब बन्द हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ ले एउटा काम भनेर अर्कैमा, एउटा कम्पनी भनेर अर्कैमा, एउटा तलब भनेर अर्कैमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा विभागले पछिल्लो समय म्यानपावरमा छापा र अनुगमन थालेको पाइन्छ ।

विभागले कानून बमोजिमका सजाय तथा जरिवाना गर्दै उजुरी फरफरक नगर्नेहरुको कारोबार नै रोक्का गर्ने गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा ४ करोड ५६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको तथा ८७ लाख जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । जुन जरिवाना अघिल्लो बर्षहरुको तुलनामा ६ गुणा बढी हो ।

हाल विभागमा दैनिक न्याय पाउन आसमा ५० जना सम्म पीडित धाउने गरेका छन् । विभागले गएका वैशाखयता २० वटाभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको छ । नेपालबाट दैनिक ९ सयभन्दा धेरै कामदार रोजगारी खोज्दै विदेसिने गरेका छन् । संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देशमा नेपाली कामदार रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।


भर्खर