न्यूनतम पारिश्रमिकबारे आदेश सच्याउन माग « Khabarhub

न्यूनतम पारिश्रमिकबारे आदेश सच्याउन माग


२८ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे अध्ययन नै नगरी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै तत्काल नसच्याए महासङ्घले दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । अदालतले यही माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अध्यक्ष आचार्यले ऐनअनुसार वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक खास गरी ठूला मिडियामा लागू भए÷नभएकाबारे अनुगमन शुरु भएको र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा महासङ्घले सघर्ष गर्ने जानकारी दिए । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  ११ : १२ बजे

जसपाले तीन मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री सिफारिस

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारमा रहेका तीन  मन्त्रीलाई

सांसदले बाँड्ने बजेट राख्ने सहमतिपछि गण्डकी संसद् सुरु हुँदै

पोखरा– निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले बजेटमा नराखेपछि अवरुद्ध

प्रि-ओपन सेसनमा नेप्से सूचक ९.२० अंकले बढ्यो

काठमाडौँ- साेमबार प्रि-ओपन सेसनमा नेप्से सूचक ९.२० अंकले बढेको छ

पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सकियो

कास्की– बहुप्रतिष्ठित पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको

मधेस प्रदेशले पुन : सुरु गर्‍यो ‘छोरी शिक्षा बीमा’

जनकपुर – मधेस सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘छोरी शिक्षा बीमा’ पुनः