अख्तियारले सबै निकायको अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ

सूर्यनाथ उपाध्याय

सोमवार, माघ २८, २०७५

Reading Time: 7 minutes

अख्तियारले सबै निकायको अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो ।

नेपालको संविधान २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । पछि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भयो ।

पञ्चायतकालमा नै भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२)ले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आवश्यकता बोध गरेको छ । आयोग गठनको उद्देश्य र इतिहास हेर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रुपमा लिइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान संस्थागत हुँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जन्म लिएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा अस्तित्वमा आइसकेपछि बीचबीचमा प्रगतिहरू पनि भएका छन् । ऐन, कानून र संविधानमै पनि परिवर्तन आएका छन् । ती परिवर्तनहरु भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग नै अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ सालमै बनेको थियो । उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०५९ सालमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ बनेको हो । यो नयाँ ऐनका केही प्रावधानहरू यस्ता भए कि, जसले गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले नै आफूमाथि लागेको आरोप गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐनमा भएको यो व्यवस्था एकदमै सकारात्मक हो ।

ऐनअनुसार कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिकबाट आर्जन हुनेभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको भए घुस नै खाएको मानिन्छ । अन्यथा, उसले आफूले भ्रष्टाचार गरेको हैन भन्ने प्रमाणित गर्न सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियारको सक्रियता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
संविधान र ऐन–कानूनमा प्रशस्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि गठन भएको लामो समयसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेन । लामो समयसम्म संविधानअनुसार हुने ५ जना आयुक्तहरु नियक्त भएनन् । एकैचोटी २०५७ सालमा आएर आयोगले ‘फूल फ्लेज’मा ५ जना आयुक्त पाएको हो ।

सुुरुवाती अवस्थामा कर्मचारीको दरबन्दी, कार्यालय भवन, अनुसन्धानको पद्दतिलगायतका विषयमा दयनीय अवस्था नै थियो । आयोगले पूर्ण रुपमा आयुक्त पाइसकेपछि भौतिक सुविधा थप्ने, दरबन्दी निर्धारण गर्ने, अनुसन्धान पद्दति निर्धारण गर्ने तथा जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने काम भए ।

अख्तियारले राम्ररी काम गर्न खोजेको थियो, पछि यसको विरुद्धमा नै जस्तो गरी राजा ज्ञोनन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा अर्को आयोग बन्यो । त्यो आयोगले अख्तियारका फाइल नै मगाएर समेत अनुसन्धान ग¥यो । एक हिसाबले सो आयोगका काम अख्तियारका विरुद्ध शुरु गरिएका जस्ता देखिए ।

विं.सं ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लामो समय आयोग प्रमुख आयुक्तविहीन भयो । कहिलेकाँही यस्तो पनि स्थिति आयो कि, एउटा पनि आयुक्त नभएको । आयोग सचिवको भरले चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । लामो समयपछि प्रमुख आयुक्तमा आएका व्यक्तिका कारण आयोग झन् असफलता उन्मुख भयो ।

विगत २ दशकमा आयोगले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा खराब स्थितिको सामना गर्नुप¥यो । २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म आयोगले राम्रो काम गरेको थियो । उच्च अहोदामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध पनि आयोगले त्यतिबेला मुद्दा दायर गरेको थियो । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा पनि मुद्दा दर्ताको अनुपात त्यतिबेला राम्रो थियो ।

संस्थागत विकासका हिसाबले पनि तत्कालीन अवस्थामा देशका ५ वटै विकास क्षेत्रमा अख्तियारका शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने कामले प्रभावकारिता पाएको थियो ।

अदालतको भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।

पछि, एउटा व्यक्तिका कारण अख्तियारमाथिको जनविश्वास नै गुम्ने अवस्था पनि आयो । राजनीतिक नेतृत्वले लिएको गलत निर्णयको असरले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय झन्डै धरासायी नै बन्न पुग्यो ।

अख्तियारको नेतृत्व चयनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको कमजोरीको परिणामस्वरुप पछिल्लो समय अख्तियारको प्रभावकारितामा केही प्रश्नहरू उठे । तर, अहिलेका प्रमुख आयुक्तले गरेको केही उदाहरणीय कामले पुनः जनताको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ ।

