पाँच संस्थाले सिण्डिकेट चलाउँदा ६ लाख श्रमिकमाथि ‘लूट’, पाएनन् राहत « Khabarhub

पाँच संस्थाले सिण्डिकेट चलाउँदा ६ लाख श्रमिकमाथि ‘लूट’, पाएनन् राहत


२७ असार २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न शीर्षकमा ‘आर्थिक ठगी गर्दै आएका सबै संस्थालाई अदालतले सफाई दिएको छ । तर, यी संस्थामार्फत ठगीका श्रमिकले भने केही पनि राहत पाएका छैनन् ।

२०७० सालयता सरकारकै संरक्षणमा मलेसियाका प्राइभेट कम्पनीले ५ वटा सस्था खोलेर त्यहाँ जाने कामदारसँग आर्थिक ठगी गर्दै आएका थिए । हालसम्म पनि यो क्रम जारी छ ।

गत वर्षको जेठ महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती सस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्दै ती सस्थाका एक जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

२०७० सालयता पटक–पटक विभिन्न बाहानामा मलेसियाका सरकारी कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा बायोमेटिक, माइग्राम, भिएलएन, वानस्पट सेन्टर र जिएसजी गरी ५ वटा सस्था स्थापना गरी यी सस्थाले त्यहाँ रोजगारीका लागि जाने श्रमिकसँग रकम असुली गर्दै आएका थिए । यो अवधिमा रोजगारीका खोजीमा करिब ५ लाख युवा मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

विभिन्न सस्थाले स्वास्थ्य र अन्य विषयमा सिण्डिकेट लागू गरेपछि कामको खोजीमा मलेसिया ५ लाख नेपाली युवा गएको विभागको तंथ्याकमा छ ।

मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र स्वास्थ्य परिक्षण गरेबापत जम्मा ४ हजार ५ सय लागत नेपाल सरकारले ताकेको छ । तर, कामदार ठग्ने नियतले खोलिएका सस्थाले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय असुल्दै आएका छन् ।

एक व्यक्तिबाट सरकारले तोकेको भन्दा १२ हजार ५ सय ठग्दापनि ४ बर्षमा ६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ठगी हुन्छ ।संस्था सञ्चालक र मलेसिया जाने गरेको थियो ।

यसरी संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम मलेसियाको कुनै प्राइभेट कम्पनीमा पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बताउँदै आएका छन् ।

ठगीमा संलग्न सस्था सरकारले बन्द गरेपनि ती सस्थाका सञ्चालकलाई कारवाही नगरी संरक्षण गरेको आरोप नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिताराम रेग्मीले लगाए । श्रमिक ठगीको आरोपमा कारवाहीमा परेर सस्थाका सञ्चालकलाई अदालत र सरकार दुवैले छुट दिन नहुने उन धारणा छ ।

ठगीमा संलग्न दुई जनालाई सफाइ एक जना फरार

ठगीमा संलग्न सस्थाका तीन जनामध्ये दुई जना सञ्चालकले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । भिएलएन र वानस्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठले यी दुई सस्थाबाट ४ वर्षमा करिब ३ अर्बभन्दा धेरै ठगी गरेको मुद्दामा गत वर्षको जेठ महिना प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीले त्यति धेरै ठगी गरेपनि अदालतमा १० लाख क्षतिपूर्ति भरेर सफाइ पाएका छन् ।

उनी विरुद्ध काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा प्रहरीले १० करोड विगो दावीसहित ठगी गरेको मुद्दा दर्ता गराएको थियो । यस्तै ललितपुर र भक्तपुरमा पनि ५ करोड ठगीको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गएको पनि उनी ललिपुरमा ५ लाख र भक्तपुरबाट ५ लाख धरौटीमा सफाइ पाएका थिए ।

यस्तै, सवै सस्थाका व्यवस्थापन तथा बायोमेट्रिकका सञ्चालक कैलाश खड्कालाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । उनीले बाहिर अथवा प्रहरीबाट जोगीदै सर्वोच्च अदालतबाट गत पौष महिनामा सफाइ पाएका थिए ।

खड्कालाई राजनीतिक संरक्षण भएका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

उनी विरुद्ध मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लागू गरेर ठगी गरेका आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

खड्का विरुद्ध करिब ४ अर्ब ठगी आरोपमा मुद्दा परेको थियो । तर उनले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया भने प्रहरी फरार सूचीमै छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थपलिया सिंहदरबार भित्र घुमिरहने गरेका छन । उनको मुद्दा अहिलेपनि अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ ।

विभिन्न बाहानामा ठगिएका कामदारको विषयमा र ठगीमा संग्लन संस्थालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेपनि उनीहरु अदालत तथा राजनीतिक शक्तिका बलमा छुटकारा पाइसकेका छन् । उनीहरुले सञ्चालन गरेका संस्था मलेसिया सरकारले पनि अर्वैध ठहर गरी खारेज गरिसकेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारमाथि नेपालमा सस्था खोलेर ठगी गर्नु अवैध हो भनेर नै खारेजी गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयले ती सस्थाका गतिविधि र ठगी गरेका भन्दै कारवाही गर्ने अदालत र गृहमन्त्रालयमा पठाएको सचिव दाहालको भनाइ छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिनाको भनेर परीक्षणकाल भनेर वायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका थिए  ।

