बजेटले साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ « Khabarhub

बजेटले साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ



सामान्यतया वार्षिक सरकारी खर्च र आम्दानीको अनुमानित बिवरणलाई सरकारी बजेट भन्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्री पीई टेलरको भनाइमा कुनै पनि सरकारको विस्तृत योजना बजेटमा पाइन्छ । यसमा सरकारद्वारा १ वर्ष भित्रमा अपेक्षित राजश्व तथा प्रस्तावित खर्चको अनुमानको साथै यी अनुमानहरुबाट गरिने कार्यहरु र सोको लागि उपलब्ध हुने साधनहरु समावेश रहेको हुन्छ ।

अर्थशास्त्री एसआर निगमको विचारमा बजेट आम्दानी र खर्चको एउटा वार्षिक विवरण हो । बजेटलाई देशको कार्यपालिकाद्वारा अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका समक्ष पेश गरिन्छ ।

फ्रेन्च भाषाको बगेट (Bougette) शब्दबाट बजेट शब्दको बिकास भएको हो । फ्रेन्च भाषामा बजेटको वास्तविक अर्थ छालाको सानो ब्याग हुन्छ ।

विश्वमा बजेट प्रणालीको प्रारम्भ सर्वप्रथम बेलायतबाट भएको हो । बेलायतमा अर्थमन्त्रीले छालाको सानो ब्याग (सुट्केश)मा राखी संसदमा लैजाने आय र व्यय सम्बन्धी कागजातहरुलाई पछि बजेट भन्न थालियो ।

सन् १२१५ जुन १५ तारिखका दिन बेलायतमा राजा जोन, बेलायतका जनता, बेलायतका किसानहरु, फ्रेन्च र स्कटिस सहयात्रीहरुबीच म्याग्ना कार्टा (Magna Carta) सम्झौता भएको थियो, जसमा ६३ वटा धाराहरु राखिएका छन् ।

विश्व इतिहासमा यसलाई स्वतन्त्रताको ‘महान घोषणा पत्र’का रुपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो सम्झौताले कानूनको नजरमा राजासहित सबै बराबरी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेको छ । यसले ब्यक्तिको मौलिक अधिकारहरु स्वतन्त्रता, न्यायको हक र निष्पक्ष सुनवाइको हकलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । बेलायतमा आज पनि लिखित संबिधान छैन । ‘म्याग्ना कार्टा’ सम्झौताको आज पनि बेलायतमा सम्मान र पालना गरिन्छ । यो सम्झौताले बजेट मार्फत बेलायतमा राजाको असीमित र अनियन्त्रित आर्थिक एकाधिकारको अन्त्य गर्दै त्यसमा संसदको नियन्त्रण कायम गरेको थियो ।

नागरिकले तिरेको करमाथि राजाको अनियन्त्रित र असीमित एकाअधिकारको अन्त्य गर्दै यसमा संसदको नियन्त्रण कायम गरि करदाताहरुलाई सुरक्षित राख्ने नियम बजेटमार्फत शुरु गरिएको थियो । करको दर र दायरा तोक्ने अधिकार संसदमा आएको थियो ।

बेलायतमा राजाको असीमित र अनियन्त्रित आर्थिक एकाधिकारमाथि संसदको नियन्त्रण कायम राख्नका लागि १३ औं शताब्दिमा शुरु गरिएको बजेट प्रणाली आज विश्वभरमा नै प्रचलनमा रहेको छ ।

बजेट ३ प्रकारका हुन्छन् । सन्तुलित बजेट, नाफा बजेट र घाटा बजेट । देशको राजश्व र आम्दानी बराबरको वार्षिक खर्च प्रस्तावित हुने सरकारी बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ । देशको राजश्व र आम्दानीन्दा कम वार्षिक खर्च प्रस्तावित हुने तथा राजश्व र आम्दानीको बचत हुने सरकारी बजेटलाई नाफा बजेट भनिन्छ ।

देशको राजश्व र आम्दानी भन्दा बढी वार्षिक खर्च प्रस्तावित हुने तथा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट प्रस्तावित सरकारी खर्चको लागि आम्दानी जुटाउनु पर्ने सरकारी बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ ।

नेपालमा प्राय घाटा बजेट संसदमा पेश गर्ने परम्परा रहेको छ । यसका पनि आफ्नै गुण र अबगुणहरु छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपाल सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यसमा साधारण खर्च ६२.८३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २६.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १०.९६ प्रतिशत तोकिएको थियो ।

यस बजेटमा प्रस्तावित सरकारी खर्चहरुको लागि आम्दानी जुटाउनको लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड र राजश्व संकलनबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको अनुमानित आम्दानीको श्रोत प्रस्तावित गरिएको थियो ।

विश्वको आर्थिक गतिबिधिलाई नियाल्ने हो भने दक्षिण एसियाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर राम्रो छ । बिश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर सन् २०१९ मा ७.० प्रतिशत र सन् २०२० र २०२१ मा ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा अफगानिस्तानको १.० प्रतिशत, बंगलादेशको ७.९ प्रतिशत, भुटानको ५.७ प्रतिशत, भारतको ७.२ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ७.९ प्रतिशत, नेपाल ६.३ प्रतिशत, पाकिस्तान ५.८ प्रतिशत र श्रीलंका ३.२ प्रतिशत रहेको छ ।

सन् २०१९ मा अफगानिस्तानको २.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७.३ प्रतिशत, भुटानको ५.४ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ५.७ प्रतिशत, नेपालको ६.० प्रतिशत, पाकिस्तानको ३.४ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२० मा अफगानिस्तानको ३.२ प्रतिशत, बंगलादेशको ७.४ प्रतिशत, भुटानको ५.४ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत, माल्दिप्सको ५.२ प्रतिशत, नेपालको ६.१ प्रतिशत, पाकिस्तानको २.७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानको ३.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ७.३ प्रतिशत, भुटानको ५.२ प्रतिशत, भारतको ७.५ प्रतिशत, माल्दिप्सको ५.३ प्रतिशत, नेपाल ६.२ प्रतिशत, पाकिस्तान ४.० प्रतिशत र श्रीलंका ३.७ प्रतिशत कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर रहने अनुमान गरिएको छ ।

कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भएको बृद्धिको यो दरलाई निरन्तर कायम राख्न वा अझ बृद्धि गर्नको लागि उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गर्नु पर्दछ र आयातमा बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ ।

नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दरलाई कायम राख्नको लागि पर्यटन र सिमेन्ट उद्योगहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथ्य पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरु मात्र संघीय बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । ५० करोडदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँ सम्मको आयोजनाहरु प्रदेश सरकारको बजेटमा र ५० करोड सम्मको आयोजनाहरु स्थानीय तहको बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार मुदास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ भने बिस्तृत मुद्रा प्रदाय ८.४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आयातमा २३.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने निर्यातमा ११.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ८ महिनामा २३.८ प्रतिशतले आयात बढेर ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । व्यापारघाटा गत वर्षको ७.० प्रतिशतको तुलनामा २४.५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ ।

माथिका तथ्याङ्कहरुले देशको प्रमुख समस्या व्यापारघाटा हो भन्ने स्पष्ट गर्दछ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी गरी धेरै आवश्यक साधनहरुमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यात बढाउने कार्य गर्न सक्नु पर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट २०७६ जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । यस बजेटमा कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दरलाई कसरी निरन्तरता दिने वा बढाउने बिषयमा आर्थिक कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गर्ने र सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारी अनुदान बढाउने गरी बजेट प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नेपालमा अब आगामी २०० वर्ष पछि सम्मलाई सोचेर पुर्वाधार निर्माणका कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरु मात्र संघीय बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । ५० करोडदेखि माथि १ अर्ब रुपैयाँ सम्मको आयोजनाहरु प्रदेश सरकारको बजेटमा र ५० करोड सम्मको आयोजनाहरु स्थानीय तहको बजेटमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।

तराईंका जिल्लाहरुमा बिस्तारै खानेपानीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । यसैले २ नम्बर प्रदेशमा खानेपानीको अभाव हुन नदिनको लागि सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटबाट सुरुङ्ग बनाएर सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा ल्याउन सकिन्छ । मरिन खोलाको पानी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिकाको छोडके, खयरमारामा बिशाल खानेपानीको रिजर्ब ट्याङ्की निर्माण गरि तराईका सप्तरी देखी पर्सासम्मको आठ जिल्लामा खानेपानीको बितरण गर्न सकिन्छ । यो पानी बागमती खोलामा लगेर सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ ।

आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न, भूमिलाई जोगाउन, सडक निर्माण गर्न तथा हरियाली कायम गर्नका लागि तराईंका जिल्लाहरुको सबै खोलाको दुबै किनाराको २०० मिटर जमिन तथा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा नदीको दुवैै किनारको २०० फिट जमिन अधिग्रहण गरी क्षतिपुर्ति दिन बजेटमा अहिले नै व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ । पछि महङ्गो पर्न सक्दछ ।

