डेंगु नियन्त्रणका लागि विज्ञहरुको सुझाव– औषधि छर्किएर हुँदैन, लार्भा नै नष्ट गर्नुपर्छ | Khabarhub Khabarhub

डेंगु नियन्त्रणका लागि विज्ञहरुको सुझाव– औषधि छर्किएर हुँदैन, लार्भा नै नष्ट गर्नुपर्छ


२७ भाद्र २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौंसहित देशभरका ५६ जिल्लामा डेंगुको प्रकोप बढ्दै गएको छ । डेंगुका कारण साउनदेखि यता ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तै बिरामीको संख्या ५ हजार नाघेको छ ।

एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगु रोग अहिले नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ ।

सरकारले डेंगु रोग देखिने वित्तिकै नियन्त्रणको प्रसाय नगर्दा सुनसरीमा देखिएको डेंगु ५६ जिल्लामा फैलिएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि डेंगुको संक्रमण नदेखिएको होइन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांका अनुसार २०७०/७१ मा ३ सय २ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको थियो । यस्तै २०७१/७२ मा १ सय ३४ जनामा मात्रै डेंगु भएको पाइएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा डेंगुका बिरामीको संख्या १ हजार ५ सय २७ जना पुगेको थियो । यस्तै २०७३/७४ मा २ हजार १ सय ११ जनामा डेंगु भेटिएको थियो ।

२०७४/७५ मा डेंगुका बिरामी घटेका थिए । एकवर्षमा ८ सय ११ जनामा मात्रै डेंगुको संक्रमण भेटिएको महाशाखाको तथ्यांक छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डेंगुका बिरामीको संख्या निकै बढ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक वर्षमा ३ हजार ४ सय २४ जनामा डेंगुको संक्रमण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखमा धरानमा देखिएको डेंगु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निकै बढ्यो । अघिल्ला वर्षहरुमा एक वर्षमा हुने बिरामीको संख्या भन्दा यो वर्ष एक महिनामै बिरामीको संख्या दोब्बर भएको छ ।

साउन यता मात्रै देशभरका ५६ जिल्लाका ५ हजार ९६ जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि डेंगु नियन्त्रणको जिम्मेवारी पूर्ण अधिकार र बजेटसहित स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई थियो ।

महाशाखाले अघिल्ला वर्षहरुमा डेंगु देखिएका स्थानमा डेंगुको प्रकोप देखिनुअघि नै नियन्त्रणको तयारी गरी प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु मार्फत र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर डेंगु देखिनेवित्तिकै तत्काल नियन्त्रणको प्रयास गर्ने गरेको थियो ।

संघीयता लागू भएपछि रोग नियन्त्रण गर्ने नियमक निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नियन्त्रणको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा नभएको भन्दै पन्छियो ।

संघीयता लागूभए पछि रोग नियन्त्रणका लागि बजेट र अधिकार स्थानीय तहमै गएकोे इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा विवेक कर्ण लालले बताए ।

‘पहिला जस्तै सबैले इपिडिमियोलोजीले नियन्त्रण किन गरेन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, अहिले नियन्त्रणको कुरामा स्थानीय तहमै बजेट गएको छ, उहाँहरु बाटै नियन्त्रणको अभियान चल्ने हो,’ डा लालले भने, ‘संघीयता लागू भएपछि हाम्रो जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भएको छ, हाम्रो काम नीति बनाउने हो नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने अधिकार अहिले छैन ।’

डेंगु रोग नियन्त्रण गर्नै नसक्ने जटिल प्रकारको रोग भने होइन । तर सरकारको कमजोरीले डेंगु रोग भयावह बनेको चिकित्सहरुको आरोप छ ।

देशभर प्रकोप बढेपछि डेंगु नियन्त्रणको जिम्मेवारी महाशाखाको मात्रै रहँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नै सार्वजनिक छलफलको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले डेंगु नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताका छन् ।

डेंगु जटिल रोग होइन– चिकित्सक

त्यसो त डेंगु रोग नियन्त्रण गर्नै नसक्ने जटिक प्रकारको रोग भने होइन । तर सरकारको कमजोरीले डेंगु रोग भयावह बनेको चिकित्सहरुको आरोप छ ।

डेंगुरोग शुरु हुँदैमा नियन्त्रणको प्रयास नगर्दा देशभर यो रोग फैलिएको चिकित्सहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले रोग लाग्नुअघि नै अघिल्ला वर्षमा देखिएको प्रकोपको अवस्था अनुसार त्यस क्षेत्रमा सचेतनाको अभियान चलाउनुपर्ने हुन्थ्यो,’ एक जना चिकित्सकले भने, ‘रोग नियन्त्रण बाहिर आएपछि खोजी र नष्ट गर्ने भनेर एकदिन मात्रै धुँवा छरेर कसरी नष्ट हुन्छ ?’

