चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछन् । भारतको भ्रमण रहेका सीले नेपालमा रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग समेत छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।

२३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमणका विषयमा आम चासो व्यक्त भइरहेको छ । सीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल र चीन जोड्ने रेल बनाउनेदेखि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि सबैखाले सहयोगका बारेमा सम्झौता गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । रेल सम्झौता गर्दा ऋणमा नभई अनुदानका रुपमा पैसा लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यस्तोमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्कासँग हामीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको एजेण्डा र नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, नेता खड्कासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तपाई हुनुहुन्छ ? चिनियाँ राष्ट्रपतिको  भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो भ्रमणलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त महत्वपूर्ण रुप लिएको छ । सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ र धनिष्ट बनाउने, उच्चस्तरीय भेटघाट अहिलेको दुनियामा आवश्यक छ । चिनिया राष्ट्रपतिको यो भ्रमणलाई हामीले पनि अत्यन्त्य महत्वका साथ हेरेका छौँ । नेपाली कांग्रेस पनि स्वागतका लागि आतुर छ ।

२३ वर्षपछि हुन लागेको भ्रमणका क्रममा सरकारले ठुला आयोजनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । कांग्रेसको सुझाव चाँहि के छ, सरकारलाई ? 

औपचारिक त त्यस्तो आएको छैन, धेरै अगाडि नजाऔ, २३ वर्ष पछि १९९६ मा राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणमा तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनुभएको थियो । १९८४ मा समेत उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो । चीनबाट स्टेट काउन्सिलर समेत आइरहेका छन्, तर अहिलेका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण निकै महत्वपूर्ण छ । किनकी चिनियाले नयाँ युगको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

आज चिनियाँ राष्ट्रपति भारतको चेन्नइबाट हिड्ने बेलामा आएर हामीले यो यो विषय अघि सार्ने भन्ने विषय हाम्रा र चीनको समेत हितमा छैन । खाली माग मात्रै तेर्‍स्याउने, भएका सन्धी सम्झौताका मुल्याङ्कन नगर्ने, प्रगति विवरण समेत हामीले नखोज्ने, नयाँ नयाँ माग मात्रै राख्ने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन

विश्व कुटनीतिक सम्बन्धमा ‘न्यू इरा’ भन्ने उहाँहरुको भनाइ रहने गरेको छ । उहाँहरुको पुरानो जस्तो खालको नीति थियो, त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्ने उहाँहरुको भनाइ देखिन्छ । फेरि सेन्ट्रल स्टेजमा चीनको नीति ल्याउने, मानवता विश्वशान्ति र तेस्रो विश्वको समेत आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने भन्ने जुन सी चिनफिङ विचारधारा भनिएको छ, उनीहरुको संविधानमा समेत त्यो कुराहरु राखिएको छ ।

अहिले धेरै अगाडि नजाँदा पनि २०१६ मार्च र जुन २०१८ मा केपी ओली चीन जानुभएको थियो । त्यो बेला पनि केही सम्झौता भएका छन् । एकवर्ष अघि जुनको तेस्रो हप्तामा ओलीजी चीन जानुभएको थियो । जुनबेला १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक भएको थियो । ट्रान्स हिमालयन वोर्डर कनेक्टिभीटी, पार्ट रोडदेखि कम्युनिकेशनको प्याकेजका कुराहरु १४ बुँदेमा समेत समावेश भएका छन् ।

लगानीको कुराहरु, राजश्व, कर्णालीमा पुल बनाउने, तेल आयातका कुराहरु छन् । हरेक भ्रमणमा लिष्टमात्रै थप्दै जाने, अगाडि हामीले गरेको सम्झौताको प्रगति के भयो भन्ने मुल्याङ्कन नगर्ने, फेरि मुल्याङ्कन गर्ने मेकानिजम पनि छन्, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा । तर खासै हामेवर्क पनि केही गरिदैन । अनि नयाँ नयाँ लिष्ट ल्याएर यो गर्ने त्यो गर्नेले केही अर्थ राख्दैन ।

आज चिनियाँ राष्ट्रपति भारतको चेन्नइबाट हिड्ने बेलामा आएर हामीले यो यो विषय अघि सार्ने भन्ने विषय हाम्रा र चीनको समेत हितमा छैन । खाली माग मात्रै तेर्स्याउने, भएका सन्धी सम्झौताका मुल्याङ्कन नगर्ने, प्रगति विवरण समेत हामीले नखोज्ने, नयाँ नयाँ माग मात्रै राख्ने कुरा त्यति राम्रो हुँदैन ।

