आर्थिक कोणबाट सरकारको एक वर्ष – संघीयताको कार्यान्वयन र आर्थिक आधारशीलाको निर्माण

कमजोरी कहाँ रह्यो भन्दा, हामीले आर्थिक विकासलाई भन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । ००७ साल अगाडिदेखि नै हाम्रो देशमा राजनीतिक खिचातानी रह्यो । कुनै परियोजना आउँदा ठूला वादविवाद भए । ६०-७० को दशकको तुलना गर्दा अरु देशहरु जहाँ थिए उनीहरु त्यहाँबाट धेरै माथि पुगे, तर हामी जहाँको त्यहिँ रह्यौं ।

प्रा.डा. गोविन्द नेपाल

शुक्रबार, फाल्गुन ३, २०७५

Reading Time: 9 minutes

आर्थिक कोणबाट सरकारको एक वर्ष – संघीयताको कार्यान्वयन र आर्थिक आधारशीलाको निर्माण

चुनावमा जाँदा वाम गठवन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयप्रति आकर्षित भएर नै जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको गठवन्धनलाई विपक्षीले गराएको निर्वाचनमा पनि भोटमार्फत अनुमोदन गरेका हुन् । लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण चिरेर जनताले स्थायित्वको सन्देश दिन वाम गठवन्धनलाई भोट दिएका थिए । जसकारण यो सरकारप्रति जनताको धेरै अपेक्षा थियो, र अझै छ पनि ।

जुन दायित्वका साथ गठन भएको थियो, ती साधारण थिएन । गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष एक जटिल राजनीतिक विषय हो । सरकारले एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्दै त्यसको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

सरकारले १ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दा जनताका कतिपय अपेक्षा र देशको वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तर स्पष्ट रुपमा देखियो । यसअघि हामीले नियमितजस्तै एउटा नियतीको साक्षी बन्नुपर्ने अवस्था थियो, ९–९ महिनामा नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्नुपर्ने । अल्पकालीन सरकारले आफ्नो महत्व स्थापित गर्न अल्पकालीन योजना बनाउने विषय स्वभाविक हुन्थ्यो । त्यस्ता योजनाहरु तत्कालका लागि देख्दा धेरै आकर्षक हुन्थे, तर तिनको दीर्घकालीन महत्व हुँदैन थियो । अझ कतिपय योजना त बजेट सकेर चर्चा कमाउने खालका मात्रै हुन्थे ।

लामो समयपछि ५ वर्षसम्म काम गर्ने गरी आएको सरकारले अहिले नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नीतिगत व्यवस्थापनमा बढी समय दिनुपर्ने अवस्था छ भने आर्थिक विकासलाई पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने वाध्यता छ ।

यसो हुँदा हुँदै पनि सरकारले कतिपय राम्रा कामहरु अगाडि बढाउन सफल भएको देखिन्छ भने कतिपय पुराना कमिकमजोरीहरु सुधार्न नसकिराखेको अवस्था देखिन्छ ।

सकारात्मक पक्ष

पहिलो,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर तीनै तहमा नयाँ सरकार गठन भएका थिए । तर, देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा तीन वटै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको खर्च धान्नै नसकिने हो कि भन्ने खालको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रमार्फत देशको ढुकुटी रित्तो रहेको विषय सार्वजनिक हुँदा एउटा स्वभाविक प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, रित्तो ढुकुटीबाट ७६१ सरकारको खर्च कसरी धान्न सकिन्छ ? यो जटिल विषयलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नसक्नु पनि एक हिसावले सफलता नै हो ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनैपनि सरकारले बजेट अभावको अवस्था झेल्नुपरेको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीलाई सहजताका साथ सरकारले सामना गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशको ढुकुटी नै रित्तो थियो । त्यस्तो अवस्थामा देशलाई आर्थिक र बेजट संकटको मुखबाट बचाउनु पनि ठूलो सफलता नै हो ।

दोस्रो,

आर्थिक स्रोतहरुको बाँडफाटको विषयलाई लिएर तीनै तहका सरकारबीच एक किसिमको विवाद थियो । संविधानअनुसार वित्त आयोग गठन नभएको अवस्थामा काम चलाउनका लागि निश्चित सूत्रका आधारमा आर्थिक स्रोतहरुको विनियोजन भएको थियो । केही ‘फ्रिक्सन’ भयो होला, तर तीनवटै तहका सरकारको बीचमा यो विषय ठूलै मुद्दाको रुपमा देखिएन । बजेट विनियोजनका क्रममा सहकार्य देखियो । केन्द्रीय स्रोतको बाँडफाँटका विषयमा ठूला असन्तुष्टि नदेखिनु पनि एउटा उपलब्धि हो ।

तेस्रो,

यससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कुरा राजश्व संकलनको पनि हो । राजश्व पनि समयवद्ध तरिकाबाट उठ्न सक्यो । ६ महिनाको अवधिमा करिव ५० प्रतिशत राजश्व संकलन हुनु पनि सकारात्मक नै हो ।

