नागरिकता र परिचयपत्र विधेयक राष्ट्रिय हित विपरीत : सिक्किम र फिजी बन्ने खतरामा नेपाल « Khabarhub
Logo
१४ मंसिर २०७८, मंगलबार

नागरिकता र परिचयपत्र विधेयक राष्ट्रिय हित विपरीत : सिक्किम र फिजी बन्ने खतरामा नेपाल



वर्तमान सरकार देशभक्त, प्रगतिशील एबं वामपन्थी मतदाताको अभिमतबाट बनेको सरकार हो । नेपालका वामपन्थीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखि नै राष्ट्रियताको झण्डालाई बुलन्दका साथ उठाउँदै बलिदानीपूर्ण संघर्ष सञ्चालन गरेको इतिहास ताजै छ ।

बिगतमा वामपन्थी पार्टी र तिनका भातृसंगठनहरु युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजिवी संगठनहरुले नेपाल भारतबीच भएको असमान सन्धी सम्मौताको खारेजी र राष्ट्रियहीत अनुरुपको सन्धी सम्झौताको लागी सञ्चालन गरेको आन्दोलन, कालापानी, सुस्ता, महेशपुर, सप्तरी, कञ्चनपुरमा भएको सीमा अतिक्रमणका बिरुद्धको आन्दोलन, विदेशी नागरिकहरुले जथाभावीरुपमा नागरिकता लिन पाउने गरी तत्कालीन शासकहरुले अगाडि सारेको नीति नियमकाविरुद्धको आन्दोलन ऐतिहासिक महत्वको छ ।

वामपन्थी पार्टीहरुको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गरेको संघर्षको उच्च मुल्याड्कन गर्दै गत वर्षको निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराए र आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा इतिहास मै पहिलो पटक शक्तिशाली एवं स्थायी सरकार गठन भएको छ ।

तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्टी भित्र कुनै छलफल र दृष्टिकोण बनाइनसकेको र संसदमा छलफल बहस भई रहेको बेला सार्वभौम संसदको निर्णयलाई समेत पर्खन धैर्य नगरी मन्त्रिस्तरिय निर्णय भनी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकता वितरण गर्न हालैजारी गरेको परिपत्रलाई अदालतबाट तत्काल नागरिकता वितरण गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको छ, जुन घटनाबाट सत्तारुढ पार्टी र सरकारको सर्बत्र टिप्पणी भएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भए पछि राष्ट्रियहितको मजबुती र संरक्षणका लागी ठोस कदम चालिने जन अपेक्षा भई रहेको बेला सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकबाट गैर नेपालीले सजिलै नागरिकता पाउने स्थिति छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि गैर नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने किसिमले विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसरी गैर नेपालीले यही राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेको आधारमा उनीहरुले नेपाली नागरिकताको लागी दाबी गर्न सक्ने स्थिति प्रति जनस्तरबाट यतिखेर गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ ।

वास्तवमा हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना भएको देशमा खुकुलो नागरिकता वितरणको विगतको नीतिका कारण वास्तविक नेपाली र गैर नेपाली को हुन् ? भनेर छुट्याउन गाह्रो भएको र लाखौ गैर नेपालीले झुट्टा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा, यसको छानविन नै नगरी प्रस्तुत विधेयकमा नेपाली नागरिकता प्राप्तहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा विगतमा गैर नेपालीहरुले जथाभावी रुपमा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र सदर हुने स्थिति हुन्छ ।

वास्तविक नेपालीले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने विषय असाध्यै राम्रो हो। तर गैरनेपालीले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने स्थिति भएमा पछि गएर उनीहरु स्वतः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हकदार हुनेछन्

वास्तविक नेपाली नागरिकका साथै अहिले नेपालमा कति देशका मानिसहरु नेपालमा आई वसोवास गरिरहेका छन ? र उनीहरु के पेशा व्यवसाय गरिरहेका छन ? उनीहरुको परिचय खुल्ने गरी वास्तविक नेपाली र गैर नेपालीलाई परिचय खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गरिनु देशको सुरक्षा लगायत अन्य सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने कोणबाट अत्यन्तै आवश्यक छ । तर सरकारी सुविधा निरपेक्ष रुपले सवैले समान ढंगले पाउने वा उनीहरुको आर्थिक हैसियतका आधारमा (गरीब, निम्नमध्यम, मध्यम, धनी/ राष्ट्रिय पूँजी पतिवर्ग ) वर्ग छुट्याई आर्थिक लगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्ने गरी परिचय पत्रलाई आधार वनाउन सकियो भने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ । अतः परिचयपत्र वितरण गर्ने ऐन बनाइरहँदा यो विषयलाइ पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।

वास्तविक नेपालीले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने विषय असाध्यै राम्रो हो। तर गैरनेपालीले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने स्थिति भएमा पछि गएर उनीहरु स्वतः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हकदार हुनेछन् । विधेयकमा बसाइसराई गरी आएका विदेशी नागरिकले पनि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा पञ्जिकरण गर्नु पर्ने र यसैका आधारमा उनीहरुले व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत विधेयकलाई हेर्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा पनि अव विदेशी नागरिकहरुले नेपालमा बसोवास गरेको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने (जुन नागरिकता विधेयकमा उल्लेख छ ।) स्थिति हुन्छ ।

राष्ट्र र जनताकाबीचको सेतुको सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम भनेकै नागरिकता परिचय पत्र हो । नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकबाट नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमीकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा हुन सक्छ । हरेक देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान गरी उनीहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ ।

यसका साथै नागरिकता प्राप्त नागरिकले राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य, दायित्व पुरा गर्नुको साथै देशको शासन व्यवस्थालाई सु–संचालन गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, संविधान र कानूनको पालना गर्न, र राष्ट्रलाई विपद् आएको वखत मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर योगदान पुर्‍याउनु पर्दछ । त्यसैले राज्यले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गर्दछ । नागरिकता देश पिच्छे वंशज, जन्म सिद्ध अंगिकृत, गैर आवासिय गरि फरक फरक ढंगले वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा वि.स. २००९ सालमा नागरिकता ऐन बने पछि नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, ०६३ र २०७२ मा गरी पाँच पटक राजनीतिक परिवर्तन भई संविधान निमार्ण भएका छन् । तर विचारणीय विषय चाहिँ के छ भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नागरिकता ऐन मा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापना सँगै नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरु किन बाध्य हुँदै आएका छन् ? नेपाल नवउपनिवेशवादीहरुको दबाबमा त परेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

छिमेकी देश भारतमा सन १९५१ अगाडि जन्म भएका विदेशी नागरिकका सन्तानले मात्र ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डीया’ को नामबाट नागरिकता पाउने ब्यवस्था छ ।

२०६२/०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउनु पूर्व नै २०६३ सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर विदेशी नागरिकलाई खुकुलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०७२ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान मा नै विदेशी नागरिकका सन्तानलाई अझ खुकुलो ढंगले वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको र नागरिकता ऐनमा पुन : संशोधन गर्न अहिले नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा पाँच पटक संशोधन भएको नागरिकता ऐनबाट हालसम्म ६० लाख गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्कहरु प्रकाशित भएका छन् । अहिलेको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अझ धेरै विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट नेपालमा गैर नेपालीहरुको संख्यामा वृद्धिभई वास्तविक नेपाली र आदिवासीहरु अल्पमतमा परी नेपालमा भविष्यमा सिक्किम र फिजीमा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हुने स्थिति प्रति यतिखेर राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त नेपालीहरु र वामपन्थी दलहरु सजग र होसियार बन्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

आमाका नामबाट नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्दै विदेशी नागरिका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदैछ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्दछ

प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकका पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई नेपालको स्थायीवासिन्दा भएका आधारमा र नेपालमा जन्म नभएर पनि वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । अब विदेशी नागरिकका सन्तानहरु देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपती प्रधानमन्त्री, लगायत संवैधानिक अंगका पदमा पुग्न सक्ने व्यबस्था गर्न खोजिदैंछ । जवकी भारतमा सोनीया गान्धी विदेशमा जन्मिएका कारण सर्वोच्च पदका लागि अयोग्य भएकी छन् । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले विदेशी नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता सजिलै प्राप्त गरी संवैधानिक अंगको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यस्तै विधेयकले बाबुको पहिचान लुकाएर नेपाली आमाका नामबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरे पछि अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नु पर्नेमा उल्टै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । यस्तै विधेयकमा विदेशी नागरिकका सन्तानले नेपाली आमाका नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरिकन तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरी दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । जबकी भारतमा सात बर्ष पछिमात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । आमाका नामबाट नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्दै विदेशी नागरिका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदैछ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्दछ ।

यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने नागरिकताको विषयमा अत्यन्तै खुकुलो ढंगले विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कानुन निर्माण हुँदैछ , यसले देशको राष्टिृयता र सुरक्षामा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । यसप्रति राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ । विगतदेखि जसरी जथाभावी रुपमा नागरिकता वितरण गरियो, यसबाट खास गरी भारतीय नागरिकहरुले नेपाली महिलालाई विवाह गरेको आधारमा नयाँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम भए पछि सासू ससूरोलाई बाबु आमा देखाई किर्तेतवरले लाखौंले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

मुलकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार को नामबाट सरकारी कागज पत्र प्रयोगमा आएको छ । तर नागरिकता विक्रि वितरण गर्ने गिरोहले सरकारी कर्मचारीकोसमेत सहयोगमा श्री ५ को सरकारको नामबाट नागरिकता प्रमाण पत्र किर्ते ढंगले दस्तखत गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको तथ्य प्रकाशित भएका छन् ।

नागरिकता कै कारण देशहरुमा द्वन्द्व चर्किएको छ । देशहरु विभाजित भएका छन्

यस्तै विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट गैर कानूनी तवरले गैर नेपालले लाखौको संख्यामा प्राप्त गरेको नागरिकता बदर गर्ने फैसला गरेको भए पनि, नेपाल सरकारबाट ति नागरिकताहरु खिची रद्धगरी सकेको विषय सार्वजनिक नहुँदा अदालतको फैसला केवल कागजमामात्र सिमित भएको छ । यस्तै अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक पनि संसदमा पेश भएको छ ।

नागरिकता कै कारण देशहरुमा द्वन्द्व चर्किएको छ । देशहरु विभाजित भएका छन् । नेपालमा आप्रवाशीहरुले सजिलैसँगै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने कानूनले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार कमजोर र कटौती हुँदै जाने निश्चित छ ।

अहिले नागरिक समाजको स्तरमा थुप्रै बहसहरु भइरहेका छन् । पहिलो नागरिकता प्रमाण पत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्र वेग्ला वेग्लै निकायवाट प्रदान गर्ने कि एउटै निकायबाट भन्ने छ । यसमा बितरण, नियमन अनुगमन र सजाय गर्ने निकाय एउटै हुँदा व्यवस्थित हुने देखिन्छ । दोश्रो, हालको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्तृत र परिमार्जित गरेर दुबैको उद्धेश्य पूरा हुनेगरी एउटै प्रमाणपत्र वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट परिचय पत्र बितरण गर्दा खर्च हुने अरवौं रकम बराबरको खर्च रकम वचत हुन जान्छ । र विगतमा जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकतालाई विस्थापित गरी वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको रेकर्ड पनि अध्यावधिक हुन्छ ।

यस्तै देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन नागरिकता कानुनलाई खुकुलो होइन भारतलगायत अन्य देश झैं कठोर नीति लिनु पर्दछ । सवै काममा नागरिकता चाहिने नीतिमा परिवर्तन गरी विदेशबाट नेपालमा आई पेशा व्यवसाय गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता होइन, ओभरसीज सिटीजनसिप अफ नेपाल भनेर परिचय पत्र प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

सीमा क्षेत्रबाट जथाभावी रुपमा जति पनि विदेशी नागरिक आवत, जावत गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी राहदानी ,परिचय पत्रका आधारमा मात्र आवत जावत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विगतमा जथाभावी रुपमा वितरण गरिएको नागरिकताको छानवीन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन आयोग गठन गरेर वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकता वितरणको अध्यावधिक रेकर्ड राख्न, नेपाल भित्र बसोबास गर्ने तथा विदेशी नागरिकको रेकर्ड अध्यावधिक राख्न अधिकार र सुबिधा सम्पन्न नागरिकता वितरण प्राधिकरण वा विभाग गठन गरिनु पर्दछ ।

( खनाल सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)


भर्खर

0