हिमाल, पहाड र तराईंका सबै नदी र खोलाहरुमा बलियो र वैज्ञानिक तटबन्ध गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गर्नु पर्दछ । नदी र खोलामा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको जथाभावी दोहनलाई बजेटमार्फत कानुन बनाएर रोक्नु पर्दछ ।

सरकारी, ऐलानी र सार्बजनिक जमिनहरुको वैज्ञानिक लगत राख्ने व्यवस्था र वन तथा आरक्षको क्षेत्रहरुको जग्गाको बैज्ञानिकरुपले नक्साङ्कन गर्ने कार्यको ब्यवस्था बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ । सार्बजनिक जमिनहरु सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।

पुर्व–पश्चिम रेल मार्गको निर्माण र रेल संचालन कार्यलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न सक्नु पर्दछ । साथै देशभरीका राजमार्गहरु कम्तिमा १० लेनको निर्माण गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरेर त्यसको थालनी गर्नु पर्दछ ।

नयाँ शहर र बस्तीहरु बसाउनका लागि खानेपानी, ढल, बिजुली र बाटो नपुगेको ठाउँहरुमा घर निर्माण गर्न नपाईने साथै एउटा घरले अर्को घरको घाम नछेक्ने गरी, घरको वरीपरि १० फिट खुल्ला ठाउँ रहने गरी र हरेक घरमा कम्तिमा २ वटा गाडि पार्किङ्ग गर्न सक्ने खाली ठाउ हुने गरी एउटा स्थानीय तहको कम्तिमा एउटा वडामा स्थानीय तहले दिएको नक्शा र मापदण्डमा एकै किसिमको मात्र घर निर्माण गर्न पाउने ब्यवस्था बजेट मार्फत गर्न सक्नु पर्दछ ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा रंगशाला र हरेक वडामा कम्तिमा एउटा ठूलो हरियाली पार्क, प्राविधिक विद्यालय, अस्पतालको निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ ।

शिक्षक र कर्मचारी (नीजि तथा सरकारी)हरुको पारिश्रमिक बृद्धि गर्नु पर्दछ । साथै तलब हरेक महिनामा दिने परम्परालाई हटाई उनीहरुको तलब हरेक हप्ता दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था सहितको कार्यक्रम बजेटमा ब्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।

बिद्युत उत्पादन गर्ने ठूला–ठूला परियोजना संचालन गर्नका लागि, ठूला–ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना गर्नका लागि र भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्नको लागि साथै कृषि क्षेत्रका लगानी बढाउन र पर्यटन क्षेत्रको बिकास गर्नका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ ।

कुनै पनि देशको प्रगतिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पर्यावरण महत्वपूर्ण तत्वहरु हुन् । यसैले यी क्षेत्रहरुमा पनि लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । यी क्षेत्रहरुमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।

बजेटसँग नेपाल र आम नेपालीको भविष्य जोडिएको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षि दलसँग पनि गम्भीर संबाद हुनु पर्दछ

लाखौं मानिसहरुलाई रोजगारी दिनको लागि उद्योगहरुको संचालन गर्न खर्बौं रुपैयाँको आवश्यकता हुन्छ । कविता, कथा, गीत वा सायरी भनेर अनि केवल भाषण गरेर रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यो कठोर सत्यलाई बजेटमा आत्मसाथ गरिएको हुनु पर्दछ ।

नेपाल स्वयंसँग अहिले आबश्यक खर्बाैं रुपैयाँ छैन । यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई बजेटमार्फत चाँडो भन्दा चाँडो आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । किनकि नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुको पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर राम्रो छ ।

चीनको पनि कूल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर ६.० प्रतिशत भन्दा माथि छ । बहुआयामिक आर्थिक प्रगतिका लागि अहिले अनुकूल वातावरण छ, जुन पछि नहुन पनि सक्दछ । समयमा नै दृढ अठोट सहितको ठोस निर्णय गर्ने हो भने निसंकोच नेपाल समृद्ध हुन सक्दछ ।

नेपालसँग सपना पनि छ र काम गर्न सक्ने मध्यम उमेर २१.६ वर्ष उमेरको प्रशस्त जनसंख्या पनि छ, तर समय छैन । यो जनसंख्यालाई आवश्यक शिक्षा दिएर तथा सीप सिकाएर जनशक्तिमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ ।

