देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्नेसँग वार्ता गर्ने अनि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? डा.शेखर कोइराला (अन्तर्वार्ता) « Khabarhub
Logo
७ असार २०७८, सोमबार

देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्नेसँग वार्ता गर्ने अनि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? डा.शेखर कोइराला (अन्तर्वार्ता)



पछिल्लो एक हप्ता नेपाली राजनीतिक वृत्त दुईवटा घटनाक्रमले तरंगित बनेको छ । विखण्डनवादको नारा लगाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनका सीके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको छ । जसमा प्रयोग भएको शब्दलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ । सीके राउत प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सरकारले मंगलबार(हिजो) साँझ विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा विप्लव नेतृत्वको अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालासँग देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विप्लवको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध, सीके राउत प्रकरणलगायतमा केन्द्रित  भएर कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कांग्रेस नेता डा.कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

हिजो(मंगलबार) सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एक जना प्रभावशाली नेताको हैसियतमा यो घटनालाई कसरी हुर्नुभएको छ ?

हेर्नुस्, यो गलत भएको छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिबन्ध भन्ने शब्दको गुञ्जायश नै हुँदैन, यो बेतुक कुरा हो । सरकारले विखण्डनकारीलाई छुट दिने र जसले व्यवस्था फेर्ने कुरा गरेको छ उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने हाँस्यास्पद काम गरेको छ । समस्याहरुको समाधान वार्ताबाट हुनुपर्छ । विप्लवजीहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा यो कदम चालेर गलत गरेको छ ।

केही सयम अघिसम्म गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उहाँहरु एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । अब वार्ता होइन खत्तम गर्नुपर्छ विप्लवलाई भनेर सोच्नु गलत हुन्छ ।

केही दिन यता विप्लवका क्रियाकलाप हिंसात्मक देखिए । एनसेलको कार्यालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको घरमा भएको विस्फोटको जिम्मा विप्लवको पार्टीका संगठनले लिए, त्यसपछि सरकार एक्सनमा उत्रिएको होला नि !

म आतंककारी गतिविधिमा विश्वास नगर्ने मान्छे हुँ । तत्कालिन माओवादीहरुसँग वार्ता गर्दा पनि गिरिजाबाबुले मलाई पनि वार्ताकारको रुपमा खटाउनु भएको थियो । दुईचार वर्ष नै उहाँहरुसँग कुरा गरियो र वार्ताबाट नै प्रचण्डजीहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभयो ।

त्यसैले विप्लवलाई पनि वार्ताबाट नै ल्याउनु पर्छ, उहाँहरुको मागलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । विप्लव विखण्डनकारी त होइन नी ! विखण्डन गर्नुपर्छ, देश नै टुक्राउनुपर्छ भन्नेसँग वार्ता गर्ने अनि विप्लवमाथि एक्सनमा उत्रने ? सरकार यो कदम पनि रमाइलो छ ! केही सयम अघिसम्म गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उहाँहरु एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । अब वार्ता होइन खत्तम गर्नुपर्छ विप्लवलाई भनेर सोच्नु गलत हुन्छ ।

द्वन्दवरत पक्ष र तत्कालिन सात राजनीतिक दलले गरेको १२ बुँदेमा नै केही समस्या थियो कि त ? समस्या त पूर्णरुपमा समाधान नभएको जस्तो देखियो नि ?

म चाहिँ त्यो सहमतिलाई सही भन्छु । मान्छे मरिरहका थिए । सुरुमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू मरिएका थिए । सेनाहरुपनि मरिरहेका थिए । आम जनताहरु मरेका थिए माओवादीहरु मारिएका थिए । गिरिजाबाबुले के देख्नुभयो भने जहाँ जानुभयो त्यहाँ मारिएका पार्टी नेता कार्यकर्तालाई झण्डा ओढाउनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि त्यसलाई निरुपण गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो ।

त्यो बेला सहमतिलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो होला । त्यतिबेला गरेको भए अहिले बाँकी रहेका समस्या सबै सकिन्थ्यो होला । तर अहिले घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो । प्रचण्डजी बाबुरामजीले भनेको जस्तो मिलिहाल्छ भनेर हुँदैन, यो त्यति सहज विषय पनि होइन ।

ह्युमनराइटको यो इस्युमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय सचेत र गम्भीर हुन्छन् । त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा सेनाका कतिपय साथी पनि पछ्र्रन् होलान् । हाम्रा शेरबहादुर जी र प्रचण्ड जी किन डराएको हो मलाई थाहा छैन । आइ डन्ट नो ह्वाइ ? आइ डन्ट थिङ दे…. मलाई लाग्दैन यस्तो । समस्या पर्छ भनेर हामीले यसलाई कार्पेट मुनी राख्ने त होइन नी ! सल्ट्याउनका लागी सर्वोच्चको कुरा पनि नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि नमान्ने ? होमग्राउण्ड हो भन्ने ? त्यसो हो भने त पहिला नै सक्नुपर्थ्यो नी । जुन बेला १२ बुँदे गर्‍यौं त्यही बेला सबै समस्या समाधान गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्थे होला अहिले असहज देखिएको छ ।

सीके राउत मधेशलाई अलगै मधेश देश बनाउछु भनेर हिँडेको व्यक्ति हो । जसको राष्ट्रिय नाम छ । उसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी भएपनि उसलाई पनि सरकारले विश्वासमा लिनुपर्थ्यो

सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । राउतले सामाजिक सञ्जालमा सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो भनेका छन्, सरकारले भएको छैन भनेको छ । त्यसले गर्दा नेकपामा पनि विवाद देखियो, कांग्रेसले पनि फरक फरक कुरा गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