पूर्व मन्त्रीले अनुमति दिएपछि वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउने सम्बन्धमा भएका विवादहरुलाई सम्वोधन गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो ।

देवले पूर्वमन्त्री गुरुङसँग मिलेर वायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्ने सहज बनाएका थिए । तर, पछिल्लो समय मन्त्री गुरुङ र संसद देव कैतपनि जोडिएनन् । उक्त समयमा मन्त्री गुरुङ र देवले आर्थिक चलखेल गरेका भनेर संसदमा कुरा पनि उठेको थियो । त्यस बेला श्रमिकमाथि आर्थिक भार हुन्छ भनेर अनुमति नदिएको उनको भनाई छ ।

ठगीका शीर्षक

मलेसिया जाने कामदारलाई पहिलो पटक माइग्राम्स नामक संस्थाले ३ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ लिने गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको डाटा संकलन, संरक्षण अथवा रेकर्ड राख्ने सिस्टम नै माइग्रान्ट म्यानेज्मेन्ट सिस्टम भन्ने चलन थियो । माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारको फिगंर प्रिन्टसहितको डाटा राख्न तयार गरिएको एउटा अनलाइन सिस्टम हो ।

नेपालमा यसको आवश्यकता छैन । किन कि मलेसिया गएपछि पुन यो प्रक्रिया गर्नपर्छ । २०७२ सालको साउन देखि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरेर २ हजार ६ सय लिँदै आएको मेडिकल जाँचलाई बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएपछि प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँउठाउन थालिएको थियो । यो सँगै भिएलएन र वान स्टप सेन्टरले पनि मलेसिया जाने कामदारसँग रकम असुल्दै आएको थियो ।

पहिले भिएलएनका नाममा प्रतिव्यक्ति ३० रुपैयाँ अमेरिकी डलर अथात ३ हजार २ सय लिँदै आएमा भीएलएन नेपाल नामक संस्थालय मै वान स्टप सेन्टर थप गरी प्रति व्यक्ति थप २ हजार ८ सय रुपैयाँ असुल्दै गरिरहेको थियो । दुईवटा संस्था खडा गरेर भीएलएन र वान स्टप सेन्टरले हाल प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ रुपैयाँ असुल्ने काम गरिरहेका थिए ।

मलेसियाको दूतावासलाई भिसा प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउनभन्दै खोलिएको भिएलएन नेपाल खडा गरिएको थियो । हाल भिएलएन र वान स्टप सेण्टरले भिसा प्रक्रियाका लागि लिने शुल्क ६ हजार ५ माथप १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडिन्छ । नेपालमा गरेको फिगंर प्रिन्ट, फोटो आदि सबै काम मलेसिया पुगेपछि पुन गर्नुपर्ने त्यहाँको सरकारी व्यवस्था छ ।

तर यही प्रक्रियाका लागि भन्दै बेस्टिनेट कम्पनीमार्फत् नेपालका ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिकका नाममा प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । जिएसजी कम्पनीले मलेसियाको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स सर्टिफिकेटका नाममा कामदारबाट अर्को ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । नेपालको जिएसजी कम्पनी तीन व्यक्तिका नाममा दर्ता छ ।

तीन जनाको नामबाट संस्था

पहिलो जी अर्थात गोविन्द थपलिया, बीचको एस वा सुरेश र अन्तिमको जी र गोपाल गुरुङका नाममा रहेको छ । यी तीन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जीएसजी कम्पनीले मलेसिया सरकारको एक अंग भएको दाबी गर्दै कामदारसँग पैसा असुल्दै गरेका थिए । मलेसिया जाने कामदारले जिएसजी नगरेपनि हुन्छ ।

उनीहरूले नेपालमा आईएससी अर्थात् इगिम्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स’ सर्टिफिकेट दिने काम मात्र गर्छन् । त्यसबाहेक यही वान स्टप सेन्टरलाई मलेसियामा जाने नेपाली कामदारका लागि ७ सय रुपैयाँ भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने व्ववस्था छ । भिसा शुल्क कम्पनीले पहिला नै तिर पठाएको हुन्छ । यो शुल्क कामदारसँग विनाकारण लिइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७६, शुक्रबार  १० : ११ बजे

कान्समा ‘लोरी’लाई जुरी स्पेशल मेन्सन अवार्ड

काठमाडौँ– नेपालबाट पहिलो पल्ट कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अफिसियिल्ली छानिएर इतिहास

विमानको खोज तथा उद्धारमा सघाउन स्थानीयलाई आग्रह

काठमाडौँ– सरकारले मुस्ताङमा हराइरहेको तारा एयरको विमानको खोज तथा उद्धारमा

२३ अर्ब १३ करोडको ट्रेजरी बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको

मौसमका कारण जहाज खोजीमा कठिनाइ, स्थल मार्गबाट सेना र प्रहरी पठाइयो  

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पर्क विहिन रहेको तार

जातीय विभेदविरुद्ध बनेका वाशिष्ठको ‘द बास्केट’ उत्कृष्ट

काठमाडौँ– नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था