चौथो,

यो मुलुकको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम नै शुरु गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसलाई कानूनी आधार दिने काम सरकारले गरेको छ । कार्यान्वयनका लागि शुरुवात भएको छ । भोलि चुनौतीहरु होलान्, तर अहिलेको अभ्यासलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

पाँचौं,

श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारको सन्दर्भमा जुन व्यवस्था आएको छ, श्रमिक वर्गका लागि यो एउटा कोषेढुङ्गा बनेको छ । सरकारले १ वर्षको अवधिमा गरेको यो पनि एक महत्वपूर्ण काम हो ।

छिमेकी राष्ट्रहरुसँग दिर्घकालीन महत्वका सन्धि–सम्झौताहरु भएका छन् । चीन र भारत सरकारसँग जुन किसिमको समझदारी विकास भएको छ, यसले दिर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने छ ।

व्यापार घाटाको स्थिति झनै डरलाग्दो अवस्थामा छ । समृद्धि र विकासका लागि गर्नुपर्ने काममा आवश्यक मेसिनरी पार्टस्हरु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले आयातको अनुपात बढ्छ । यसका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिन सक्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिएन भने व्यापार घाटा बढेर जान्छ ।

गर्न सक्ने तर चुकेको

जनताको अपेक्षा थियो, हिजोका केही कमजोरीहरुलाई यो सरकारले सच्याउने छ । तर, जनताको त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने सवालमा सरकारले अझ बढी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने जुन सुस्त गति हिजोका दिनमा थियो, यो सरकार गठन भएपछि पनि त्यसमा सुधार आएन ।

अर्को कुरा व्यापार घाटाको स्थिति झनै डरलाग्दो अवस्थामा छ । समृद्धि र विकासका लागि गर्नुपर्ने काममा आवश्यक मेसिनरी पार्टस्हरु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले आयातको अनुपात बढ्छ । यसका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिन सक्नुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिएन भने व्यापार घाटा बढेर जान्छ ।

कृषि उत्पादनमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन्थ्यौं भने हाम्रो व्यापारघाटा धेरै हदसम्म कम हुन सक्थ्यो । तर, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पनि हामीलाई समस्या परिरहेको छ । व्यापारघाट घटाउनका लागि निर्यातजन्य उत्पादन बढाउनु महत्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात हुने पस्मिना लगायत गार्मेन्टस्हरु छन् । तर, यी उत्पादनको बजार प्रतिस्पर्धालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसरी, औद्यौगिक उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणका नयाँ योजना शुरु गर्दा हामीले मेसिनरी पार्टस् बाहिरबाट ल्याउने क्रम बढिरहेको छ । तर, त्यस अनुपातमा हामीले आफ्ना उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । यसले भुक्तानी सन्तुलन पनि बिग्रिएको छ । गत वर्षको तुलानामा भुक्तानी सन्तुलन अझै बिग्रिएको कारण यही हो ।

ठूला परियोजनाहरु सम्पन्न गर्ने कार्यमा केहीमा सुधार देखिए पनि धेरैमा उत्साजनक अवस्था छैन । यसका लागि अहिले भइरहेको अनुगमन संरचनालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि हामीले जुन औजारको व्यवस्था गरेका छौं कहिँ–कतै तिनीहरुले ठीकसँग काम गरेका छैनन् भन्ने देखिएको छ । यी औजारहरुको सुधारका लागि गम्भीर रुपमा सोच्न र अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको अवस्थामा स–साना कुराले मात्रै नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । यसका लागि एउटा ठूलो माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासका लागि यस्तो माहोल बन्नु जरुरी छ, जसमा सबै तह र तप्काका मानिसहरु सहभागी हुन सकून् ।

अहिलेका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउन पनि अर्को चुनौती छ । आत्मनिर्भर बन्न चाहने व्यक्तिले बैंकको चर्को व्याजदरको ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले गर्नुपर्ने व्यापार सहजीकरण भइरहेको अवस्था छैन । औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि इन्सेन्टिभ मेकानिजम पनि तयार गर्नुपर्ने छ ।

विदेशी कम्पनीहरु त्यो बेला मात्रै लगानी गर्छन्, जतिबेला मुनाफा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुन्छ । चीनको द्रुत विकास पनि विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न अनुमति दिएका कारण पनि भएको हो । विभिन्न खाले सत्ता भएको देशमा विदेशीहरुले लगानी गरेकै छन् । नाफा सुनिश्चत भएको बेलामा उनीहरुले लागनी गर्छन् । त्यसका लागि कुन वादको सरकारले शासन गरेको छ भन्दा पनि नाफा हुने वातावरण छ कि छैन भन्ने विषयले अर्थ राख्छ ।

वैदेशिक लागानीको वातावरण

हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको वैदेशिक लागानी भित्र्याउन अझै पनि केही कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भिसा र वर्क परिमिटसँग सम्बन्धित अहिलेका केही व्यवस्थाका कारण विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा पाउने सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न लाग्ने समय, वैदेशिक श्रमिक आपूर्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा हल गर्न लाग्ने समयजस्ता कुराले पनि वैदेशिक लगानीमा भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकारले यी विषयलाई टुंग्याउन चाहेको भनिन्छ, तर कानून निर्माण गरी टुंग्याउन सकेको अवस्था छैन ।

