काठमाडौं विकासको जिम्मा प्राधिकरणको कि स्थानीय तहको ?

उपत्यकाका पालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच विवाद

सविना कार्की

बुधबार, जेष्ठ १, २०७६

Reading Time: 5 minutes

काठमाडौं विकासको जिम्मा प्राधिकरणको कि स्थानीय तहको ?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं– उपत्यकामा रहेका महानगर र नगरपालिका तथा उपत्यकाको समग्र विकास गर्न गठित ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ बीच पछिल्ला समय विवाद चर्किएको छ ।

भवन निर्माण मापदण्डको विषय विवादमा आएसँगै हाल नगरपालिका र महानगरले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग समेत गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार आइसकेपछि प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए ।
केही समयअघि बसेको दुई महानगरसहितका काठमाडौंका १९ स्थानीय तहको बैठकमा पनि प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण विकास निर्माणको काम भन्दा कागजी रुपमा मात्र योजना बनाएर पद ओगेटेर बस्ने निकाय बनेको भन्दै मेयरहरुले प्राधिकरणप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

‘उपत्यकाको राजनीतिक, सामजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थामा व्यापाक परिवर्तन आइसकेको छ’ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने,‘नेपालको संविधान तथा परिवर्तित राज्य संरचना, विद्यमान कानून कार्यन्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्रमा संघीय संरचना कार्यन्वयनमै बाधा पुग्ने प्रकृतिको रुपमा उपत्यका विकास प्राधिकरण रहिरहेको छ ।’

नीति नियम बनाउने र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकार समक्ष रहने हुँदा प्राधिकरणको आवश्यकता नरहेको कतिपयको धारणा

स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले पटकपटक हस्तक्षेप गरेकाले यसको तत्काल खारेज गर्नका लागि महानगरसहित नगरपालिकाहरुले सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

किन भयो प्राधिकरण र महानगरपालिकाबीच विवाद ?

काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गरी जनसाधरणलाई आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउन भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ को स्थापना भएको थियो । तर अहिले देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ भने तीन तहको सरकार कृयाशिल रहेका छन् ।

जनताले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गरेर पठाएका छन् । जसले आफू निर्वाचित भएको स्थानीय तहको विकासमा भूमिका खेल्ने छन् । स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर आएपछि प्राधिरकणको आवश्यकता नभएको कतिपयको भनाइ छ । जसको समर्थन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल गर्छन् । उनी भन्छन्,‘ स्थानीय सरकार आइसकेपछि प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ, किनकी स्थानीय समस्याको समाधान अब स्थानीय सरकारले नै गर्ने गर्छ, विकास प्राधिकरणले होइन ।’

निर्वाचित स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय समस्याको पहिचान स्थानीय सरकारले नै गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड ०७४ को दफा १०२ मा स्थानीय सरकार आफैँले मापदण्ड तयार गरेर कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था रहेकाले महानगरले सोही मापदण्डअनुसार नै काम गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

महानगराले अनधिकृत संरचनामा स्वीकृति दिने गरेको आरोप काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले लगा आएको छ । तर महानगरका प्रवक्त डंगोल भने यस्तो आरोपलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्,‘महानगरले कुनै पनि अनधिकृत संरचनामा स्वीकृती दिएको छैन, भवन निर्माण नियमावली ०७२ को मै टेकेरै भवन निर्माणको नक्सा पास गरेको छ’ ।

‘जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय क्षेत्रको समग्र विकास निर्वाचित नेतृत्वले नै गर्छ, आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गर्ने जिम्मा उसकै हुन्छ, त्यसकारण नगर विकास खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

नीति नियम बनाउने र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकार समक्ष रहने हुँदा प्राधिकरणको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ ।

किन भयो विकास प्राधिकरण गठन ?

काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गर्नका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण’ को स्थापना भएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्राधिकरणले हालसम्म विभिन्न उपलब्धीमूलक काम गरिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिरहेको छ भने सार्वजनिक जग्गाहरु उपलब्ध भएसम्म विभिन्न पार्कको निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

‘बाटो विस्तारित गर्ने क्रममा जिएलडिको कार्यक्रमअनुसार ४ किलोमिटर भन्दा माथिका बाटो विस्तारित गरेका छौँ’ उनले भने । त्यसैगरी धोवीखोला करिडोरको दुबै किनारातर्फ बाटो निर्माण गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा जति पनि भवनहरु बनिरहेका छन् त्यी सबै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन निर्माण मापदण्डअनुसार नै बनिरहेको र हाल स्थानीय तहले पनि सोही मापदण्डअनुसार काम अघि बढाइरहेको उनले दावी गरे ।

अबको योजना

प्राधिकरणले नयाँ नगरको विकासका लागि उपत्यकामा १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा चार ठाउँमा नयाँ सहर निर्माणको योजना बनाइरहेको छ । जसलाई ‘स्मार्ट–सिटी’ नाम दिइएको छ । यसको डीपीआरको तयारी भइरहेको प्राधिरकणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणको आफ्नै तर्क

स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उक्त संस्थाले कुनैपनि हस्तक्षेप नगरेको बताउँछन् उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता न्यौपाने । उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरण कानून बमोजिम चलेको संस्था हो र हामीले कानून विपरीत कुनै पनि काम गरेका छैनौं ।

भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको विषयमा भने महानगरसँग केही विवाद भएको उनी स्वीकार छन् ।

‘महानगरपालिकाले निर्माण गरेको भवन सम्बन्धी मापदण्डमा हाम्रो विमत्ति छ’ खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘यो विवादको विषय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ ।’

कानून बमोजिम चलेको निकायलाई कुनै पनि जनप्रतिनिधिले खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘जनप्रतिनिधि भनेका आफ्नो समयावधिमा परिवर्तन भइरहने हुन्छन््’ न्यौपानेले भने,‘कानून बमोजिम गठित सो संस्थालाई जनप्रतिनिधिले खारेजीको माग गर्ने विषय अनुचित छ ।’

समग्र उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासको अवधारणा कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नकै लागि पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आवश्यकता अझै रहेको उनको दाबी छ ।

भर्खर

0