‘फास्ट ट्रयाक निर्माणः सेना मूल ठेकेदार, २८ उपठेकेदार’, महालेखा देखाउँछ कैफियत « Khabarhub
Logo
७ आश्विन २०७८, बिहीबार

‘फास्ट ट्रयाक निर्माणः सेना मूल ठेकेदार, २८ उपठेकेदार’, महालेखा देखाउँछ कैफियत



काठमाडौं– विगत केही दिन यता नेपाली सेना भित्रको अनियमिततालाई प्राथमिकताका साथ समाचार छाप्दै आएको नयाँ पत्रिकाले आज पनि सेनाकै ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणः सेना मूल ठेकेदारः २८ उपठेकेदार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

निजगढ फास्ट ट्रयाक सेनाले जिम्मा लिएको खबर सुनेको धेरैलाई लाग्छ– राष्ट्रिय सेनाले बाटो खनिरहेको छ तर वास्तविकता, सेना आफैले बाट बनाउने होइन, सकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र खटाउने मात्र हो ।

मूल ठेकेदारको भूमिकामा सेना सव–टाइटल दिएर अर्को समाचार छापिएको छ । सडक निर्माणमा भएको खर्चबारे महालेखापरीक्षकले हरेक वर्ष प्रश्न, तर सम्बोधन गर्ने सेनाको प्रयास नभएको उल्लेख गरेको छ । सेनाले द्रुतमार्गसहित निर्माणाधीन ५ सडकको जिम्मा लिएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर, जाजरकोट–डोल्पा, बेनीघाट–आरुघाट र कर्णली करिडोर सडकमा सेनाले नेतृत्व गरिरहेको छ । सेनाले ट्रयाक खोल्ने जिम्मा पाएका यी सबै परियोजना निर्माणमा महालेखाले आर्थिक कैफियत देखाउँदै अएको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन रोजगारी, नभए ५० दिनको भत्ता शीर्षकमा समाचार छापेको छ । कार्यक्रम घोषणा भएसँगै विभिन्न मापदण्ड पूरा गरे बेरोजगार भक्ता आउनेछ ।

त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले थाइल्याण्डीकी राजकुमारीले केही दिन अघि आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने गरको घोषणाको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । तर, थाइ राजाको भत्सर्नापछि पार्टीले राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ भनेन पार्टीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिाय शुरु गरिएको समाचार छ ।

पत्रिकाले संविधानको मर्म मिच्दै विधेयक शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सरकाले स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८ लाई विस्थापित गर्न आन्तरिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीका कार्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानून बनाउने गरी संसदमा प्रस्तुत विधयकले संघीयताको मूल मर्मलाई समात्न नसकेको भन्दै चर्को विरोध भएको छ ।


भर्खर

0