केही कुराहरु भएका पनि छन्, रसुवागढीको बाटो खुल्ने काम, खासादेखिको बाटो पुलको मर्मतका काम समेत नभएका होइनन्, तर हाम्रो स्वाधिनताको ख्याल गरेर सधैभरी माग्नेमात्रै नबनेर दुई देशको हितमा, क्षेत्रीय शान्तिको हितमा दिर्घकालिन रुपमा के के खालका परियोजना हुनसक्छन् । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

लिष्टहरु तेर्‍स्याउनुभन्दा पनि दीर्घकालिन महत्वका विषयमा सहमति गर्ने काम गर्नुपर्छ । झण्डै डेढ खर्बको व्यापार रहेको चीनसँग एक खर्बभन्दा बढि व्यापारघाटा रहेको छ । त्यसलाई कम गर्न अहिलेको भ्रमण उपयोगी बनाउन सक्नुपर्छ

दिर्घकालिन हितका विषयको कुरा गर्दा अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको मात्रै विषय बनाइनुहुन्न, एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गरी काम गर्न उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर सरकारले छलफल त चलायो नि हैन ? 

हो छलफल त चलाउनुभयो । तर देखाउनका लागि मात्रै चलाएको जस्तो हुनुहुन्न । उहाँ र उहाँको टिमको खल्तीबाट निस्कने लिष्टहरु निस्कदैँ जालान्, तर के हुँदैछ भने स्वामित्व ग्रहण गर्दा, नेपाली कांग्रेस समेत सरकारमा जाँदा अहिले स्वामित्व दिलाउन सरकारले सक्यो भने त्यसले सार्थकता पाउँछ ।

होइन भने अहिले मेले सुन्दैछु, जननेता मदन भण्डारीको नाममा विश्वविद्यालयका लागि सहयोग लिने भनेर । भोलि गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइरालाहरुको नाममा समेत खोलिएला, अहिले चीनसँग मदन भण्डारीको नामको विश्वविद्यालयका लागि चीनसँग माग्ने, भोली अन्य देशहरुसँग माग्ने चलन राम्रो होइन ।

अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार करिब ६ खर्बको बेरुजु रहेको देखिन्छ । थुप्रो पैसा उठ्न बाँकी छ, कर छलिदेखि राजश्व उठ्न बाँकी छ । ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताहरुका लागि करोडौँ रकम बाँडिरहेको छ । त्यसैले देशमै भएको पुँजी परिचालन गरेर यस्ता काम गर्नसक्दा राम्रो हुन्छ । आफ्नो साधन स्रोत र हैसियतलाई वास्ता नगर्ने अनि जुन विषयका लागि समेत हात पसार्ने विषय राम्रो भएन ।

लिष्टहरु तेर्‍स्याउनुभन्दा पनि दीर्घकालिन महत्वका विषयमा सहमति गर्ने काम गर्नुपर्छ । झण्डै डेढ खर्बको व्यापार रहेको चीनसँग एक खर्बभन्दा बढि व्यापारघाटा रहेको छ । त्यसलाई कम गर्न अहिलेको भ्रमण उपयोगी बनाउन सक्नुपर्छ । हामीले चीनसँग ४ सय थप बस्तुलाई सहज निर्यातका लागि अनुरोध गर्दै आएका छौँ, अल्पविकसित मुलुकले पाउनुपर्ने सुविधा समेत हो यो । त्यसमा सरकारले गम्भिर छलफल गर्नसक्दा व्यापारघाटा कम हुनसक्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिका बीचमा समेत ५३ खर्बको व्यापारघाटा प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । हामीले पनि हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्न त्यसविषयमा ठोस तवरले छलफल गर्नुपर्छ । सरकारको खस्कदो लोकप्रीयतालाई ‘मेकअप’ गर्न जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्ने खालका प्रचारमुखी मात्रै सम्झौता हामीले गर्नुहुँदैन ।

ऋण सहयोगमा विभिन्न परियोजना बनाउने विषयमा समेत सम्झौता हुने सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?