इपिडिमियोलोजीका पूर्व निर्देशक भन्छन्–नियन्त्रणको पूर्व योजना भएन

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीले आफू महानिर्देशक रहँदा डेंगुको प्रकोप देखिने वित्तिकै नियन्त्रण गरीएको बताउँछन् ।

‘म त्यहाँ महानिर्देशक हुँदा पनि बर्दिया, चितवन, तराईका केही भागमा डेंगु देखिएको थियो, तर अहिलेजस्तो महामारीको रुप थिएन,’ डा सेञ्चुरीले भने, ‘हामीले पहिलादेखि नै योजना बनाएका हुन्थ्यौ, प्रकोप देखिएको ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक पठाएर नियन्त्रण गथ्यौं ।’

डेंगु नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी रहेको डा सेञ्चुरी बताउँछन् ।

‘डेंगु सर्ने भनेको लामखुट्टेले टोकेर नै हो, यो रोग लाग्न नदिन र नियन्त्रण गर्न, लामखुट्टे कसरी वृद्धि हुन्छ ? कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा पहिला नै अनुमान गरेर रोगथामको प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा सेञ्चुरी भन्छन्, ‘सरकारले लामखुट्टे वृद्धि हुने स्रोत पहिचान गरी नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । लामखुट्टे वृद्धि हुने स्रोतलाई नै नष्ट गर्नुपथ्यो ।’

महाशाखाका अर्का पूर्व महानिर्देशक डा भीम आचार्यले डेंगुको प्रकोप हुनुअघि नै सरकारले योजना बनाउन चुकेको बताउँछन् ।

‘डेंगुको नियन्त्रण गर्ने सरकारसँग रणनीति हुन्छ, मेरो पालामा त थियो, हामीले त्यहि नीति अनुसार काम गरेर प्रकोप नियन्त्रण गरेका थियौं,’ डा आचार्यले भने, ‘अहिले पनि सरकारले त्यही रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । लामखुट्टे निर्मूल नै गर्न सक्दैनौं, डेंगु सर्ने र सार्ने तरिका थाहा पाएपछि डेंगुको भाइरस बोक्ने लामखुट्टेको संख्या घटाउने अभियान सरकारले शुरु गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने थियो ।’

इपिडिमियोलोजी पन्छिन मिल्छ ?

देश संघीयतामा गएपछि देशभर प्रकोप बढ्दा अधिकार छैन भनेर इपिडिमियोलोजीका अधिकारीहरु पन्छिन नमिल्ने डा सेञ्चुरी बताउँछन् ।

‘डेंगु नियन्यन्त्रणको बजेट र अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको हो । इपिडिमियोलोनीमा केही समस्याहरु हनसक्छन्,’ डा सेञ्चुरी भन्छन्, ‘तर देशभर नै प्रकोप देखिएपछि यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । यसको प्रमूख जिम्मेवारी इपिडिमियोलोजीकै हो । हाम्रो जिम्मा होइन, बजेट छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन, बजेट नभएपनि सबै सहमा समन्वय त गर्नुपर्छ । सबै निकायसँगको समन्वयले नै यो रोग नियन्त्रणमा आउँछ ।’

अर्का पूर्व निर्देशक डा आचार्यले संघीयता कार्यान्वयनको चरणले पनि प्रभाव पारेको बताउँछन् ।

‘मैले काम गर्दा र अहिलेमा केही फरक त छ, पहिला केन्द्रमा बजेट हुन्थ्यो, हामीले क्षेत्र र स्थानीयत तहमा आवश्यकताअनुसार तयारी गथ्यौं,’ डा आचार्यले भने, ‘अहिले केन्द्र सरकारमा बजेट कम छ, स्थानीय तहमा बजेट गएको त छ तर कतै बजेट छ, जनशक्ति छैन, कतै जनशक्ति छ बजेट छैन,कतै दुवैकुरा छैन, संघीयाताले संक्रमणकाल त छ ।’

धुवाँ उडाउने काम प्रभावकारी होइन

‘असोजको अन्त्यसम पनि लामखुट्टेले फुल पार्ने क्रम रहिरहन्छ, त्यसैले डेंगुको जोखिम कात्तिक सम्म छ, यसको अरु उपाय छैन, लामखुट्टेको लार्भा खोजेर नष्ट गर्नुपर्छ । अहिले धेरै ठाउँमा औषधि छर्कने धुँवा उडाउने काम भइरहेको छ, यो त्यति प्रभावकारी छैन’डा आचार्यले भने, ‘ त्यसले वयस्क लामखुट्टे मात्रै मार्छ, लार्भा मर्दैन, त्यसैले लार्भा हुने ठाउँ नै नष्ट गर्नुपर्छ । सरकारले लामखुट्टेको बासस्थान खोज्ने र नष्ट गर्ने महाअभियान चलाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७६, शुक्रबार  ५ : ०८ बजे

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी

लोकेशको शतकका बाबजुत आयरल्याण्ड ए सँग हार्‍यो नेपाल ए

काठमाडौं – पहिलो टी–२० क्रिकेटमा आयरल्याण्ड ए सँग नेपाल ए