आगामी लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि नै कतिपय कानून टुंगोमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।

चीनको द्रुततर विकास वैदेशिक लागानीका लागि सहज वातावरण प्रदान गरेर नै भएको हो । सीमित हिसावले भएपनि निजी सम्पत्तिको स्वामित्व स्वीकार गरेर चीनमा लगानीको वातावरण बनेको हो ।

विदेशी कम्पनीहरु त्यो बेला मात्रै लगानी गर्छन्, जतिबेला मुनाफा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुन्छ । चीनको द्रुत विकास पनि विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न अनुमति दिएका कारण पनि भएको हो । विभिन्न खाले सत्ता भएको देशमा विदेशीहरुले लगानी गरेकै छन् । नाफा सुनिश्चत भएको बेलामा उनीहरुले लागनी गर्छन् । त्यसका लागि कुन वादको सरकारले शासन गरेको छ भन्दा पनि नाफा हुने वातावरण छ कि छैन भन्ने विषयले अर्थ राख्छ ।

वर्तमान सरकारले लागनीकर्ता र लगानी तथा नाफाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता वारमम्बार गर्दै आएको छ, त्यसकारणलले पनि लागनीकर्ताले यो सरकारलाई फरक रुपमा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, लागानीका लागि हिजोदेखि देखिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

कमजोरी कहाँ रह्यो भन्दा, हामीले आर्थिक विकासलाई भन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । ००७ साल अगाडिदेखि नै हाम्रो देशमा राजनीतिक खिचातानी रह्यो । कुनै परियोजना आउँदा ठूला वादविवाद भए । ६०-७० को दशकको तुलना गर्दा अरु देशहरु जहाँ थिए उनीहरु त्यहाँबाट धेरै माथि पुगे, तर हामी जहाँको त्यहिँ रह्यौं ।

विकास हुन नसक्नुको कारण

नेपाल प्राकृतिक स्रोतका हिसावले धनी भएपनि आर्थिक रुपमा अहिलेसम्म पनि गरिब छ । केही दशक अगाडि मात्रै हामीभन्दा तल्लोस्तरमा रहेका मुलुकहरुले छोटो समयमै आर्थिक प्रगति हासिल गर्दा हामी किन पछाडि रह्यौं त ?

जो मुलुक हिजो विभिन्न शक्तिको उपनिवेशमा थिए, विभिन्न संघर्षबाट गुज्रिए उनीहरुले छिटो आर्थिक गति लिन सके । बाह्य उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि आन्तरिक रुपमा एक ढिक्का हुँदा उनीहरुले छिटो समृद्धि हासिल गर्न सके । तर नेपाल त्यस्ताखालका संघर्षबाट अगाडि आउनु परेन । यहाँ पहिलेदेखि नै कुनै पनि बाह्य देशको लगानी रहेन । जति लगानी रह्यो, नेपालीको मात्रै रह्यो ।

अर्को कमजोरी कहाँ रह्यो भन्दा, हामीले आर्थिक विकासलाई भन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । ००७ साल अगाडिदेखि नै हाम्रो देशमा राजनीतिक खिचातानी रह्यो । कुनै परियोजना आउँदा ठूला वादविवाद भए । ६०- ७० को दशकको तुलना गर्दा अरु देशहरु जहाँ थिए उनीहरु त्यहाँबाट धेरै माथि पुगे, तर हामी जहाँको त्यहिँ रह्यौं ।

बन्द अर्थतन्त्रको कल्पना गरेर सबै हामी नै गर्छौं, हामीबाटै हुन्छ भन्ने अडानले हामीलाई जहिले पनि पछि नै राख्छ । सूचना प्रविधिको जसरी विकास भइरहेको छ, यी सबै कुराबाट लाभ लिँदै युवा जनशक्तिलाई देशमै फर्काउने र देश विकासमा लगाउने वातावरण र सेन्टिमेन्ट निर्माण गर्नु पर्‍यो ।

अब के गर्न सकिन्छ ?

पहिलो वर्षमा भएका कामले सरकारको अवको अवधिलाई निर्धारण गर्ने विषय स्वाभाविक नै हुन्छ । सरकारसँग अब ४ वर्ष बाँकी छन् । ४ वर्षका लागि वार्षिक कार्ययोजना मात्रै बनाउनु पर्याप्त हुँदैन ।

चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा समेटिएका विषयको सापेक्षतालाई पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीको एकीकरण सम्पन्न नभएका कारण सत्तारुढ पार्टीको राजनीतिक संरचना छैन ।

सरकारले ल्याएका आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई सबै तहमा नेतृत्व दिइ कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन पार्टी कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले सत्तारुढ दलले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पनि विकासको निम्ति आवश्यक देखिएको छ ।

भर्खर

0