चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन


२६ श्रावण २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापना हुन लागेको ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो ।

‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ, त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन, उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ भन्नेमा बैठकमा मतैक्यता भएको छ,’ समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले भने ।

मलेखु खोलामा उद्योगका लागि पहुँचमार्ग खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढङ्गबाट बनाइएको हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्डानुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ ।

बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रका खेत खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

करिब ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उद्योगलाई लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त प्रसारण लाइन उद्योगमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको घर र बस्तीमा असर पुगेको खण्डमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि समितिले उद्योगलाई भनेको छ ।

उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक जनगुनासो आएपछि समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमिति अवलोकनका लागि गएको थियो । उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिश गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७६, आइतबार  २ : ०२ बजे

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज हेटौँडा जाँदै

काठमाडौँं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार हेटौँडा जाने भएका छन्।

व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्दै प्राविधिक शिक्षालय

गलेश्वर– विद्यालयमा पढाइसँगै तरकारी खेती र मौरीपालन गरेर म्याग्दीको एक

सशस्त्रका एसएसपी अधिकारी डीआईजीमा सिफारिस

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी दीपक अधिकारी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)

१० मिनेट नबित्दै नेपाली विषयको प्रश्न पत्र बाहिरिएपछि…

सिरहा– सिरहामा परीक्षा सञ्चालन भएको १० मिनेट नबित्दै परीक्षकको नेपाली विषयको