काठमाडौं– सरकारले १ साउनदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। प्यान अनिवार्य गर्दा आफूहरुको लागत बढ्ने नभई झन्झट बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य सम्भव भए पनि मजदुरका लागि भने यो लागू गर्न सम्भव नरहेको निजी क्षेत्र बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले प्यान अनिवार्य गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ।

नेपालमा झण्डै पाँच लाख भारतीय मजदुर रहेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बरबाहक बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने जनाएको छ।

२०७६ साल जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी वर्षको आर्थिक विधेयक, २०७६ मा आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर नलिएका जोसुकैले लिने तलबभत्ता तथा ज्याला खर्चलाई खर्च अमान्य हुनेछ भनिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि कर्मचारी तथा कामदारहरूले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवसायको खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने व्यवहारमा प्रयोग भएको थिएन । तर, २०७६ साउनदेखि कुनै पनि काम/सेवा गरी तलबभत्ता, ज्याला लिने सम्पूर्णले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ ।

हाल काम गरिरहेका तथा नयाँ नियुक्ति लिन जानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रतिलिपि पेस गरेपछि मात्र काम गर्न योग्य मानिनेछ अर्थात् निजलाई दिइएको तलबभत्ता, ज्यालालाई खर्चका रूपमा मान्य गरिने कुरा आर्थिक विधेयक, २०७६ मा उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी तथा प्रचलित कानुनबमोजिमका पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, एकलौटी तथा साझेदारी फर्म एवं विद्यालय तथा विश्वविद्यायलमा कार्यरत सबैले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि मात्र तलबभत्ता ज्याला, खान योग्य हुने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयमा वा निर्माण कम्पनीमा काम तथा सेवा गर्ने व्यक्तिले पाउने तलबभत्ता, ज्याला, पारिश्रमिक दिँदा सम्बन्धित व्यवसायले नै नियमानुसार अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी दिने हुँदा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर व्यक्तिले वार्षिक रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयविवरण बुझाउनु पर्दैन ।

तर, एक जना व्यक्तिले दुई वा सोभन्दा बढी स्थानमा काम गर्ने र सोबापत प्राप्त हुने वार्षिक कुल आम्दानी पारिवारिक रूपमा रु. ४ लाख ५० हजार र एकल रूपमा रु. ४ लाखभन्दा बढी हुन्छ भने सो व्यक्तिले आयकर ऐनको कर लाग्ने मापदण्डअनुसार सो रकमको १ प्रतिशत, थप १ लाखमा १० प्रतिशत, थप २ लाखमा २० प्रतिशत तथा रु. २० लाखसम्मको अन्तरको ३० प्रतिशतका दरले आयकर राजस्व खातामा रकम ऐनले तोकेको समयभित्र दाखिला गर्नुपर्छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी स्थानमा काम गर्ने व्यक्ति व्यावसायिक मानिने हुँदा निजले व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिई वार्षिक रूपमा असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयविवरण बुझाउनुपर्छ ।

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन झन्झटिलो छैन । तपाईं आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र र एक प्रति फोटो लिई नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय/करदाता सेवा कार्यालयमा जानुभयो भने आधा घण्टाभित्र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर पाउनुहुनेछ ।

विदेशीको हकमा भने सम्बन्धित देशको राजदूतावासको सिफारिस पत्र र निजको त्यहाँको नागरिक भनी खुलेको कागजातका आधारमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन कुनै शुल्क, दस्तुर राजस्व लाग्दैन । सबैलाई आयकरको दायराभित्र ल्याउन सकेसम्म राजस्व संकलनलाई वृद्धि गर्न सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा नागरिकता प्रमाणपत्रजस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दुईवटा लिन पाइँदैन, हँुदैन । त्यस्तो भएमा कानुनबमोजिम दण्ड–सजाय हुन्छ ।

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर हराएमा सोही नम्बरको अर्काे व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यावसायिक लेखा नम्बरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

सो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर हुन्छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजका हकवालाले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी दिई सो प्यान नम्बरलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ ।