भूगोल होइन, हस्तक्षेप समस्या हो

डा. युवराज संग्रौला

बुधबार, फाल्गुन १, २०७५

Reading Time: 11 minutes

भूगोल होइन, हस्तक्षेप समस्या हो

समुन्नत समाज निर्माणको कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ, तर अपरिहार्य पनि हुन्छ । परिवर्तनलाई स्वेच्छाले स्वीकार गर्न नसक्ने समाज विकासको पथमा कदापि हिँड्न सक्दैन । नेपालको इतिहासको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा प्राचीन एवं मध्ययुगमा नेपालीहरू व्यापरमा पारखी थिए भन्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन मगधमा उन, कागज र तरबारको व्यापार उनीहरू गर्थे र नेपालको आर्थिक समृद्धि र विस्तार भएको थियो भन्ने प्रसस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन् । चीनको तिब्बततर्फ नेपालको सिक्काव्यापार थियो । नेपालले तिब्बतलाई सुन र चाँदीका सिक्काहरू निर्यात गर्दथ्यो । त्यसबेलाको नेपाल आफ्ना दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूलाई व्यापारको माध्यामबाट सन्तुलित गर्न सफल थियो । इतिहासको अधिकांश समयमा नेपालले ‘भूआर्थिक रणनीतिमा’ आधारित कुटनीतिद्वारा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो । तर १७ औं शताब्दीमा जब भारत उपनिवेशको अधिनमा आयो, नेपाल भुआर्थिक अवस्थितिबाट भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । नेपालमा उपनिवेशले पारेको यो सबैभन्दा गम्भीर असर थियो ।

यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको वा प्रकट गर्न खोजिकएको यथार्थता (रियालीजम) के हो भने, नेपालको जटिल भु–राजनीति समस्या वा चुनौती नेपालको भुगोलको परिणाम होइन – त्यो विदेशी हस्तक्षेप र उत्तर–क्षिणको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो, जसले नेपालको भू–आर्थिक अवस्थाका सम्भावनाहरूमाथि गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ । यस विश्लेषणले नेपालको आधुनिक इतिहासमा सर्वव्याप्त रहेको ‘एउटा भ्रमपूर्ण नेपाल विरोधी दृष्टिकोणलाई विनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ इंगित गर्दछ’ ।

इतिहासको प्रत्येक युगको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने नोलको कला र संस्कृति समृद्ध थियो, नेपालको वास्तुकला विकसित र वैभवपूर्ण थियो, नेपालीहरू कृषि उत्पदनमा निपूर्ण थिए र नेपालीहरू धातु प्रशोधन र व्यापारमा पनि निपूर्ण थिए । भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा नेपालको पश्चिम भूभाग– जुम्ला, सिंजा र वरिपरीको भूभाग ऊनका लागि प्रख्यात हुनुपर्छ । यस भेगमा भेडापालन र ऊन उत्पादन समृद्ध थियो भन्ने अनुमान भेडापालनको लागि यस क्षेत्रको सुगमताले देखाउँछ ।

काठमाडौं उपत्यका तिब्बत प्रवेश र तिब्बतसँगको व्यापारिक केन्द्र भएकै कारणले सिक्का उत्पादन व्यवसाय मौलाएको हो । उता नेपालको पूर्वी भाग अहिले पनि खुकुरी र तरबार एवं धातुका भाँडाहरु उत्पादनमा प्रख्यात छ । मगधको नेपालमा उत्पादित यी वस्तुहरूको निर्भरताले नेपालीहरू मेहनती र परिश्रमि थिए भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ रहँदैन । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा ऊन व्यापारको सम्बन्धमा नेपालको प्रख्याती उल्लेखनलाई सामान्य कुरा मान्न मिल्दैन । मगध व्यापारमा नेपालसँग घनिष्ट थियो भन्ने चाणक्यको अर्थशास्त्रले बताउँछ ।

यी ऐतिहासिक यथार्थताले दुईवटा महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकाल्न मद्दत गर्दछन् । (१) नेपालको मगध र तिब्बत बीचको भूराजनैतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण थिएन वा यो भूगोल नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि कदापि चुनौतीपूर्ण थिएन । (२) नेपालीहरू सभ्य र मेहनती थिए त्यसैले उनीहरू मगध र तिब्बतलाई व्यापारद्वारा जोड्न सफल भएका थिए । यी दुईवटा तथ्यहरूले नेपालको राजनीतिमा व्याप्त रहेको ‘नेपालको भूराजनीतिक जटिलता’ नेपालको भूगोलले निर्माण गरेको जटिलता होइन भन्ने प्रष्ट पार्दछन् । इतिहासमा नेपालले मगधका नन्द राजाहरू, मौर्य राजाहरू, गुप्ता राजाहरू कसैको आक्रमण भोग्नु परेन र चिनियाँ साम्राज्यको आक्रमण पनि भएन । मगधको राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने ‘हुण’ हरूको आक्रमण पनि नेपालमा भएन । यी ऐतिहासिक तथ्यहरू र मौर्य सम्राट अशोकाका नेपाल भ्रमणले समेत नेपाली भुगोलको गौरव र अपरिहार्यताको यथार्थता पुष्टि गर्दछन् ।

नेपालको विकास र समृद्धिलाई नयाँ आयामबाट हेर्नु र व्यवस्थपन गर्नुपर्ने अवाश्यकता छ । नेपाली राजनीतिक बहसलाई भू–राजनीतिक चुनौतीबाट भू–आर्थिक सम्भावनाको बहसमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ

अतः ‘नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल’ हो भन्ने नकारात्मक सोचको भ्रमलाई चिर्न इतिहासको यथार्थ एवं विनिर्मित विश्लेणष गर्नुपर्दछ । इतिहासको यथार्थ विश्लेषणको अभावले नै नेपालीहरूमा राष्ट्रिय अस्तित्वप्रति भयमूलक मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भारतमा ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित भएपछि ‘निर्माण भएको जटिलतालाई प्रतिबिम्बत’ गर्ने सिद्धान्त हो । उनले यसो किन भने भने – “उनी त्यसताकाका त्यस्ता महान रणनीतिकशास्त्री हुन्” जसले पश्चिमी शक्तिले एसिया खान लागिरहेको देखे । त्यसैले नागरिकलाई सचेत गर्न उपदेश थिए । तर नेपालले त्यसपछि उनका तहका नेता पाएन । अल्पबुद्धिका सिकार भएका उनीपछिका नेताले यस उपदेशलाई रणनीतिक सिद्धात होइन मनोवैज्ञानिक दासताका रुपमा ग्रहण गरे ।

यसको तात्पर्य नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षालाई खतरा छैन त ? अवश्य छ । त्यो खतरा गम्भीर पनि छ । तर विश्लेषणात्मक यथार्थता वा तार्किक विश्लेषणको पद्धति ग्रहण गरी वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने यो ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षा’ को चुनौती नेपालको भूगोलले सिर्जना गरेको समस्या नभई नेपालमा पश्चिमी शक्तिले अवलम्बन गरेको चीन र भारतलाई अधिनमा राख्ने रणनीति, एवं चीन र भारतको बीचमा विद्यमान सुरक्षाका आशंकाहरूले निर्माण गरेको कथित चुनौती हो । अतः यथार्थवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता ‘विदेशी चलखेल, षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको’ परिणाम हो । यस यथार्थतालाई यस विश्लेषणात्मक तर्कद्वारा विनिर्माण नगर्दासम्म नेपालको विकासले गति लिन सक्तैन, किनकी यसो नगर्दासम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।

नेपालको विकास र समृद्धिलाई नयाँ आयामबाट हेर्नु र व्यवस्थपन गर्नुपर्ने अवाश्यकता छ । नेपाली राजनीतिक बहसलाई भू–राजनीतिक चुनौतीबाट भू–आर्थिक सम्भावनाको बहसमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात नेपालको आर्थिक समृद्धि र सम्पन्नताले मात्रै भू–राजनीतिक चुनौती र त्यसले निर्माण गरेका नकारात्मक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा परेको ‘नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल हो’ भन्ने भनाइको आशय पनि नेपालको सक्षमताको खोजी नै हो । उनले नेपाली नागरिकको मनोविज्ञानलाई भय–संक्रमित गर्न यसो भनेका थिएनन् । यस अर्थ समस्या नेपालको भूगोल होइन । समस्या ‘भारत र चीन’ को आर्थिक विकासप्रति पश्चिमी शक्तिको नकारात्मक मनोविज्ञान र नेपालको भूमिबाट चीन र भारतलाई निषेध गर्ने पश्चिमी रणनीति हो ।

धेरै मानिसमा अर्को पनि एउटा भ्रमपूर्ण अवधारणा छ । त्यो हो ‘पश्चिमी शक्ति’ भारतसँग त्रसित छैन । या अवधारणा नितान्त त्रुटीपूर्ण छ । यथार्थमा पश्चिमी शक्ति भयावित भएको एसियाको आर्थिक पुर्नउत्थानसँग हो । सन् १८३० मा चीन र भारतले क्रमशः संसारको १७ प्रतिशत र १४ प्रतिशत आम्दानीको प्रतिनिधित्व गर्थे । तर युरोपले विदेशी सम्पत्ति लुट्न, एसिया अफ्रिका र अमेरिकाको संस्कृति, भाषा र धर्म नष्ट गर्न उपनिवेशीक साम्राज्यको निर्माण गरेपछि चीन र भारत सन् १९४७ मा आइपुग्दा क्रमशः ५ र ४ प्रतिशतमा झरे ।

सन् १९७० को दशकपछि एसिया आर्थिक पुर्नउत्थानको युगमा प्रवेश गर्‍यो र ‘विश्वको आर्थिक केन्द्र’ बन्ने सम्भावना सहित अगाडि आयो । भारत यस आर्थिक केन्द्रको एउटा ठूलो हिस्सा हो । अतः भारत स्वाभावत पश्चिमा शक्तिको निशाना हो । तर चीनले लागू गरेको साम्यावदी व्यवस्था पश्चिमी शक्तिको प्रमुख निशाना हो । यस अर्थमा चीनको आर्थिक विकास र राजनीतिक प्रणाली दुवै पश्चिमी मुलुकका निशाना हुन्, तर भारतको आर्थिक विकास र यसका सांस्कृतिक व्यवस्था/प्रणाली निशासना हुन् । यी दुई देश प्रतिका पश्चिमी निशानाले ‘नेपालमा असीमित हस्तक्षेप र षड्यन्त्रका माला’ ले नेपालमा समृद्धिका प्रत्येक सपनालाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर यथार्थताको यो विश्लेषणलाई ठम्याउन राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भूल गरिरहेका छन् ।

नेपालमा निरन्तर हस्तक्षेपको इतिहास सन् १९६५ बाट सुरु हुन्छ, जुन इष्ट इण्डिया कम्पनीले तिब्बतको बजारमा अधिन प्राप्त गर्न नेपालमा आक्रमण गरी काठमाडौं उपत्यकालाई कब्जा गर्ने प्रयास स्वरूप सिन्धुलीगढीबाट काठमाडौंमा आक्रमण गर्‍यो । यो प्रयास सन् १९१४ को आक्रमण र त्यसपछि निरन्तर नेपालमाथि राजनीतिक खेलगर्दै राणाहरूलाई घुस खुवाई प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा करिव ६ लाख नेपाली युवाहरूलई गोर्खा ब्रिगेडको रूपमा प्रयोग गर्‍यो । उनीहरूलाई कुनै सुविधा नदिई नेपालको जनशक्तिको शोषण गर्‍यो – परिणामस्वरूप नेपाल गरिबीको खाडलमा खस्यो । सन् १९४९ मा चीन जनवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो । तत्काल अमेरिका ‘नेपालमा साम्यवादको आगमनलाई रोक्न र चीनको उदयलाई निषेध गर्ने रणनीति सहित नेपालमा उपस्थित भयो । सन् १९६५ पछि भारत र सोभियत युनियनको गठबन्धनमा पुग्यो । तब भारतलाई निषेध गर्ने रणनीति थपियो । यी दुई घटनाले नेपाललाई पश्चिमी जगतको एसिया रणनीतिको ककपिटमा परिणत गर्‍यो।

दुईतिहाइको वामपन्थी सरकार निर्माण भएको छ तर यसलाई चटपटाउन पनि नदिई घेराबन्दी गरिएको छ । एकातिर यसमाथि भेनेजुएलाको अवस्था प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आदेश दिइएको छ, अर्कातिर यसलाई तिब्रगतिमा इन्डो–प्यासीफिक रणनीतिको सहभागी बनाउने प्रयास भइरहेको छ

यस रणनीतिलाई सहजता प्रदान गर्न, ‘नेपालको ककपिट’ को अवस्थालाई भरपूर शोषण गर्न ‘नेपालमा अस्थिरता’ को ताण्डबलाई मलजल गर्ने रणनीतिलाई पश्चिमी शक्तिले भारतको नेपालमा ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ गर्ने नीतिसँग जोडी ‘दुईवटा पृथक रणनीति तर एउटै उद्देश्य’ रहेको ‘ढुकुरको पुच्छर’ जस्तो रणनीतिक आयाम निर्माण गर्‍यो । भारतले यस यथार्थतालाई कहिल्यै बुझ्न चाहेन । तर अब उसको असफलाले भारतमा पनि प्रहार गर्दैछ । खास परिणाम त भारतीय जनता पार्टीको अब आउने असफलताले देखाउने छ ।

भारतले वर्माको सीमानादेखि अरुणाञ्चल प्रदेशमा धर्म परिवर्तन र जातीय राज्य निर्माणको पश्चिमी रणनीतिलाई बुझ्न सकेन । परिणामस्वरूप पश्चिमी शक्तिले नागाल्याण्ड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, डुबर्स र दार्जिलिङका मौलिक संस्कृतिहरू समाप्त पारी पश्चिमी धर्म र जातीयताको निर्माण गर्‍यो । यो ‘बफर जोन’ को निरन्तरता अहिले नेपालमा चलिरहेको छ र नेपालमा द्वन्द्वको खेती यथावत चलिरहेकै छ ।

नेपालको अवस्था यति जटिल र भ्रमपूर्ण बनाएको छ कि यसको फेद र टुप्पो भेट्न नै कठिन छ । समस्याहरूको गोलचक्कर निर्माण गरिएको छ । राष्ट्र अहिले संविधानको निर्माण र कार्यान्वयनद्वारा संघीय व्यवस्थामा आइपुगेको छ, तर संकटहरू यथावत छन् । दुईतिहाइको वामपन्थी सरकार निर्माण भएको छ तर यसलाई चटपटाउन पनि नदिई घेराबन्दी गरिएको छ । एकातिर यसमाथि भेनेजुएलाको अवस्था प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आदेश दिइएको छ, अर्कातिर यसलाई तिब्रगतिमा इन्डो–प्यासीफिक रणनीतिको सहभागी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसलाई ‘रायसाना डाइलग’मा सामेल गरिएको छ, तर यता घरमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत संलग्न गरी संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाका बारेमा प्रष्ट पार्न पश्चिमी देशहरूले आदेश जारी गरिरहेका छन् । नेपालभित्रै वामपन्थी शक्तिलाई आक्रमण गर्न अरु लोकतान्त्रिक शक्तिलाई उक्साइएको पनि छ ।

यी परस्पर विरोधी देखिने खेलहरू नाकमुनि तेर्र्सिएका मानिसका दुईतिर फर्र्किएका जुँगाका टुप्पा जस्ता छन् । हुनत एउटै हुन् तर विपरित ध्रुवमा फर्किएका छन् । अतः वर्तमान सरकार होस् वा अरु कुनै, नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लाने प्रयासमा तगारो हालिएको छ । जनता भ्रमित छन् । बुद्धिजीवीहरू भ्रमित छन् । बाहिरबाट हेर्दा जे देखिन्छ, यथार्थता भित्र फरक छ । ससाना स्वार्थमा राष्ट्रको हित विक्री गर्ने नेता, बुद्धिजीवी, कर्मचारीको संख्या सानो छैन ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रा जति सशक्त हुन्छ त्यति नै नेपालीहरू देशको अवस्थाप्रति ढुक्क हुन्छन् । नेपाललाई विदेशी खेलबाट बाहिर ल्याउने र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट नेपाललाई जोगाउने एउटै उपाय नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनु हो ।