पछिल्लो १० वर्षयताकै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी नेपाल आएको छ । अहिले झन् झन् कम हुँदै गएको समेत देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा हाम्रो ऋण तिर्ने क्षमताका आधारमा ऋण दिन बेठिक त होइन ।

तर अहिले नै झण्डै ६ खर्ब ऋण रहेको नेपालले थप ऋण लिएर तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय महत्वपुर्ण हो । अहिले हरेक नेपालीको थाप्लोमा ३५ हजारभन्दा बढि ऋण रहेको छ । ऋणहरु थप्दै गयौँ भने, हाम्रो निर्यात घटेर गएको छ, वैदेशिक अनुदानको आकार समेत घट्दै गएको छ । विश्वमा रहेको अन्य देशहरु घाना, कङ्गो, रवाण्डा, केन्या, माल्दिभ्ससमेतका देशका अनुभव समेत छ । त्यसैले हामीले हाम्रो आर्थिक सम्भाव्यतालाई हेरेर ऋण लिने नलिने विषय हेर्ने हो ।

तपाईकै पार्टी समेत सहभागी रहेको तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनले अघि सारेको विआरआईमा सामेल हुने सम्झौता गरेको थियो, त्यो विषयमा अहिले कांग्रेसको धारणा के छ ? किनकि अहिले राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा यो विषयमा समेत छलफल हुनसक्ने देखिइको छ । 

कांग्रेसले आफ्नो धारणा त बनाइसकेको छैन । तथापी हामीले गरेको २०१७ को मे १२ मा हामीले विआरआईमा सहभागी हुने विषयमा सहमति गरेका थियौँ, तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालिन परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी र तत्कालिन चिनियाँ राजदुत योङ हाउका बीचमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितीमा भएको सहमतिपछि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा विआरआईको पहिलो बैठकमै इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गर्न चीन जानुभएको थियो । त्यसमा हाम्रो कमिटमेण्ट त छ, तर यसमा यति राजनीतिकरण भएको देश छ, ध्रुविधरण भएको देश छ ।

विआरआईका बारेमा बोल्यो भने चीनतिर लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अथवा चीनको विरोध गरेको अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ । तर त्यस्तो होइन, नेपालमा आउने सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने देशमध्येमा दोस्रोमा चीन रहेको छ । पहिलोमा भारत रहेको छ ।

चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउन झण्डै ३ खर्ब लाग्ने देखिएको छ । तर त्यो रेल ल्याउने लाग्ने लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भइसकेको छैन, प्राविधिक, भु–अबस्थाको विष्लेषण हुन बाँकी छ । धेरै सुरुङहरु बनाउनुपर्ने अबस्था छ । त्यसको अध्ययन हुन बाँकी छ ।

नेपालमा कसलाई बोलाउने कसलाई भ्रमण गराउने वा कसले भ्रमण गर्ने भन्ने विषय स्वाधिन मुलुक नेपालको विषय हो ।

अहिले मुल कुरा के हो भने रेलको आवश्यकता कतिको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । रित्तो कनेक्टिभिटि होला, चीनसँग वा अन्य देशसँग समेत विषेश गरेर तीनवटा विषयले महत्व राख्छ । मानिसको आवतजावत, सामान र बस्तुको आयत निर्यातको विषयले अर्थ राख्छ । यी सब काम हुदैनन्, भने रेलको काम त्यति हुन सक्दैनन् । नेपाली पर्यटक चीन जाँदा उनीहरुको देशले अनुमति दिन्छ कि दिदैन त्यो विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छु ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले समेत चासो रहेको भनिन्छ, चासो हुनु स्वभाविक हो वा अरु केही ?

यो हाम्रो आफ्नो विषय हो अरु कसैको चासोको विषय बन्नुहुँदैन र बन्दैन पनि । उनीहरुको चासो हुनुचाँहि स्वभाविक हो । हामीले समेत चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेटघाटका बारेमा चासो राख्यौँ नि त्यस्तै चासो हुनु स्वभाविक हो । तर नेपालमा कसलाई बोलाउने कसलाई भ्रमण गराउने वा कसले भ्रमण गर्ने भन्ने विषय स्वाधिन मुलुक नेपालको विषय हो ।

इण्डोप्यासिफिक कि विआरआई भन्ने विषयमा समेत नेपालमा बहश भएको सुनिन्छ नि ?

हेर्नुस्, केहीदिनअघि मात्रै नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत र्‍याण्डी बेरीले इण्डोप्सासिफिक कुनै पनि रणनीति नभएको बताइसकेका छन् । उनले सबै देशको आफ्नो सार्वभौमसत्ता, खुल्ला र सबै राष्ट्रको स्वाधिनताको पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । उनले चीन, भारतलगाएतका देश समेत रणनीतिमा साझेदार बन्नसक्ने बताएका थिए । कुनै अलाएन्स पनि हैन, यो एउटा लुज अर्जनाइजेशन भनेका छन ।

त्यसैले सामरिक र रणनीतिक नभएर नीति रहेको अमेरिकाले भनिसकेको अबस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमअनुसार चल्ने भनेका छन् । त्यसैले विआरआई वा इण्डोप्यासिफिक भन्ने कुरै आउँदैन ।