अदालतमा सुधार चाहियो
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्छ । कानूनअनुसार उक्त व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेसम्म उसलाई भ्रष्टाचारको आरोपित मानिनुपर्ने हो ।

तर, अदालतले केही रकम धरौटी मागेर आरोपितलाई छाड्ने गर्दा मुद्दा नै कमजोर भइदिने जस्तो देखिन्छ । यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदालतबाट पनि ‘कमिटमेन्ट’ आवश्यक पर्छ । एक हिसाबले अदालतको भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ ।

न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय न्याय परिषद सक्रिय नहुँदाको उपज पनि हो यो । व्यक्तिगत रुपमा एउटा प्रधानन्यायाधीश गतिलो आउँदा केही गरेको जस्तो देखिन्छ । अहिले चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नेतृत्व सम्हालेपछि न्याय क्षेत्रमा पनि केही राम्रो असर देखिन थालेको छ । उहाँले एक–दुईजना न्यायाधीशलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ । तर, उहाँ गएपछि कसले गर्ने ? संस्थागत रुपमा जिम्मेवारी लिने निकाय न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारीमा मात्रै सीमित भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने किसिमले संस्थागत हुन सकेको छैन ।

न्याय क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जे गरिनुपर्थ्यो, जस्तो प्रकारको संरचना आवश्यक पर्थ्यो, त्यो भएको छैन । न्याय परिषदलाई भनिएको छ, तर काम भएको छैन । न्याय परिषदमा त्यस किसिमको अनुसन्धान गर्ने कुनै पद्दतिको विकास नै भएको छैन ।

न्यायाधीश नै नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषदजस्तो संस्थाले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्दा कति प्रभावकारी होला ? यस विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ ।

अहिलेको आवश्यकता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाएको बताउँदै आउनुभएको छ । अब उहाँले आफू मातहतको निकायमा भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आमन्त्रण गर्ने परम्परा विकास गर्नुपर्छ । उहाँ आफैंले भ्रष्टाचारीविरुद्ध फाइल तयार गर्न लगाएर अख्तियारलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ।

अहिले पनि स्वार्थपूर्ति गर्ने नियतका साथ केही विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने परिपाटी छ ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषदका निर्णय, अदालत र नेपाली सेना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र परेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर, फलानोलाई यति रुपैयाँ दिनु, फलानोसँग सेवा खरिद गर्नु भनेर गरिने निर्णयलाई कसरी नीतिगत निर्णय मान्ने ? यस्तो निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थाल्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग नै अख्तियारले बयान लिएको थियो । लाउडा कम्पनीको विमान पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नै भाडामा लिएको भनिएको थियो । तर, त्यसमा अनियमितता भएको देखिएपछि अनुसन्धान नगरी छाड्ने स्थिति त थिएन । अहिले पनि स्वार्थपूर्ति गर्ने नियतका साथ केही विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने परिपाटी छ । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली सेना सैनिक कार्यमा मात्र सीमित हुन्छ भने त्यसको छुट्टै संवेदनशीलता हुन्छ । तर, अहिले फास्टट्र्याक बनाउने जस्ता सिभिलियन काममा लाग्दा उसमाथि पनि आर्थिक पारदर्शीताको सवाल उठ्छ । सैनिक ऐनअनुसार बन्ने समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको स्थितिमा सेनामा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसले गर्ने ? यो पनि गम्भीर प्रश्न हो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही अधिकार नै कटौती भएका छन् । यसअघि ‘अनुचित कार्य’अन्तर्गत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगरेको, काम पन्छाएको, आफूले गर्नुपर्ने काम अरुबाट गर्न लगाएको अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । अनुचित कार्यमा कैद सजाय नै हुने भन्ने थिएन । विभागीय कारबाही गर्दा पनि केही हदसम्म सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्थे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी अन्य निकायलाई नदिँदा पनि यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो अवरोध खडा गरेको छ । अहिलेका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन, संशोधन गरेर भएपनि अख्तियारलाई ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।

भर्खर

0