भारतको संसदीय निर्वाचन र नेपाल

देवेश झा

मङ्लबार, बैशाख ३१, २०७६

Reading Time: 4 minutes

भारतको संसदीय निर्वाचन र नेपाल

भारतमा १७औं संसदका लागि ७ चरणमा भइरहेको निर्वाचन अन्तिमतिर पुग्दै छ । यस महानिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सहित एनडीए र राहुल गान्धी नेतृत्वको भारतीय कांग्रेस (कांग्रेस आई)सहित युपीए गठबन्धन मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा मैदानमा छन् ।

यो संसदीय निर्वाचनको महत्व विश्व राजनीतिमा कतिसम्म पर्नेछ भने सोको अनुमान हालै अमेरिकाको टाइम पत्रिकाले छापेको मोदी सम्बन्धी ‘विवादास्पद लेख’बाट पनि बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो उदयीमान अर्थतन्त्रका कारण भारत अहिले विश्वको तेश्रो महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।

दक्षिण एसियाको सबैन्दा ठूलो कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भएको देश भारतको यो निर्वाचनको असर नेपाल लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । अमेरिका र चीनबीच जारी आर्थिक द्वन्द्वका कारण पनि आउने दिनमा भारतको भूमिका बढ्ने निश्चित छ । यी र यस्ता अन्य अनेकौं कारणले विश्व समुदाय भारतीय संसदको यस निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ ।

अहिले सम्मको समाचारलाई विश्लेषण गर्दा यस पटकको चुनावमा भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले पुनः बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । एनडीएले बहुमत प्राप्त गरेको खण्डमा नरेन्द्र मोदीलाई फेरि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपालले देख्न पाउने छ । मोदीको पछिल्लो कार्यकालमा नेपालसँगको सम्बन्धका धेरै उतार–चढावहरु देखा परेको थियो ।

प्रम पदको शपथग्रहण लगतै नेपाल भ्रमण गरेर संसदमा सम्बोधन गर्ने पहिलो विदेशी व्यक्तित्वको सम्मान पाएका मोदीबाट ‘गौतम बुद्घको जन्मभूमि नेपाल’ भएको स्वीकारोक्तिले उनलाई आम जनमानसको हृदयमा बास गराएको थियो । काठमाडौंका सडकहरुमा मोदीको सवारी निस्कदा स्थानिय बासिन्दाले करतल ध्वनिका साथ ‘मोदी–मोदी’ नारा घन्काएका थिए ।

नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पमा १५ मिनट भित्र रेस्पोन्स गरेर प्रम मोदी असल छिमेकीको परिचय दिन सफल भए । भारतीय सेना र अन्य एजेन्सीमार्फत राहत एवम् सहयोग उपलब्ध गराएर मोदी नेपालका लागि विपतका बेला आशा गर्न सकिने ‘भरोसेमन्द’ हात बनेका थिए । तर, यी सबै अवस्था धेरै समयसम्म कायम रहन सकेन ।

जारी हुन लागेको बखत संविधानलाई केही दिनका लागि रोक्ने सन्देश पठाएदेखि मोदी विवादमा परे । नेपालमा संविधान आन्तरिक विवादको विषय बनेको बखत आफ्ना अबूझ सल्लाहकारहरुको भ्रमित सल्लाहका कारण मधेसी दलहरुले लगाएको नाकाबन्दीको अपजस पनि मोदीलाई सारियो । दुर्भाग्यवश पश्चिमाहरुको हितमा काम गर्ने केही मिडियाले यो अवसरलाई मोदीप्रति नेपालमा घृणा बढाउन उपयोग गर्न भ्याए ।

सामाजिक र सांस्कृतिक एकरुपता भएको नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध छिमेकी अथवा असल मित्रतासम्ममा मात्रै सीमित रहन सक्दैन । समान खान–पान, रीति–थिति र आस्थाका कारण यो सम्बन्ध राजनीतिक आयाममा मात्र समेटिने छैन

