काठमाडौं– सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । विनियोजन विधेयकका रुपमा सरकारले संसदमा गत जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको हो ।

अन्य विधेयकमा जस्तै सैद्धान्तिक छलफल सकाएर सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्तावको सट्टामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव हाल्ने समय समेत दिने संसदीय परम्परा छ । त्यही परम्पराअनुसार विनियोजन विधेयकमाथि समेत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसदहरुसँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरुले समेत विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सामान्यतः सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने अन्य विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दफाहरु परिमार्जन गर्न, हटाउन वा केही दफाहरु थप्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गर्ने प्रचलन छ । तर बजेट (विनियोजन विधेयक)मा भने संशोधन प्रस्ताव भन्ने व्यवस्था नहुने चलन छ । त्यसको सट्टामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भन्ने गरिन्छ ।

एक सय रुपैयाँँ घटाउनेदेखि एक रुपैयाँ कायम गर्नेसम्मका प्रस्ताव

जसमध्ये पहिलो हो–‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस् ।’ दोस्रो, शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् र तेस्रो, शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस् ।

यसरी मन्त्रालयको कूल विनियोजन भएको रकम घटाएर एक रुपैयाँ बनाइयोस् भन्ने प्रस्तावको अर्थ सामान्य हिसावमा हेर्दा हास्यास्पद देखिन्छ । तर, विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहीत नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मान्ने व्यवस्था संसद सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालय पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘नीतिगत रुपमा बजेटमा असहमति दर्ज गर्नका लागि बजेटको रकम घटाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरिएको हो । सरकारको खर्च मितव्ययी बनाउन कूल बजेटप्रति नै असहमति जनाउन संशोधन प्रस्ताव हाल्ने गरिन्छ ।’

दोस्रो व्यवस्थाअनुसार ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भन्ने व्यवस्था छ । जुन प्रस्तावको मूल मर्म मितव्ययीता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ । मन्त्रालयहरुका लागि विनियोजन गरिएको रकम उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुन सक्ने ‘उल्लिखित खर्च घटाउने’ प्रस्तावले बताउने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

तेस्रो व्यवस्थाअनुसार ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचलन छ । जुन प्रस्तावले सरकारको जवाफदेही भित्रको विषयमा चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिने व्यवस्था छ ।

के छ एक रुपैयाँ घटाउने प्रस्तावको महत्व ?

संसदीय व्यवस्था रहेका संसारका प्रायः सबै देशमा बजेटमाथि यसैगरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव हाल्ने चलन छ । अन्य विधेयकमा जस्तो विनियोजन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था नेपालमा भने छैन । त्यसको गुञ्जायस समेत नरहने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘प्रतिपक्षी दलले बजेटको विरोध गर्नका लागि मात्रै खर्च कटौतीको प्रस्तावका रुपमा बजेटको आकार घटाएर एक रुपैयाँ वा एक सय रुपैयाँ बनाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने प्रचलन छ ।’ पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘खर्च कटौतीको प्रस्तावले सरकारप्रति प्रतिपक्ष दलको सोच कस्तो छ भन्ने समेत उजागर गर्छ । त्यही सोचका आधारमा जनमत सिर्जना गर्नका लागि समेत प्रस्ताव दर्ता गर्ने चलन हो ।’

सिद्धान्त एकातिर प्रस्ताव अर्कोतिर

बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सिद्धान्ततः व्यवस्था गरिएको भएपनि आधारित भन्दा बढि लहडमा गर्ने गरिएको देखिन्छ । किनकी एउटै सांसदले सबै मन्त्रालयहरुको खर्च रकम घटाउने प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भन्दा बढि देखासिकीका आधारमा समेत हुने गरेको संसदीय परम्पराका जानकारहरु बताउँछन् ।

जानकारहरुका अनुसार सिद्धान्ततः खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको बजेटप्रतिको असहमति प्रकट गर्नु हो । तर एउटै माननीयले सबै मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको लहडका भरमा प्रस्ताव हालेजस्तो देखिन्छ ।

प्रस्ताव पारित भए सरकार असफल

सामान्यतः सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विनियोजन विधेयकको शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चलन छैन । सरकारबाहिर रहेका प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलका सांसदहरुले प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचलन छ ।

चाहे त्यो मन्त्रालयको बजेट रकम एक रुपैयाँ बनाउने होस् वा एक सय रुपैयाँँ बनाउने विषय । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले दर्ता गरेको प्रस्तावअनुसार बजेटको रकम ‘रिभ्यु’ गरिए वा कटौतीको प्रस्ताव पारित गरिए सरकार नै असफल बनेको भन्ने आधारमा लिइने संसदीय परम्परा छ । त्यसैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकार गरी विनियोजन विधेयक पारित गर्ने गरिन्छ ।