त्यसैकारण भू–राजनीतिक विवादको बहसबाट बौद्धिक वर्ग बाहिर आउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको जग कृषिको आधुनिकीकरण हो, जसले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्म निर्भर बनाई लगभग एक खरबको आयात प्रतिस्थापन गर्दछ । कृषिको यस्तो आधुनिकीकरणले कम्तीमा अर्धदक्ष श्रमशक्तिको पलायनलाई रोक्दछ र युवाहरू देशमा रहँदा देश पनि बलियो हुन्छ । संविधानका धारा ५१ मा नै राष्ट्रिय पुँजीको लगानी प्रबर्धन गर्ने राज्यको नीति हुन्छ भनिएको छ । तर यसतर्फ नेपालका अर्थशास्त्रीहरूको अलिकति पनि ध्यान गएको छैन । नेपाली जनताको ससानो पुँजी एकत्रित गरी मासु उत्पादन, तरकारी उत्पादन, उर्जा र काष्ठ उद्योगमा परिचालन गर्न सकिएमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक सक्रियता विकास हुन्छ ।

आगामी पाँच वर्ष नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण समय हो भन्ने सत्तापक्षका नेताहरूले बुझेको देखिँदैन । नेपाललाई व्यापक रूपमा विभाजन गरी द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने प्रयासलाई यसले अनदेखा गरेको अनुभूति हुन्छ

तर नेपालको तरकारी उत्पादन र बजार अहिले तहसनहस बनाउने तत्व सक्रिय रहेको देखिन्छ । किसानहरूलाई उत्साही बनाई लगानीमा प्रेरित गर्ने र जब उत्पादन बजारमा आउँछ, भारतीय तरकारीको बाढी लगाइने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ । यसमा केही संस्थाहरू नियोजित रूपमा लागेका छन् । उनीहरू नेपालका किसानको मनोविज्ञान तोडी कृषिबाट पलायनताको अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छन् । कालीमाटीको तरकारी बजारमा भारतीय व्यापारीको पूर्ण नियन्त्रण छ । तराईका तरकारी बजारमा भारतीय व्यापारीकै पूर्ण नियन्त्रण छ । उता भारतमा किसानलाई ‘सहुलियत भत्ता’ (सवसीडि) प्रदान गरिएको छ र तरकारी सस्तोमा नेपाल भित्रिन्छ । यता नेपालमा किसानहरू करको मारमा छन्, सहुलियत भत्ताको त कुरै छोडौं । यही यस अवस्थालाई तत्काल समाधान गरिएन वा भारतीय तरकारीको नियन्त्रण गरिएन भने नेपालको तरकारी र फलफूल विस्थापित हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक विकासलाई निषेध गर्ने यो छद्म खेल हो । आयातबाट मर्माहित अर्थतन्त्रलाई विदेशी संस्थाको नियन्त्रणमा राख्ने यो एउटा राम्ररी सोचविचार गरी गरिएको रणनीति हो । चीन र पश्चिमी देशबीचको बढ्दो तनाव र विस्तारै धु्रवीकरण भइरहेको वर्तमान विश्वमा नेपालले भोग्नुपर्ने समस्या कठिन हुन सक्छन् । यसप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा संवेदनशीलता देखिएको छैन । प्रतिपक्षले राजनीतिक स्थायित्वको लागि निर्वाचित सरकारलाई कार्यकालभरी शासन गर्न दिने र किसानहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई उठाउनुपर्ने हो । तर प्रतिपक्ष यस सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा चुकेको छ । अर्कातिर स्थानीय तहले जनतालाई करको भारी बोकाएर ढाड भाँचेको देखिरहेको छैन । किसानहरूमा निरासा व्यापक बढेको छ ।

आगामी पाँच वर्ष नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण समय हो भन्ने सत्तापक्षका नेताहरूले बुझेको देखिँदैन । नेपाललाई व्यापक रूपमा विभाजन गरी द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने प्रयासलाई यसले अनदेखा गरेको अनुभूति हुन्छ । यदी जनताको पुँजी र देशभक्तिलाई समुचित प्रयोग गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बाटो समात्न सकिएन भने देशलाई कठोर भविष्यको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भर्खर

0