आर्थिक क्षेत्रमा नेपालले अब केही समय हिँड्ने होइन, दौडिन सक्नु पर्दछ । बजेट परम्पराको निरन्तरताको रुपमा होइन, समृद्धिको अठोटको साथ आउनु पर्दछ ।

कृषिमा अनुदान बढाउनु पर्दछ । किसानहरुले लिएको सम्पूर्ण कर्जाहरु सरकारले तिर्नु पर्दछ र किसानहरुलाई ऋणमुक्त बनाउनु पर्दछ । सबै कृषि उत्पादन सरकारले किन्ने ब्यवस्था बजेटमा हुनु पर्दछ ।

ऊखु किसानको भुक्तानी समयमा नै दिने कानूनी व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ । ऊखु किसानको भुक्तानी समयमा नतिर्ने चिनी कारखानाको लाइसेन्स खारेज र सोको मालिकलाई कानूनी कारबाही हुनु पर्दछ ।

भूकम्प, बाढी पहिरो र तराईंमा भर्खरै भएको आगलागीबाट बेघर भएकाहरुको र गरीब परिवारहरुको घर निर्माण सरकारले गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनु पर्दछ ।

बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुको गास, बास, कपास, आबास र स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण रेखदेख र पालनपोषण गर्ने जिम्मा सरकारको हुने व्यवस्था बजेटमा हुनु पर्दछ ।

कुनै एक ब्यक्तिको इच्छा वा पार्टीको घोषणा पत्र होइन, बजेटले सबैको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । बजेट समाबेशी हुनु पर्दछ

म्यानेजमेन्ट, मेडिकल, इन्जिनियरिङ्ग, नर्सिङ्ग, कृषि, भेटेरिनरी, कानून, सूचना प्रविधि, पत्रकारिता र वन लगायतका विषयहरुको आधुनिक प्रबिधियुक्त विश्वविधालयहरु हरेक जिल्लामा खोल्ने ब्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ ।

अत्याधुनिक प्रविधिले सम्पन्न आधुनिक अस्पतालहरु निजी र सरकारी तहबाट खोल्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नु पर्दछ । संचार क्षेत्रको बिकासका लागि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सुबिधा र वैज्ञानिक खोज तथा अनुुसन्धानको लागि आवश्यक रिसर्च सेन्टरहरुको निर्माण र निरन्तर कार्य संचालनको लागि उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै सुबिधा सरकारले दिने व्यवस्था बजेटमा गर्न सक्नु पर्दछ ।

बजेटसँग नेपाल र आम नेपालीको भविष्य जोडिएको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षि दलसँग पनि गम्भीर संबाद हुनु पर्दछ । साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग सल्लाह गरेर उनीहरुको पनि सुझावहरुलाई बजेटमा समेट्न सक्नु पर्दछ ।

बजेट कुनै एउटा दलको मात्रै होइन, यसमा हरेक नागरिकको हक तथा अधिकार जोडिएको हुन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा हरेक नागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।

सुनौलो भविष्य र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपना र संकल्प सबै नेपालीको हुन्छ । यो कुनै एउटा दल बिशेषको भजन गाउने गीत वा पुख्र्यौली सम्पत्ति वा एकाधिकारको बिषय होइन । बजेट सबैको हो र हुनु पर्दछ ।

कुनै एक ब्यक्तिको इच्छा वा पार्टीको घोषणा पत्र होइन, बजेटले सबैको साझा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । बजेट समाबेशी हुनु पर्दछ ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७६, सोमबार  ८ : २१ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– सांसदहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा

हेटौँडा–काठमाडौँ छोटो दूरीको सडक निर्माण सुरु

काठमाडौँ– मकवानपुरको हेटौँडादेखि काठमाडौँ जाने छोटो दूरीको सडकखण्ड अन्तर्गतको सडक

चक्कु प्रहारबाट इरानमा १० जनाको मृत्यु

काठमाडौँ– दक्षिणपूर्वी इरानमा भएको झडपमा एक अफगान नागरिकले चक्कु प्रहार

पहिरो प्रभावितलाई जोखिम अध्ययन गरेर स्थानान्तरण गरिने

सिन्धुपाल्चोक– मेलम्ची नगरपालिकाका पहिरो प्रभावितलाई जोखिम अध्ययन गरेर स्थानान्तरण गरिने

तनहुँमा बसको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

तनहुँ– तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–५ क्युदीस्थित देवपुर दासढुङ्गा सडकखण्डमा बसको ठक्करबाट