प्रदेशमा विशेष अदालतको इजलास मात्रै राख्ने प्रस्तावमा सांसदहरुको आपत्ति | Khabarhub Khabarhub

प्रदेशमा विशेष अदालतको इजलास मात्रै राख्ने प्रस्तावमा सांसदहरुको आपत्ति


२९ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सुवाषचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरुले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको विधेयकप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक मान्न नसकिने धारणा राखे । उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशमा विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ ।

अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरुमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु पर्‍यो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट गरे ।

यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरुमा सो सम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिए ।

सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रदेशमा त्यसको इजलास मात्रै राख्ने गरी विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०७६, बुधबार  १२ : ४५ बजे

रूसविरुद्ध एफ-१६ लडाकु विमान प्रयोग भए वैध निशाना बनाउने पुटिनको घोषणा

मस्को– युक्रेनलाई दिइएको एफ-१६ लडाकु विमान तेस्रो पक्षबाट प्रयोग गरिएमा

गैँडाकोटमा अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस

नवलपुर– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) स्थित गैँडाकोट नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस

इलामको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले मिलन लिम्बूलाई उठाउने  

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम २ को उपनिर्वाचनमा मिलन लिम्बूलाई

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री जियाको जेल सजाय थपियो

ढाका– बंगलादेश सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री खालेदा जियाको जेल सजायलाई अर्को छ

सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं– गैर– जिम्मेवार क्रियाकलापमा संलग्न भएको गुनासो आएपछि उपप्रधान एवं