म त्यो समाचार आउँदा पोखरामा थिएँ । त्यसपछिको बैठकमा मैले त्यो कुरा स्पष्ट ढंगले राखेकै छु । तर के कारणले शुरुमा कांग्रेसले स्वागत गर्यो‍ थाहा हुन सकेन । पछि त्यसलाई सभापति जीले र प्रवक्ताले सच्याउनु भएको पनि छ । तर जुन घटना घट्यो । त्यसमा मैले यसरी हेरेको छु, राउत जी सुप्रिम कोर्ट र सरकारको मिलोमतोमा छुटेको देखिन्छ ।

यो गम्भीर कुरा हो । सीके राउत मधेशलाई अलगै मधेश देश बनाउछु भनेर हिँडेको व्यक्ति हो । जसको राष्ट्रिय नाम छ । उसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी भएपनि उसलाई पनि सरकारले विश्वासमा लिनुपथ्र्यो ।

सम्झौता हुँदा मैले भाषण हेरे । ओलीजीले प्रचण्ड र सीके राउतको तुलना गर्नुभयो, त्यो महत्व थिएन । उहाँ पनि त पार्टीको अध्यक्ष हो नी ! मलाई के लाग्छ भने आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई पनि अध्यारोमा राखियो । वार्ताद्वारा समाधान गर्नु ठिक हो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर जसरी जनअभिमतको आधारमा भनेर भनिएको छ । त्यो जनमतसंग्रह भनेको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यो त सीके राउतले नि पुष्टि गरे ।

दोस्रो कुरा, सीके राउतको यो स्ट्याटेजी हो कि ट्याक्टिस  हो त्यसमा हामी जानुपर्‍यो । मलाई लाग्छ स्ट्याटेजी भन्दा पनि ट्याक्टिस  हो । उसले आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई छुटाउने हिसावकितावले अघि बढेको हो कि जस्तो लाग्छ । उनले जनमत संग्रहको विषय आजको दिनसम्म पनि छोडेको छैन ।

स्वतन्त्र गठबन्धन भनेर अहिले पनि उहाँहरु झण्डाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । मधेश नयाँ देश हो भनेर ब्यानर लिएको जनकपुरमा देखियो । रमाइलो र गम्भीर कुरा के भने सरकार मौन छ । मैले देखेको छु, यो एकदम गम्भीर कुरा हो । यसमा कतिले आकलन गर्छन् । राजपालाई अप्ठयारो पार्नका लागि हो कि ? त्यो महत्त्व होइन । न त संघीय समाजवादी फोरम महत्त्व हो, न त नेपाली कांग्रेस । सीके राउतको ब्याकग्राउन्डको हिसाबले हेर्नुपर्‍यो । नेपालमै बसेर पढेलेखेको व्यक्ति त होइन । नेपालबाट इन्जिनियर गर्नुभयो । बेलायतमा मास्टर, पीएचडी गर्नुभयो । त्यसपछि अमेरिका जानुभयो अमेरिकामा नासामा काम गर्नुभयो साथै विभिन्न काम गर्नुभयो र आउनुभयो ।

यसमा सरकारले जुन काम गर्‍यो । त्यसलाई अत्यन्तै गम्भीर रुपमा मैले लिएको छु । पार्टीले के गर्‍यो ? कसो गर्‍यो त्यसमा अहिले म जाँदिन । किनभने त्यस विषयको धारणा सच्याउनुभयो । तर मेरो चाहि ग्रेट रिजरभेसन छ ।

संविधानमा के भनेको छ भने कुनै पनि भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको जुन धारा छ त्यसमा झण्डा स्वतन्त्रताको कुरा, स्वतन्त्र राज्यको कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने उल्लेख छ । प्रतिवन्ध लगाएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदैन सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ ।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न गतिविधि र तीन तहको सरकारहरुको कामकारवाहीबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसेका कारण संघीयतामा नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ?

यो मिलियन डलर्सको सिस्टम सर्भाइभ गर्छ कि गर्र्दैन ? इट अल डिपेन्डस् अपन पोलिटिकल पार्टीज् ।

संघीयतलाई जसरी अफ्टेरोमा पार्न खोजिएको छ । सिडिओलाई धेरै शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ जो संघको मातहतमा हुन्छ । प्रादेशिक संरचना भएपछि संघको मातहत हुन हुँदैन । वित्त आयोग एक जनामा भर परेको छ । जताततै कर आतंक छ । तीन तहले नै कर लिइरहेको छ । जनता मारमा छन् । सरकारले सुविधा केही नदिने कर मात्र लिने भएपछि जनतात मारमा परेनी ।

आठ खरब चौध अरब राजश्व छ । राजश्वभन्दा धेरै तलवमा जाने स्थिति छ । यो सबैले के देखाउँछ भने संघीता असफल भयो भने कतिपयलाई खुसी होला । तर बुझ्न के जरुरी छ भने संघीयता असफल भयो भने संविधान नै जान्छ । त्यो कुरा बुझेका छन् कि छैनन् नेताहरुले । आइ रियल्ली डन्ट नो !

कि त संविधान परिवर्तन गरौं संघीयता चाहिँदैन भन्नु पर्‍यो संसदले । हामीले संसद बाहिर बसेर बोल्न मिल्दैन । होइन भने संघीयतालाई सफल बनाउन लाग्नु पर्‍ यो नि ।  संघीयता सफल बनाउने मानसिकता छैन । संविधान चाँही यही चल्नु पर्छ भन्ने । यो कुरालाई बुझाउन सकिएको छैन ।


भर्खर

0