भारतीय मिशनमा काम गर्ने केही पदाधिकारीहरुले विगतमा गरेको व्यवहारबाट समेत आजित जनमानसलाई यो परिस्थितिले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्‍यो । पछिल्लो समयमा भारतीय दूतावासका पदाधिकारीहरुको सभ्य एवं सौम्य व्यवहारले कटुता केही मत्थर भए पनि पूर्ण रुपमा समाप्त हुन बाँकी नै छ । यसको परिणामस्वरुप नाकाबन्दीलाई राज्यले प्रमुख राष्ट्रिय संकटको रुपमा स्वीकारेको छ । यही कारणले भारतप्रतिको निर्भरता घटाउने नाममा नेपालको वामपन्थी सरकारले चीन सहित अन्य मुलुक संगको निकटतालाई विकल्पको रुपमा नेपालको जनमानससमक्ष देखाउँदै आएको छ ।

भावनाबाट अधिक प्रभावित हुने नेपाली जनतालाई सपना देखाइ छल्दै आएका दलहरुका लागि भारतको विरोधलाई असल राष्ट्रवादको व्याख्या गर्ने मौका जुरेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा आफ्नो हैसियत बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरुले भारतीय सहयोग र सद्भाव लिँदै आएका छन् । परम्परावादी, प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादीदेखि लिएर क्षेत्रीयतावादीसम्म सबैले आफ्नो प्रभाव वृद्घिमा भारतलाई प्रयोग गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तथापि, सत्ता प्राप्ती पछि भारतको विरोधलाई नै वास्तविक राष्ट्रवादको पहिचान बनाउने चलन भइसकेको छ । दिल्ली गएर अमूर्त बचनबद्घता गर्नु नेपाली नेताहरुको चरित्र बनेको छ।

कूटनीतिमा गम्भीर मानिने यी बचनबद्घतालाई काठमाडौं ओर्लिनासाथ बिर्सिने अथवा आफ्ना जनताका सामू राख्ने आँट नभएका कारण वैदेशिक मामिलामा नेपालले अहिले पनि अपेक्षित सम्मान पाउन सकिरहेको छैन । नेपालले आफ्ना विकाश साझेदार बढाउनु निःसन्देह सकारात्मक प्रयास हो, तर बाजार अर्थतन्त्रमा आधारित विश्व राजनीतिमा कुनै पनि माल सामानको उपलब्धता सोको मूल्यमा आधारित हुने गरेको यथार्थलाई मनन गर्नु उत्तिकै अनिवार्य देखिन्छ ।

अहिले जारी भारतको संसदीय निर्वाचनले नरेन्द्र मोदी पुनः एक पटक सत्तामा आउने बलियो सम्भावना भएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार मनस्थिति बनाउनु सही मार्गचित्र हुनेछ । राजनीतिमा स्थायी मित्र अथवा शत्रु भन्दा पनि राष्ट्रीय स्वार्थ महत्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ । विगत ७० वर्ष भन्दा बढी समय संविधान निर्माण र शासन व्यवस्थाको मोडेल तय गर्नमा खर्च गरेको यो अल्पविकसित मुलुक अब कुनै दल अथवा नेताको सनकलाई तुष्टि गर्नका लागि मात्र पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

सामाजिक र सांस्कृतिक एकरुपता भएको नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध छिमेकी अथवा असल मित्रतासम्ममा मात्रै सीमित रहन सक्दैन । समान खान–पान, रीति–थिति र आस्थाका कारण यो सम्बन्ध राजनीतिक आयाममा मात्र समेटिने छैन । फरक–फरक सीमा रेखा भए पनि एउटै आमाका दुई सन्तानका रुपमा रहेको नेपाल र भारतले परस्पर हितमा ध्यान दिनु बाहेकको विकल्प छैन र सम्भवतया मोदीको आगामी कार्यकाल यही दिशामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने आशा गर्नु पर्दछ ।

भर्खर

0